झाडाखाली शिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांनी कुठपर्यंत खायच्या खस्ता; जिल्हाधिकाऱ्यांचा “विवेक” जागा होऊन मिळेल का शाळेला रस्ता?

दत्तनगर वस्तीवरील विद्यार्थ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन

बीड — माजलगाव तालुक्यातील गेवराई मतदारसंघातील टाकरवन केंद्रीय जिल्हा परिषद शाळा अंतर्गत दत्तनगर वस्तीशाळेवरील शालेय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याच्या निषेधार्थ आज सोमवार दि.०५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले.

दत्तनगर वस्तीशाळेसाठी २००७-०८ मध्ये सुसज्ज इमारत बांधण्यात आली असतानाही रस्त्यावर अतिक्रमण करून जाण्याचा मार्ग बंद केल्यामुळे गेल्या सव्वा दोन महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना लिंबाच्या झाडाखाली उघड्यावर शाळा भरवावी लागत आहे. या गंभीर बाबीकडे जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे वारंवार लेखी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. गणेश ढवळे (रा. लिंबागणेश) यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनात माहिती आधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस, सुदाम तांदळे,शिवशर्मा शेलार,शेख मुबीन, रामधन जमाले, राजकुमार कदम डी.जी.तांदळे, नितिन जायभाये, डॉ.तांदळे, बाजीराव ढाकणे,शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कोरडे, राजेंद्र भिसे,शहाजी भुंबे,अंजाबापु अडागळे,कौसर कुरेशी,शालिंदा गरड,भारत भोमदळ, संतोष आडागळे,वचिष्ठ आठवे आदी पालक व ग्रामस्थ सहभागी होते.

आंदोलनादरम्यान “जिल्हाधिकारी जागे व्हा”, “पालकमंत्री अजितदादा जागे व्हा”, “आ. विजयसिंह पंडित जागे व्हा” अशा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल संबंधित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करावी, तसेच तात्काळ अतिक्रमण हटवून रस्ता खुला करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनाचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत पालकमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना देण्यात आले.

आमच्या मुलांना न्याय द्या — विलास कोरडे

दत्तनगर वस्तीशाळेची विद्यार्थी पटसंख्या ३४ असून, त्याच इमारतीत अंगणवाडी चालते व तेथे ६४ बालकांची नोंद आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाक, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज व पंखे यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. पालक व मुख्याध्यापकांनी वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याची खंत शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी यावेळी व्यक्त केली.