जालना — मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरात पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एल्गार पुकारत 30 मेपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
30 मेपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण
अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “सरकारला आता आणखी वेळ दिला जाणार नाही. 30 मेपासून आमरण उपोषण सुरू होणार असून महाराष्ट्रभर आंदोलन उभारले जाईल.”
त्यांनी दावा केला की, राज्यभरातून लाखो मराठा बांधव या आंदोलनात सहभागी होतील. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक उग्र केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या काय?
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये –
हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे थांबवलेले वाटप तातडीने सुरू करावे
आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण पूर्ण करावे
कुणबी नोंदी सापडलेल्या 58 लाख मराठ्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र द्यावे
सातारा गॅझेटचा जीआर तातडीने जारी करावा
सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे संस्थान गॅझेट संदर्भातील प्रलंबित जीआर 1994 च्या धर्तीवर काढावा
मराठा उपसमिती बरखास्त करावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका
यावेळी जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही थेट निशाणा साधला.
ते म्हणाले, “मी फडणवीसांना दोष देत नाही, पण हैदराबादचा जीआर काढल्यानंतरही प्रमाणपत्रांचे वाटप का थांबले? अधिकारी प्रमाणपत्र देत नसतील तर त्याला मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत.”
तसेच त्यांनी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करत, “शिंदे साहेबांनी अभियान राबवून प्रमाणपत्र वाटप केले होते. तसेच अभियान फडणवीसांनीही राबवावे,” असे म्हटले.
राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नव्या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे असून सरकारची भूमिका काय राहणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
