पुणे — राज्यातील पूर्वप्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अंगणवाडीचे वर्ग भरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना जारी केल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आवश्यक वर्गखोल्यांव्यतिरिक्त अतिरिक्त आणि सुस्थितीत असलेली वर्गखोली अंगणवाडीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यात सध्या १ लाख १० हजारांहून अधिक अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात आले असून, ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ‘आधारशिला बालवाटिका १, २ आणि ३’ हा नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे.
मात्र, बहुतांश अंगणवाड्या शाळांपासून वेगळ्या ठिकाणी असल्याने लहान मुलांच्या शिक्षण प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे अंगणवाड्या आणि प्राथमिक शाळा एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार भविष्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग प्राथमिक शाळांशी जोडणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे ४२ हजार अंगणवाड्या आधीच शाळांच्या परिसरात कार्यरत आहेत. आता स्वतःची स्वतंत्र जागा नसलेल्या अंगणवाड्यांना अतिरिक्त वर्गखोली उपलब्ध असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले की, “पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंतचे वर्ग एकाच ठिकाणी असणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे अतिरिक्त वर्गखोली असलेल्या शाळांमध्ये अंगणवाड्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.”
