विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय; धोकादायक शाळांच्या इमारतींवर कडक कारवाई

मुंबई — मान्सूनच्या आगमनापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मार्फत सर्व शाळांची मान्सूनपूर्व सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ही प्रक्रिया १५ मेपूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या तपासणीमध्ये शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृह आणि स्वच्छतागृहांची स्थिती तपासली जाणार आहे. विशेषतः ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ (संरचनात्मक तपासणी) अनिवार्य करण्यात आले असून, इमारतींची मजबुती, छतांची गळती, जलरोधक उपाययोजना (Waterproofing) आणि जुनी किंवा धोकादायक संरचना यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

जर एखादी शाळा किंवा वर्गखोली असुरक्षित आढळली, तर त्या ठिकाणाचा वापर तात्काळ बंद करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पर्यायी ठिकाणी हलवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, मोडकळीस आलेल्या इमारतींना काटेरी कुंपण घालून प्रवेशबंदी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा धोकादायक संरचनांचे लवकरात लवकर पाडकाम करण्यासाठीही प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पावसाळ्यात पाणी साचू नये आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी छतावरील पर्जन्यवाहक नलिका, गटारे आणि सांडपाणी व्यवस्थेची नियमित स्वच्छता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, शाळांमधील विद्युत सुरक्षेवरही भर देण्यात आला आहे. शॉर्ट सर्किट टाळण्यासाठी सर्व वर्गखोल्यांची वायरिंग तपासणे, लोंबकळणाऱ्या तारा सुरक्षित करणे, अर्थिंग तपासणे आणि विजेच्या खांबांपासून विद्यार्थ्यांचा संपर्क टाळणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच, विद्युत तारा जवळील झाडांच्या फांद्यांची योग्य परवानगीने छाटणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात राज्य प्रकल्प समन्वयक गोविंद कांबळे यांनी सर्व महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निधी उपलब्ध होताच दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून शाळा मान्सूनसाठी सज्ज ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.