मुंबई — राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील छ. संभाजीनगर लातूर सह राज्यातील 16 महत्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आता राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय झाला आहे.
याचा अर्थ असा की, आता या बाजार समित्या केवळ स्थानिक किंवा राज्य स्तरावर मर्यादित राहणार नाहीत, तर देशभरातील ई-नाम प्रणालीशी जोडल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल अधिक सुरक्षित आणि जास्त भावात विकता येईल. सरकारने या निर्णयासाठी आवश्यक कायदे आणि दुरुस्ती केली असून, विधी व न्याय विभागाने याचे गॅझेटही प्रसिद्ध केले आहे.
“या” बाजार समित्यांना मिळणार राष्ट्रीय दर्जा
सध्या या निर्णयासाठी कोल्हापूरसह राज्यातील सोळा बाजार समित्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. यामध्ये बाजार समित्यांमध्ये वर्षभरात येणारी आवक आणि त्यातील परराज्यातून येणारा शेतीमाल याची माहिती विचारण्यात आली आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये ८० हजार टनांपेक्षा जास्त मालाची आवक होते, अशा ५१ बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. पहिल्या टप्यात कोल्हापूर, नाशिक, पुणे (ग्रामीण), छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, बुलढाणा, ठाणे, जळगाव, जालना, सांगली, वाशिम, अकोला, आहिल्यानगर, लातूर, सोलापूर आणि नागपूर अशा सोळा समित्यांचा समावेश आहे.राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील. सर्वप्रथम, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. दुसरे, विक्रीत पारदर्शकता येईल. सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवले जातील आणि कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल. तिसरे, ई-नाम प्रणालीशी जोडल्यामुळे शेतकरी देशभरातील ग्राहकांशी थेट व्यवहार करू शकतील. यामुळे त्यांचा फायदा वाढेल आणि मध्यस्थावर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही.
शासनाने मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये (२०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५) शेतीमालाची आवक तपासून, कोणत्या बाजार समित्या राष्ट्रीय दर्जास पात्र आहेत हे ठरवले आहे. राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये एक देशव्यापी परवाना आणि शुल्क प्रणाली लागू होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होईल.शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचा आणखी फायदा म्हणजे त्यांना आपला माल जास्त भावात विकता येईल. पूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी कमी भाव मिळत असे, परंतु राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
तसेच, स्थानिक बाजारपेठेत माल विकण्याची मर्यादा नाही, त्यामुळे शेतकरी बाजारातील सर्वोत्तम संधीचा फायदा घेऊ शकतील.सोप्या भाषेत सांगायचं तर, राज्यातील काही प्रमुख कृषी बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे जीवन सोपे होईल. त्यांना आपला शेतीमाल जास्त भावात, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने विकता येईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि उत्पादन वाढीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. तसेच राज्यातील कृषी उद्योगाला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचा व्यवसाय अधिक फायदेशीर बनेल. यामुळे शेतकरी फक्त आपल्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करू शकतील आणि बाजारभावासाठी चिंता करण्याची गरज नाही.
या सोहळ्यात संपादक शेख मुजीब यांची प्रमुख उपस्थिती होती. हा कारखाना स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे उपस्थित मान्यवरांनी नमूद केले.कारखान्याची अत्याधुनिक वैशिष्ट्ये या फर्निचर कारखान्यात अत्याधुनिक डिझाइन तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाची मशिनरी बसवण्यात आली आहे. येथे बेड, वॉर्डरोब, सोफा सेट्ससह घरगुती आणि कार्यालयीन फर्निचर वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. “ग्राहकांच्या प्रत्येक गरजेनुसार दर्जेदार, टिकाऊ आणि आकर्षक फर्निचर तयार करणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. आम्ही स्थानिक साहित्याचा वापर करून खर्च कमी ठेवणार आहोत,” असे आयोजकांनी सांगितले. कारखान्यामुळे ग्राहकांना बाहेरील शहरात जाऊन फर्निचर खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही.शुभारंभ सोहळ्यातील प्रमुख उपस्थिती आणि भाषणेया शुभारंभ सोहळ्यात आमदार विजयसिंह पंडित, शेख मुजीब, नगराध्यक्ष बीड, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, सय्यद शाकेर, दैनिक रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब, शहरातील शेख निजाम, शेख एजाज (खन्ना भैय्या), रफीक पठाण, खुर्शीद आलम, अमीर भाई, पत्रकार शेख तालीब, पत्रकार शेख आयुब, सय्यद इरफान यांसह मोठ्या संख्येने नागरिक, उद्योजक व पत्रकार उपस्थित होते. आमदार पंडित म्हणाले, “अशा उद्योगांमुळे बीडचा विकास वेगवान होईल आणि स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल.” तहसीलदार शेळके यांनी कायदेशीर मंजुरी आणि भविष्यातील सहकार्याबाबत आश्वासन दिले.
