Home Blog Page 28

बीड कारागृहात ‘मारहाण’ प्रकरणाला नवा ट्विस्ट; कैद्याचा यू-टर्न, म्हणे दबावाखाली खोटी माहिती दिली’

0

बीड  —  बीड जिल्हा कारागृहातील कथित मारहाण प्रकरणाला आता मोठा नवा ट्विस्ट मिळाला आहे. आधी वाल्मिक कराड गँगमधील सुदर्शन घुले याच्यावर मारहाणीचा आरोप करणाऱ्या कैदी अजहर पठाण याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती.त्यानेच आता यु टर्न घेतला असून . “माझ्यावर दबाव टाकून खोटी माहिती द्यायला लावली,” असा गंभीर दावा त्याने केला आहे. सोबतच मस्साजोगच्या निवडणुकीसाठी हे सगळे आरोप करायला लावले, असे त्याने सांगितले.

 काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

बीड जिल्हा कारागृहातील बॅरेक क्रमांक ६ मध्ये अजहर पठाण आणि प्रतीक घुले यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. सुरुवातीला या वादाचे रूपांतर मारहाणीमध्ये झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भातील एक ऑडिओ क्लिपही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली होती.

 कैद्याचा मोठा दावा: दबावाखाली खोटी माहिती दिली

आता अजहर पठाण यानेच याबाबत वेगळा खुलासा करत म्हटले आहे की जेलमधील काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्याच्यावर दबाव टाकला पोलीस कर्मचारी दीपक पाटील, सनी आठवले आणि साईनाथ परभणी यांनी धमकावल्याचा आरोप करत  बाहेर फोन करून ठराविक पद्धतीने बोलण्यास भाग पाडले“वाल्मिक कराड आणि त्यांच्या गँगची बदनामी करा” असा संदेश देण्यात भाग पाडल्याचं त्याने सांगितलं.

 निवडणुकीचा कनेक्शन

अजहर पठाणने मस्साजोग येथील सरपंच पदाच्या निवडणुकीशी हे प्रकरण जोडले गेले आहे.मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर  कराड गँगची बदनामी करण्यासाठीचा  कट दादा खिंडकर यांच्या निरोपावरून  रचला गेला असल्याचे  व मतदानापर्यंत सुरू ठेवण्याचे सांगण्यात आले होते.निवडणूक होईपर्यंत हे प्रकरण वाढवण्याचा दबाव

 जेल प्रशासनाकडे तक्रार

अजहर पठाणने या संदर्भात जेल प्रशासनाला लेखी तक्रार दिली असून त्यात स्पष्ट नमूद केले आहे की:“मी दबावाखाली खोटी माहिती दिली. मला माफ करा.”तसेच, प्रतीक घुलेसोबतचा वाद आपसात मिटल्याचेही त्याने स्पष्ट केले आहे.या नव्या खुलाशामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.कारागृहातच दबाव टाकला गेला का?निवडणुकीसाठी खोटी कथा रचली गेली का?संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का? या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता असून, प्रशासनाची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे

पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाचा विक्रम! 91.78% टक्केवारी ;सत्तांतराचा इशारा?

0

कोलकाता —  पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 च्या पहिल्या टप्प्यात विक्रमी मतदान नोंदवण्यात आले असून राज्यात मोठ्या राजकीय उलथापालथीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पहिल्या टप्प्यातील 152 जागांसाठी तब्बल 91.78% मतदान झाले आहे. हा आकडा देशाच्या निवडणूक इतिहासातील सर्वाधिक मतदानांपैकी एक मानला जात आहे.

 इतिहासातील सर्वाधिक मतदान – 2021 पेक्षा 9% जास्त
2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 82.30% मतदान झाले होते..यावेळी त्यात जवळपास 9% वाढ झाली आहे. एकूण  3.44 कोटी मतदार असून मतदान केलेले मतदार संख्या 3.11 कोटी इतकी आहे
हा केवळ आकडा नसून राज्यातील राजकीय तापमान आणि जनतेचा वाढता सहभाग दर्शवतो. 16 जिल्ह्यांमध्ये मतदानासाठी लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला.आज पहिल्या टप्प्यात 16 जिल्ह्यांमध्ये मतदान पार पडले.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोक मतदानासाठी बाहेर पडल्याने निवडणूक अत्यंत चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.

