मुंबई — राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील छ. संभाजीनगर लातूर सह राज्यातील 16 महत्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आता राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय झाला आहे.
याचा अर्थ असा की, आता या बाजार समित्या केवळ स्थानिक किंवा राज्य स्तरावर मर्यादित राहणार नाहीत, तर देशभरातील ई-नाम प्रणालीशी जोडल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल अधिक सुरक्षित आणि जास्त भावात विकता येईल. सरकारने या निर्णयासाठी आवश्यक कायदे आणि दुरुस्ती केली असून, विधी व न्याय विभागाने याचे गॅझेटही प्रसिद्ध केले आहे.

“या” बाजार समित्यांना मिळणार राष्ट्रीय दर्जा

सध्या या निर्णयासाठी कोल्हापूरसह राज्यातील सोळा बाजार समित्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. यामध्ये बाजार समित्यांमध्ये वर्षभरात येणारी आवक आणि त्यातील परराज्यातून येणारा शेतीमाल याची माहिती विचारण्यात आली आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये ८० हजार टनांपेक्षा जास्त मालाची आवक होते, अशा ५१ बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. पहिल्या टप्यात कोल्हापूर, नाशिक, पुणे (ग्रामीण), छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, बुलढाणा, ठाणे, जळगाव, जालना, सांगली, वाशिम, अकोला, आहिल्यानगर, लातूर, सोलापूर आणि नागपूर अशा सोळा समित्यांचा समावेश आहे.राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील. सर्वप्रथम, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. दुसरे, विक्रीत पारदर्शकता येईल. सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवले जातील आणि कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल. तिसरे, ई-नाम प्रणालीशी जोडल्यामुळे शेतकरी देशभरातील ग्राहकांशी थेट व्यवहार करू शकतील. यामुळे त्यांचा फायदा वाढेल आणि मध्यस्थावर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही.
शासनाने मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये (२०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५) शेतीमालाची आवक तपासून, कोणत्या बाजार समित्या राष्ट्रीय दर्जास पात्र आहेत हे ठरवले आहे. राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये एक देशव्यापी परवाना आणि शुल्क प्रणाली लागू होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होईल.शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचा आणखी फायदा म्हणजे त्यांना आपला माल जास्त भावात विकता येईल. पूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी कमी भाव मिळत असे, परंतु राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
तसेच, स्थानिक बाजारपेठेत माल विकण्याची मर्यादा नाही, त्यामुळे शेतकरी बाजारातील सर्वोत्तम संधीचा फायदा घेऊ शकतील.सोप्या भाषेत सांगायचं तर, राज्यातील काही प्रमुख कृषी बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे जीवन सोपे होईल. त्यांना आपला शेतीमाल जास्त भावात, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने विकता येईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि उत्पादन वाढीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. तसेच राज्यातील कृषी उद्योगाला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचा व्यवसाय अधिक फायदेशीर बनेल. यामुळे शेतकरी फक्त आपल्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करू शकतील आणि बाजारभावासाठी चिंता करण्याची गरज नाही.

दत्तनगर वस्तीवरील विद्यार्थ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन

बीड — माजलगाव तालुक्यातील गेवराई मतदारसंघातील टाकरवन केंद्रीय जिल्हा परिषद शाळा अंतर्गत दत्तनगर वस्तीशाळेवरील शालेय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याच्या निषेधार्थ आज सोमवार दि.०५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले.

दत्तनगर वस्तीशाळेसाठी २००७-०८ मध्ये सुसज्ज इमारत बांधण्यात आली असतानाही रस्त्यावर अतिक्रमण करून जाण्याचा मार्ग बंद केल्यामुळे गेल्या सव्वा दोन महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना लिंबाच्या झाडाखाली उघड्यावर शाळा भरवावी लागत आहे. या गंभीर बाबीकडे जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे वारंवार लेखी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. गणेश ढवळे (रा. लिंबागणेश) यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनात माहिती आधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस, सुदाम तांदळे,शिवशर्मा शेलार,शेख मुबीन, रामधन जमाले, राजकुमार कदम डी.जी.तांदळे, नितिन जायभाये, डॉ.तांदळे, बाजीराव ढाकणे,शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कोरडे, राजेंद्र भिसे,शहाजी भुंबे,अंजाबापु अडागळे,कौसर कुरेशी,शालिंदा गरड,भारत भोमदळ, संतोष आडागळे,वचिष्ठ आठवे आदी पालक व ग्रामस्थ सहभागी होते.

आंदोलनादरम्यान “जिल्हाधिकारी जागे व्हा”, “पालकमंत्री अजितदादा जागे व्हा”, “आ. विजयसिंह पंडित जागे व्हा” अशा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल संबंधित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करावी, तसेच तात्काळ अतिक्रमण हटवून रस्ता खुला करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनाचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत पालकमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना देण्यात आले.

आमच्या मुलांना न्याय द्या — विलास कोरडे

दत्तनगर वस्तीशाळेची विद्यार्थी पटसंख्या ३४ असून, त्याच इमारतीत अंगणवाडी चालते व तेथे ६४ बालकांची नोंद आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाक, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज व पंखे यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. पालक व मुख्याध्यापकांनी वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याची खंत शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुंबई — जि.प., नगरपालिका महानगरपालिका शाळांमध्ये मे 2026 पर्यंत रिक्त होणारी शिक्षकांची पद पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भरण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक टंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात तसेच आगामी वर्षात रिक्त होणारी पदे तातडीने भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे अध्यापनावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक पदभरती ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णयानुसार सध्या ८० टक्क्यांपर्यंत रिक्त पदे भरण्याची तरतूद आहे. ही भरती शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-2025 मधील निकालाच्या आधारे केली जाणार आहे.

दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक सेवानिवृत्त होत असतात. तसेच संच मान्यतेनुसार नव्याने पदे निर्माण होत असतात. या रिक्त पदांवर वेळेत शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष अध्यापनाचे कार्य सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी ही भरती आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम,2009 नुसार कोणत्याही शाळेत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षक पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. मात्र, अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याचे चित्र होते. यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडत होता आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने 2025/26 या शैक्षणिक वर्षाअखेर संभाव्य रिक्त होणारी पदे गृहीत धरून आगाऊ भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भविष्यात निर्माण होणारी शिक्षक टंचाई टाळता येणार आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, संबंधित शाळांच्या संचमान्यतेनुसार संभाव्य रिक्त पदांचा आढावा घेऊन शिक्षक संवर्गातील भरती केली जाणार आहे. यामुळे विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना होणार असून, अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारेल, अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होईल आणि शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षक भरतीसंबंधीचा हा निर्णय राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी तो अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे.