शेतकरी मदतीचे नवे निकष; जिरायतीला हेक्टरी ११ हजार, बागायतीला २२ हजार रुपये मिळणार!

NDRF शेतकरी नुकसान भरपाई बाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी…

मुंबई — दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) मदतीचे निकष सुधारित केले आहेत. या बदलाचा सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतीच्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. नव्या निकषांनुसार जिरायती जमिनीच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ११ हजार रुपये, बागायती जमिनीसाठी २२ हजार रुपये, तर फळबागांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ३० हजार रुपये मदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

NDRF शेतकरी नुकसान भरपाई:  जिरायती, बागायती आणि फळबागांसाठी किती मिळणार?

आतापर्यंत जिरायती शेतीच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये मदत दिली जात होती. सुधारित निकषांनुसार हा दर वाढवून ११ हजार रुपये करण्यात आला आहे. बागायती शेतीसाठीची मदत १७ हजारांवरून २२ हजार रुपये, तर फळबागांच्या नुकसानीसाठीची मदत २२ हजार ५०० रुपयांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आली आहे.

म्हणजेच जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी २ हजार ५०० रुपये, बागायतीसाठी ५ हजार रुपये आणि फळबागांसाठी ७ हजार ५०० रुपये वाढीव मदत मिळणार आहे. शेतीच्या प्रकारानुसार मदतीचे दर वेगवेगळे निश्चित करण्यात आल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

शेती नुकसानभरपाईचे जुने आणि नवे दर

शेतीचा प्रकार जुने दर (हेक्टरी) नवे दर (हेक्टरी)

जिरायती शेती.    ₹८,५००.       ₹११,०००

बागायती शेती.     ₹१७,००0.      ₹२२,०००

फळबागा.          ₹२२,५००.       ₹३०,०००

NDRF शेतकरी नुकसान भरपाई पशुधन, कुक्कुटपालन आणि घरांच्या मदतीतही वाढ

शेतीच्या नुकसानीबरोबरच नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पशुधनाचे नुकसान झाल्यास मिळणाऱ्या मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. मोठ्या जनावरांच्या नुकसानीसाठीची मदत ४० हजारांवरून ५० हजार रुपये, लहान जनावरांसाठी ४ हजारांवरून ५ हजार १०० रुपये, तर ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी २० हजारांवरून २५ हजार ४०० रुपये करण्यात आली आहे. कुक्कुटपालनातील नुकसानीसाठी प्रति कोंबडी मिळणारी मदत १०० रुपयांवरून १३० रुपये करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत ४ लाखांवरून ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्णतः पडझड झालेल्या घरांसाठी १ लाख २५ हजारांऐवजी १ लाख ६० हजार रुपये, तर दुर्गम भागातील घरांसाठी १ लाख ३० हजारांऐवजी १ लाख ७० हजार रुपये मदत मिळणार आहे. घरांच्या पडझडीनंतर तात्पुरत्या मदतीचा दरही ५ हजारांवरून ८ हजार ५०० रुपये करण्यात आला आहे

NDRF शेतकरी नुकसान भरपाई  २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी नवे निकष

केंद्र सरकारने सुधारित मदत निकष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित केले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून या निकषांची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीसाठी सुधारित दर लागू होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, महाराष्ट्रात या निकषांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक मंजुरी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे १ एप्रिलनंतर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्राच्या ३१ हजार कोटींच्या प्रस्तावावर परिणाम?

राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. आता एनडीआरएफच्या मदतीचे निकष सुधारित झाल्याने या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सुधारित दरांनुसार नुकसानभरपाई द्यायची झाल्यास राज्य सरकारला नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार का, तसेच यापूर्वी झालेल्या नुकसानीसाठी वाढीव दर लागू होणार का, हे राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे. विशेषतः दुष्काळ आणि अतिवृष्टीचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या वाढीव मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्राचा 31 हजार कोटींचा प्रस्ताव आणि शेतकऱ्यांना काय फायदा?

महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे 31 हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे. नव्या NDRF शेतकरी नुकसान भरपाई दरांमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2026 नंतरच्या नुकसानीसाठी हेच नवे दर लागू होतील असे सांगण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीसाठी NDMA च्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाच्या शेतकरी योजना येथे वाचा.