ममता बॅनर्जी यांची प्रतिक्रिया

ममता बॅनर्जी यांनी मतदानानंतर म्हटले की,
“जनतेने मोठ्या संख्येने मतदान करून विरोधकांना उत्तर दिलं आहे.”
तर विरोधकांचा दावा आहे की, राज्यात आता सत्तांतर निश्चित आहे.

ऐतिहासिक रेकॉर्ड ब्रेक मतदानाचा अर्थ काय?

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, जास्त मतदानाचा अर्थ अनेक असू शकतो सत्ताविरोधी लाट
सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा ,तीव्र राजकीय ध्रुवीकरण पश्चिम बंगालमध्ये हे तिन्ही घटक सक्रिय असल्याचे दिसत आहे.

SIR प्रक्रियेमुळे मोठा बदल

विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेत 91 लाख डुप्लिकेट नावे वगळण्यात आली यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली.

तामिळनाडूतही विक्रमी मतदान

तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक 2026 मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले.
सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 84.69% मतदानाची नोंद झाली मतदानाच्या शेवटच्या वेळेपर्यंत हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

इतर राज्यांतील पोटनिवडणुका

महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येही पोटनिवडणुका पार पडल्या:
बारामती – 56.72%
राहुरी – 54.96%
उमरेठ (गुजरात) – 58.59%
भारत निवडणूक आयोग नुसार 4 मे 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे वाढलेली मतांचे टक्केवारी कोणाच्या फायद्याचे ठरते हे उघड होणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा! 12,915 अपात्र लाभार्थी उघड  11 कोटींची वसुली, पुरुषांवर कारवाई कधी?

0

मुंबई  — मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संदर्भात राज्यात मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या हजारो लाभार्थ्यांनी सरकारी पैशांचा गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 28 जून 2024 रोजी सुरू केलेल्या या योजनेत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये DBT द्वारे दिले जातात. मात्र, तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

 12,915 लाभार्थी अपात्र – मोठी कारवाई सुरू

डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या ई-केवायसी आणि अर्ज पडताळणीत तब्बल 12,915 लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत यातील 6,457 महिलांकडून 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.

 सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लाटले पैसे

अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये 2,652 सरकारी कर्मचारी महिलांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या महिलांनी मिळून सुमारे 3.58 कोटी रुपये घेतले होते. या कर्मचाऱ्यांनी 18 ते 21 हजार रुपयेपर्यंत लाभ घेतला आता त्यांच्या पगारातून थेट वसुली सुरू करण्यात आली आहे.

 कायदेशीर कारवाईचे संकेत

महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1981 अंतर्गत 29 जुलै 2025 रोजी नोटीस देण्यात आली होती.त्यातील जवळपास निम्मी रक्कम वसूल झाली आहे.

पुरुष लाभार्थ्यांवर कारवाई का नाही?

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे,
काही पुरुषांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.पण अद्याप त्यांच्या विरोधात वसुली किंवा कारवाई झालेली नाही
9 ऑक्टोबर 2025 रोजी महिला व बालकल्याण विभागाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता, मात्र अजूनही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
“महिलांकडून वसुली झाली, पण पुरुषांवर कारवाई कधी?” असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ – 30 एप्रिल 2026 पर्यंत संधी

आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
लाभार्थ्यांना दिलासा देत ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

खासगी रुग्णालयांच्या बिलाला सरकारचा लगाम? उपचार खर्च कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय लवकरच!

