Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
अंतरवाली सराटी — मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (शनिवार) जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे रणरणत्या उन्हात बाज टाकून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सरकारने वारंवार आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्षात निर्णय न झाल्याने उपोषणाचा मार्ग स्वीकारल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
उपोषण सुरू करण्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. सातारा संस्थान संदर्भातील जीआर काढावा, गॅझेटरनुसार अर्ज करणाऱ्या पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे तसेच संबंधित कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
दरम्यान, राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देत जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारकडून मराठा समाजासाठी पाच महत्त्वाची आश्वासने देण्यात आली आहेत.
सरकारची 5 नवी आश्वासने
– महिनाभरात मराठा आरक्षण कक्ष सुरू करण्यात येणार.
– नोंदी, प्रमाणपत्र वाटप आणि जात पडताळणीसाठी 8 दिवसांत हेल्पलाईन सुरू केली जाणार.
– कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी स्वतंत्र एसओपी (SOP) तयार केली जाणार.
– आंदोलनादरम्यान बाधित झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांना 15 दिवसांत आर्थिक मदत दिली जाणार.
– कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असून सर्व निर्णय संविधान, कायदा आणि न्यायालयाच्या चौकटीत राहूनच घेतले जातील.
फडणवीस म्हणाले, “एका समाजाचा हक्क काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही आणि मराठा समाजालाही न्याय मिळेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”
विशेष म्हणजे, काल झालेल्या सुमारे दीड तासांच्या बैठकीत मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट आणि सगेसोयऱ्यांच्या कुणबी दाखल्यांच्या मुद्द्यावरून सरकारला अनेक प्रश्न विचारले होते. तसेच कोणतेही तोंडी आश्वासन स्वीकारणार नसून लेखी मसुदा पाहिल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती.
आता सरकारचा अधिकृत लेखी मसुदा समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील आपले आमरण उपोषण मागे घेणार की आंदोलन अधिक तीव्र करणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
