बीड — शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. बसस्थानक, जिल्हा रुग्णालय परिसर आणि मुख्य रस्त्यांलगत उभ्या असलेल्या टपऱ्या, फेरीवाले आणि लघुउद्योजकांवर नगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात येत असताना, शहरातील मोठ्या अतिक्रमणांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे.
नगरपालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या नावाखाली गोरगरीबांच्या उपजीविकेवर घाव घातला असल्याचे सांगत डॉ. ढवळे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दुसरीकडे बिंदुसरा आणि करपरा नदीपात्र परिसरातील अतिक्रमित बांधकामे, मोठमोठे मंगल कार्यालये, हॉटेल्स तसेच भू-माफियांकडून उभारण्यात आलेल्या नियमबाह्य इमारतींवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मोठ्या अतिक्रमणधारकांना राजकीय संरक्षण?
शहरातील विविध भागांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या अतिक्रमणांविरोधात अनेक सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आंदोलने, निवेदने आणि तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. आर्थिक साटेलोटे आणि राजकीय दबावामुळे मोठ्या अतिक्रमणधारकांवर कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान हवा
“गोरगरीबांवर कारवाई आणि धनदांडग्यांना पायघड्या हा प्रकार थांबला पाहिजे. अतिक्रमण हटाव मोहिमेत कोणताही दुजाभाव न करता सर्वांवर समान निकष लावले गेले पाहिजेत,” अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे बीड शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या पारदर्शकतेबाबत चर्चा रंगू लागली असून प्रशासन आता मोठ्या अतिक्रमणांवर काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे
