मुंबई — महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या जमिनींसंदर्भात मोठा वाद निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026 ला राज्य सरकारने अखेर स्थगिती दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा करत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, आक्षेप आणि सूचनांचा आदर राखून हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यातील देवस्थानांच्या अतिक्रमित जमिनी मूळ धार्मिक संस्थांच्या ताब्यात परत मिळाव्यात, या उद्देशाने सरकारने हा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यासाठी 5 मे 2026 रोजी प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र मसुदा जाहीर होताच विविध हिंदुत्ववादी संघटना, देवस्थान ट्रस्ट, धार्मिक संस्था तसेच काही राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला.
विरोधकांनी या कायद्यामुळे मंदिरे, मठ आणि धार्मिक संस्थांच्या मालकी हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तसेच देवस्थानांच्या जमिनी खासगी व्यक्ती किंवा भू-माफियांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण होईल, असा आरोपही करण्यात आला. वाढता विरोध आणि मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या हरकती लक्षात घेऊन सरकारने कायदा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या राजे-महाराजे, संस्थानिक आणि जमीनदारांनी मंदिरांच्या पूजा-अर्चा, अन्नछत्रे आणि धार्मिक कार्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दान दिल्या होत्या. या जमिनी देवस्थान इनाम जमीन म्हणून ओळखल्या जातात. प्रस्तावित कायदा या जमिनींचे व्यवस्थापन, मालकी हक्क आणि वापर यासंदर्भातील नियम निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, राज्यातील लाखो हेक्टर देवस्थान जमिनींवर सध्या अतिक्रमण झाले असून अनेक ठिकाणी मूळ धार्मिक संस्थांनाच त्या जमिनींचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या जमिनी पुन्हा देवस्थानांच्या ताब्यात आणण्यासाठी कायदेशीर चौकट उभारण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
दरम्यान, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती, आक्षेप आणि सूचनांची सविस्तर सुनावणी करणार असून संबंधित पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर नव्याने कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना देण्यात आलेल्या अनेक जमिनींवर आज अतिक्रमण झाले आहे. सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनी विविध कारणांमुळे देवस्थानांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात नाहीत. या जमिनी पुन्हा धार्मिक संस्थांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार स्वतंत्र धोरण तयार करत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल.
कायदा स्थगित झाल्यामुळे सध्या देवस्थान व्यवस्थापन आणि जमिनींच्या हक्कांबाबतचा वाद तात्पुरता शांत झाला असला, तरी अतिक्रमित जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार पुढे कोणता नवा मार्ग स्वीकारते, याकडे राज्यभरातील देवस्थान संस्था, ट्रस्ट आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
