बीड — राज्यातील पालघर, यवतमाळ, गडचिरोली, धुळे, रायगड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि बीड या ९ जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राबविण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे मागास कृषी जिल्ह्यांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
ही योजना केंद्र सरकार ने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली असून देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांचा विकास करण्याचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील वरील ९ जिल्ह्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
🌕. शेती उत्पादनात वाढ करणे
🌕. पिकांमध्ये विविधता वाढवणे
🌕. शाश्वत शेती पद्धतीला प्रोत्साहन
🌕. सिंचन सुविधा वाढवणे
🌕. साठवणूक क्षमता सुधारणा
🌕. शेतकऱ्यांना अल्प व दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करणे
समित्यांची रचना
राज्य स्तरावर समिती – अध्यक्ष: मुख्य सचिव
जिल्हा स्तरावर समिती – अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी
जिल्हा समितीची प्रमुख कामे
🕳️. सर्वसमावेशक जिल्हा कृती आराखडा तयार करणे
🕳️. निधीचे योग्य नियोजन व वेळेवर वितरण
🕳️. कृषी उत्पादन, कर्ज व मूल्यवर्धन यावर नियमित आढावा
🕳️. मागास तालुके व गावांवर विशेष लक्ष
🕳️. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे
🕳️. नीती आयोगाच्या डॅशबोर्डवर माहिती अद्ययावत करणे
योजनेचा कालावधी
ही योजना ५ वर्षांसाठी राबवली जाणार असून केंद्र व राज्य योजनांच्या अभिसरणातून अंमलबजावणी केली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी काय फायदा?
उत्पन्न वाढण्याची संधी,आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर,बाजारपेठ व ब्रँडिंगसाठी मदत
मूल्यवर्धनातून अधिक नफा
