मुंबई — गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवली जाण्याच्या निर्णयाला कठोर विरोध केला जात आहे. राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला होता.
मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात येत होता. मराठी भाषा वाचवण्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येत 5 जुलै रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मराठीच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधू एकत्र येत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता भाजपाला हा निर्णय महागात पडणारा होता.आता हाच विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही निर्णय रद्द केले आहेत. तसेच एका समितीची स्थापना केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे दोन्ही जीआर सरकारने रद्द केले आहेत. तशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत केली.यावेळी बोलताना, त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली तसेच, या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र या रिपोर्टच्या आधारावच लागू केला जाईल. म्हणूनच 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत, अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
ठाकरे बंधूंसह जनतेच्या विरोधा पुढे सरकार नमले;त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द
