बीड — जिल्ह्यात पडक्या शाळा इमारतींमधून विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून ज्ञानाचे धडे गिरवावे लागत आहेत. न्याय मागण्यासाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जनतेला आंदोलन करावी लागत आहेत. न्याय मिळवायचा तर आंदोलनकर्त्यांना हागणं मुतन बंद करावं लागत आहे. अशी दयनीय स्थिती निर्माण झालेली असताना एसपींच्या निवासस्थानासाठी 93 लाखाचा झालेला खर्च त्यातल्या त्यात त्यांच्या संडास दुरुस्तीसाठी जवळपास 17 लाखाचा झालेला खर्च विजय माल्या नंतर दुसऱ्यांदा जिल्ह्यात सामान्य जनतेच्या चर्चेचा व आश्चर्याचा विषय बनला आहे.
अधिकाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव असला तर जनतेचा पैसा कसा उधळायचा याचं कुठलंच भान ठेवलं जात नसल्याचं उदाहरण समोर आला आहे. पोलीस अधीक्षक पदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर जनतेने ठेवलेल्या अपेक्षा कधीच्याच कवडीमोल झाल्या आहेत. अधिकारी कसा असावा याचा आदर्श जिल्हाधिकारी म्हणून कारभार पाहताना सुनील केंद्रेकर यांनी घालून दिला होता. 2012 — 13 च्या 17 महिन्याच्या कार्यकाळात दुष्काळ निवारण करताना शासनाचा पर्यायाने जनतेचा पैसा प्रचंड खर्च होतो. सीमेवरचा सैनिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित असताना आपण टँकरवर उधळपट्टी करणं शोभणारं नाही असं सांगत अनेक गावांमधून बोअरवेल च्या माध्यमातून पाण्याची सुविधा त्यांनी कायमस्वरूपी उपलब्ध करून दिली. असे आदर्श पाहिलेल्या बीड जिल्ह्याला कपाळ करंटे अधिकारी पहायची वेळ जनतेवर आली आहे. जिल्ह्यात एकीकडे सरकारी शाळा पडक्या इमारती मधून भरत आहेत. ग्रामीण भागात 58 शाळांना इमारत नाही 174 शाळांमधील 313 वर्ग खोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. सत्तर शाळांमध्ये 98 अतिरिक्त वर्ग खोल्यांची आवश्यकता आहे इमारत बांधकामांसाठी 57 कोटी रुपये आणि 290 वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 12 कोटी पन्नास लाख रुपयांची गरज आहे. यामध्ये पाठपुरावा केल्यानंतर आंदोलन निवेदन दिल्यानंतर 28 कोटी रुपये निधीची नाममात्र मंजुरी मिळाली
जीवाला धोका होऊ नये म्हणून विद्यार्थी झाडाखाली बसून ज्ञानाचे धडे गिरवत आहेत. एकीकडे एवढी भीषण वास्तविकता असताना विद्यार्थ्यांवरची दुर्दैवी वेळ मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे आलेली असताना दुसरीकडे मात्र बांधकाम विभाग आणि पोलीस अधीक्षकांच्या कारभाराने जनतेला डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे. जनतेचा पैसा आहे कसाही उधळला तरी बघतो कोण? अशा अविर्भावात जिल्ह्याचा कारभार हाकला जात आहे. जिल्ह्यात एखाद्यावर अन्याय झाला तर फिर्याद नोंदवली जात नाही म्हणून पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पोलीस ठाण्यामधून आंदोलन करण्याची वेळ जनतेवर आणून ठेवली आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अनेक आंदोलन चर्चेचा विषय बनले “न भूतो न भविष्यती“अशी दुर्दैवी वेळ जनतेवर आणली जात आहे. या आंदोलन काळात जनतेला पाणी मिळणं तर दूरच पण हागण मूतन बंद ठेवून आंदोलन करण्याची वेळ आणणारी नवी व्यवस्था नवनीत कावत यांनी निर्माण केली आहे.
जिल्ह्याचं वास्तविक चित्र हे निर्माण केलं गेलेल असताना सव्वा वर्षाच्या काळात पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी 93 लाखाच्या निधीची उधळपट्टी करण्यात आली.
पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानातील विविध कामांमध्ये उद्यान दुरुस्ती ८.१८ लाख, बाहेरील रंगकाम ७.७५ लाख, गेस्ट रूम व मास्टर बेडरूम फर्निचर ८.४ लाख, गार्ड रूम दुरुस्ती ७.५ लाख, स्टाफ शौचालय दुरुस्ती ८.२१ लाख, चेंबर दुरुस्ती ८.२८ लाख, पाईपलाईन दुरुस्ती ६.७६ लाख, किचन ड्रेनेज व वॉटरप्रूफिंग ८.४४ लाख, बेडरूम, गेस्ट रूम व डायनिंग हॉल सुशोभीकरण ८.४३ लाख आणि पेव्हर ब्लॉक ८.२० लाख अशा कामांचा समावेश आहे.
विजय माल्याची लाईफस्टाईल पुन्हा चर्चेत
उद्योगपती विजय माल्या याची लाईफस्टाईल नेहमीच चर्चेचा विषय असते. विजय माल्याचं शौचालयाचं भांड सोन्याचं असल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांच्या शौचालय दुरुस्तीसाठी 17 लाखाचा झालेला खर्च जनतेच्या आश्चर्य युक्त चर्चेचा विषय बनला आहे. साधारणतः शाळा खोली दुरुस्तीसाठी दोन लाख रुपये व सार्वजनिक शौचालयासाठी तीन लाखाचा निधी देणाऱ्या बांधकाम विभागाने यातील काही निधी शाळा दुरुस्तीसाठी दिला असता तर निदान सात वर्ग खोल्या यामध्ये दुरुस्त झाल्या असत्या. यातून जीवाची बाजी लावून शिकणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असता.
काहीही असो पोलीस अधीक्षकांचा कुठला कारभार लक्षात राहो न राहो पण “हागणं” मात्र गावपारावरच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
हे एसपींना शोभणारं आहे का ?
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून शिक्षण घेत आहेत. काही ठिकाणी झाडाखाली वर्ग भरतात, पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. अशा परिस्थितीत निवासस्थानाच्या दुरुस्तीवर झालेला एवढा खर्च पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत साहेबांना तरी पटतोय का?” असा सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी केला आहे.