0

मुख्य मुद्दे 

🔴खासगी रुग्णालयांकडून वाढत्या बिलांवर नियंत्रणाची तयारी
🔴सिरिंजपासून पेसमेकरपर्यंत दरांवर मर्यादा येणार
🔴10–30 पट वाढीव बिलिंगवर सरकार गंभीर
विमा प्रीमियम वाढीवरही परिणाम होणार

नवी दिल्ली — देशात खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढत्या बिलांमुळे रुग्ण आणि विमा कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. उपचारांचा खर्च झपाट्याने वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा परवडणं कठीण होत चाललं आहे.
हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता रुग्णालयांच्या बिलिंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
माध्यमांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय रुग्णालयांनी वैद्यकीय उपकरणांवर आकारावयाच्या नफ्यावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या प्रस्तावानुसार, कोणत्याही वस्तूवर ठराविक टक्केवारीपेक्षा जास्त दर आकारण्यास रुग्णालयांना मनाई केली जाऊ शकते.

 कोणत्या वस्तूंवर लागू होणार नियम?

हा नियम फक्त महागड्या उपकरणांपुरता मर्यादित न राहता, रोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंनाही लागू होण्याची शक्यता आहे यामध्ये
सिरिंज,कॅन्युला,ग्लोव्ह्ज,पेसमेकर हार्ट व्हॉल्व्ह
यामुळे रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे.

 धक्कादायक आकडे समोर

सरकारच्या माहितीनुसार काही ठिकाणी रुग्णालये वस्तूंच्या मूळ किमतीपेक्षा 10 ते 30 पट जास्त दर आकारत आहेत.3 रुपयांची सिरिंज 30 रुपये,6 रुपयांची कॅन्युला 120 रुपये
25, हजार रुपयांचा पेसमेकर  2 लाखांपर्यंत
4 लाखांचा हार्ट व्हॉल्व्ह  26–30 लाख रुपये  असे बिल आकारले जाते.

विमा प्रीमियमवर परिणाम

वैद्यकीय महागाई दरवर्षी सुमारे 14–15% ने वाढत आहे. यामुळे विमा कंपन्यांना प्रीमियम वाढवावे लागत आहेत.एका  रिपोर्टनुसार
पुढील काही महिन्यांत आरोग्य विमा प्रीमियम 10–15% वाढण्याची शक्यता आहे
याचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या खर्चावर होणार आहे.

 सरकारची पुढील रणनीती

सरकार सध्या विविध पक्षांशी चर्चा करत आहे रुग्णालये,विमा कंपन्या,वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ यांच्याशी चर्चा करून  बिलिंगमध्ये पारदर्शकता
,उपचार खर्च कमी करणे,विमा क्षेत्रावरील ताण कमी करण्यासाठी नियमांचे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल ‌
जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर उपचार खर्च कमी होईल, विमा प्रीमियमवरील दबाव कमी होईल
, सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे

माजलगाव मध्ये “लव्ह जिहाद” ; कॉलेज तरुणीवर अत्याचाराचा प्रयत्न, आरोपी अटकेत

0

माजलगाव  —  अंबाजोगाई येथे 28 वर्षीय महिलेवर दोन वर्षापासून अत्याचार करून लग्नासाठी धर्म परिवर्तनाचा दबाव आणणची घटना ताजी असतानाच  माजलगाव शहरात देखील एका महाविद्यालयीन तरुणीवर कॅफेमध्ये अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाल्याची गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणामुळे  संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आरोपीला पोलिसांनी तात्काळ अटक केली आहे.

 काय आहे नेमकं प्रकरण?

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी ही माजलगाव ग्रामीण भागातील असून ती शहरातील सुंदरराव सोळंके महाविद्यालयात इयत्ता ११ वीमध्ये शिक्षण घेत आहे. तिच्या एका मैत्रिणीने शैक्षणिक साहित्य देण्याच्या कारणावरून तिला शहरातील कॅफेमध्ये बोलावले होते.

मात्र, मुलगी कॅफेमध्ये पोहोचल्यावर तिची मैत्रीण तिथे उपस्थित नव्हती. त्या ठिकाणी आरोपी रहमत अलीम शेख (रा. इंदिरानगर, माजलगाव) आधीपासूनच बसलेला होता.

कॅफेमध्येच अत्याचाराचा प्रयत्न

मुलगी मैत्रिणीची वाट पाहत असताना आरोपीने संधी साधून तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी कॅफेमध्ये उपस्थित काही तरुणांना हा प्रकार संशयास्पद वाटला.
त्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत मुलीची सुटका केली. आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले

लव्ह जिहाद’चा संशय; तपास सुरू

घटनेदरम्यान आरोपीच्या हातात हिंदू असल्याचा भास निर्माण करणारे गंडे-दोरे आणि कलावा आढळून आल्याने या प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’चा कोन असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आरोपीने ओळख लपवण्याचा प्रयत्न केला होता का? यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? या सर्व बाबींचा पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.

 कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल?

पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून माजलगाव पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 75, 79,POCSO कायदा कलम 8, 12, 126(2) कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नागरिकांमध्ये संताप
घटनेची माहिती शहरभर पसरताच नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
“ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी येणाऱ्या मुली सुरक्षित आहेत का?” असा सवाल उपस्थित
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे
पोलीस या प्रकरणात अधिक तपास करत असून, यामागे कोणती संघटित टोळी आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे.

बीडमध्ये बेमुदत संपाचा दुसरा दिवस; शासकीय कामकाज ठप्प, नागरिक त्रस्त

0

. बीड  —  राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस असून बीड जिल्ह्यात त्याचा तीव्र परिणाम दिसून येत आहे. बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये पूर्णपणे शुकशुकाट पाहायला मिळत असून महसूल विभागासह अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कर्मचारी अनुपस्थित असल्याने नागरिकांना सातबारा, दाखले, फेरफार नोंदी, जमीन व्यवहार यांसारख्या सेवांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

 जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन तीव्र

जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदे भरणे, वेतनवाढ आणि सेवा अटी सुधारणा यांसारख्या मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला बीडमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत आंदोलन अधिक तीव्र केले असून अनेक ठिकाणी धरणे आंदोलन आणि घोषणाबाजी सुरू आहे.

 “मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच”

तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत शेळके यांनी संपस्थळी मार्गदर्शन करत स्पष्ट इशारा दिला आहे की
“शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. मागण्या मंजूर होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.”

सेवा ठप्प; आरोग्य व्यवस्थेवरही परिणाम

महसूल विभागातील सेवा पूर्णपणे प्रभावित
सातबारा, दाखले, जमीन व्यवहार बंद
काही प्रमाणात आरोग्य सेवांवरही परिणाम
जिल्ह्यातील अनेक कार्यालये जवळपास बंद

सरकारकडे सादर प्रमुख मागण्या

⭐.   जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे
⭐.        रिक्त पदे तात्काळ भरणे
⭐.           वेतनवाढ
⭐.              सेवा शर्ती सुधारणा
⭐.                  शिक्षक व शिक्षकेतर               कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे

 आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा

राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
बीड जिल्ह्यातील या संपामुळे प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले असून नागरिकांची गैरसोय वाढत आहे. शासन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात लवकर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लालपरी’ला नवं ग्लॅमर! रितेश देशमुख आणि जेनेलिया बनले एसटीचे ब्रँड ॲम्बेसिडर

0

मुंबई — महाराष्ट्रातील जनतेची जीवनरेखा असलेल्या ‘लालपरी’ म्हणजेच Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) ला आता नवं ग्लॅमर मिळणार आहे. मराठमोळे लोकप्रिय कलाकार रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh )आणि जेनेलिया देशमुख (Genelia Deshmukh )यांची एसटी महामंडळाच्या ब्रँड ॲम्बेसिडर (सदिच्छा दूत) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय

प्रवाशांनी अधिकाधिक सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण ते शहरी भागांपर्यंत एसटी सेवा अधिक आकर्षक आणि प्रभावी करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.

मंत्रालयात पार पडला नियुक्ती सोहळा

22 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रालयात झालेल्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis )यांच्या हस्ते या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री. एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde, )परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. जाहिराती, मोहिमा आणि जनजागृती रितेश आणि जिनिलिया यांच्यासोबत 5 हा वर्षांचा करार होणार आहे
🕳️ एसटीच्या जाहिराती आणि प्रचार मोहिमांमध्ये सहभाग
🕳️ सामाजिक उपक्रम आणि जनजागृती कार्यक्रमात सक्रिय भूमिका
‘🕳️ रस्ता सुरक्षा अभियान’ अधिक प्रभावी करण्यावर भर
🕳️  या माध्यमातून प्रवाशांमध्ये सुरक्षित प्रवास, नियमांचे पालन आणि सार्वजनिक वाहतुकीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.एसटी महामंडळाच्या विविध जनजागृती मोहिमांना अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या दोन्ही कलाकारांचा वापर केला जाणार आहे. विशेषत यामध्ये रस्ता सुरक्षा सामाजिक संदेशांचा प्रसार केला जाणार आहे.

एस टी महामंडळाकडे 16 हजारहून अधिक बसेस चा ताफा आहे. 86 हजाराहून अधिक कर्मचारी काम करतात तर 55 लाखाहून अधिक प्रवासी दररोज प्रवास करतात.देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक रस्ते वाहतूक संस्थांपैकी एक असलेल्या MSRTC साठी ही नियुक्ती महत्त्वाची मानली जाते.

यापूर्वी मराठी चित्रपट सृष्टीचे अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांची 2023 मध्ये तर त्यापूर्वी विक्रम गोखले यांची ब्रँड अँबेसिडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

बीड जेलमध्ये कराड गँगची दहशत? ऑडिओ क्लिप व्हायरल 

0

बीड —  मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींची दहशत आता जेलमध्येही सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार कथित व्हायरल ऑडिओ क्लिप मुळे समोर आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड आणि त्याच्या गँगमधील सदस्यांविरोधात यामधून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

 काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

बीड जिल्हा कारागृहात कैद असलेल्या सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले आणि त्यांच्या साथीदारांनी एका कैद्याला बेदम मारहाण केल्याचा दावा एका कथित ऑडिओ क्लिपमधून करण्यात आला आहे.

ही ऑडिओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असली तरी तिची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नाही.

व्हायरल ऑडिओ क्लिपमधील धक्कादायक दावा

कथित ऑडिओमध्ये संबंधित कैदी आपल्या नातेवाईकाशी बोलताना सांगतो की,सहा नंबरच्या बराकमध्ये त्याला निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली या मारहाणीत त्याचा हात मोडला असून गंभीर दुखापत झाली आहे ‌
जेलमधील काही पोलिस आरोपींशी संगनमत करून तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत आहेत
तसेच, “आमचं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही” अशा प्रकारच्या धमक्या देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

प्रशासनावरही गंभीर आरोप

संबंधित कैद्याने जेल प्रशासनावरही गंभीर आरोप केले आहेत पोलिसांनी आरोपींकडून पैसे घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून
तक्रार केल्यानंतर उलट धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप केला गेला आहे.जेल अधीक्षकांकडूनही दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा

 जेल प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

या सर्व आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना कारागृह अधीक्षक रामराजे चांदणे यांनी सांगितले:
कैद्यांमध्ये केवळ शाब्दिक वाद झाला होता
मारहाणीचा कोणताही प्रकार घडलेला नाही
दोन्ही गटांनी लेखी स्वरूपात तक्रार नसल्याचे दिले आहे
सध्या या प्रकरणात दोन वेगवेगळे दावे समोर येत आहेत.एकीकडे गंभीर मारहाणीचे आरोप, तर दुसरीकडे प्रशासनाचा इन्कार.व्हायरल ऑडिओ क्लिपची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच सत्य समोर येणार आहे.

बीड सह महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांमध्ये ‘पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना’ लागू – शेती विकासाला मोठा बूस्ट

0

बीड  — राज्यातील पालघर, यवतमाळ, गडचिरोली, धुळे, रायगड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि बीड या ९ जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राबविण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे मागास कृषी जिल्ह्यांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
ही योजना केंद्र सरकार ने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली असून देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांचा विकास करण्याचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील वरील ९ जिल्ह्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश

🌕.   शेती उत्पादनात वाढ करणे
🌕.    पिकांमध्ये विविधता वाढवणे
🌕.  शाश्वत शेती पद्धतीला प्रोत्साहन
🌕.      सिंचन सुविधा वाढवणे
🌕.    साठवणूक क्षमता सुधारणा
🌕.     शेतकऱ्यांना अल्प व दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करणे
समित्यांची रचना
राज्य स्तरावर समिती – अध्यक्ष: मुख्य सचिव
जिल्हा स्तरावर समिती – अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी

जिल्हा समितीची प्रमुख कामे

🕳️.  सर्वसमावेशक जिल्हा कृती आराखडा तयार करणे
🕳️.   निधीचे योग्य नियोजन व वेळेवर वितरण
🕳️.    कृषी उत्पादन, कर्ज व मूल्यवर्धन यावर                नियमित आढावा
🕳️.    मागास तालुके व गावांवर विशेष लक्ष
🕳️.    खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे
🕳️.   नीती आयोगाच्या डॅशबोर्डवर माहिती                  अद्ययावत करणे

योजनेचा कालावधी

ही योजना ५ वर्षांसाठी राबवली जाणार असून केंद्र व राज्य योजनांच्या अभिसरणातून अंमलबजावणी केली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी काय फायदा?
उत्पन्न वाढण्याची संधी,आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर,बाजारपेठ व ब्रँडिंगसाठी मदत
मूल्यवर्धनातून अधिक नफा

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल 14 मे रोजी; पद्मसिंह पाटील यांच्यासह 9 आरोपींचे भविष्य ठरणार ?

0

धाराशिव — राज्यभर गाजलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा बहुप्रतीक्षित निकाल येत्या 14 मे रोजी लागणार आहे. तब्बल वीस वर्षांनंतर या प्रकरणाचा शेवट जवळ आला असून, राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

धाराशिवचे विद्यमान खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे वडील दिवंगत पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या चालकाची 2006 मध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण 9 जणांवर गंभीर आरोप आहेत.

 काय आहे प्रकरण?

3 जून 2006 रोजी कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर यांच्या गाडीवर गोळीबार करून त्यांची आणि चालक समद काझी यांची हत्या करण्यात आली. या हल्ल्यामागे सुपारी किलिंगचा कट असल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे.
सीबीआयच्या तपासानुसार, या हत्येसाठी सुमारे 25 लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती. अनेक महिन्यांच्या कटानंतर हा हल्ला घडवून आणण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 सुनावणीची स्थिती

या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील विशेष न्यायालयात सुरू आहे न्यायाधीश एस. आर. नावंदर  यांच्या कोर्टात ही सुनावणी सुरू आहे 4 जुलै 2011 पासून सुनावणी केली जाणार आहे.
🕳️ साक्षीदार 128 (यात समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा समावेश)
🕳️  माफीचा साक्षीदार: पारसमल जैन बादला
दरम्यान, अलीकडील सुनावणीला डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह 7 आरोपी हजर होते.
बचाव पक्षाची भूमिका
डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या वतीने तब्बल 1250 पानांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात निंबाळकर कुटुंबावरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
तपासाची व्याप्ती
या प्रकरणाचा तपास तीन प्रमुख यंत्रणांनी केला आहे पोलीस,सीआयडी,सीबीआय
हत्या प्रकरणात 2009 मध्ये सीबीआयने डॉ. पद्मसिंह पाटील यांना अटक केली होती, तेव्हा ते खासदार होते.
आता पुढे काय?
14 मे रोजी होणारा निकाल हा केवळ एका हत्येचा निकाल नसून, महाराष्ट्रातील मोठ्या राजकीय प्रकरणाचा शेवट मानला जात आहे. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.