नागपूर — राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची सरकारकडून आता प्रत्यक्ष पाहणी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व विभागांना तातडीने सर्वेक्षण आणि आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महसूल विभागासह प्रशासनाची यंत्रणा कामाला लागली आहे. विविध जिल्ह्यांत पंचनामे आणि परिस्थितीचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
राज्यातील १८ जिल्ह्यांचा प्राथमिक अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून अंतिम अहवाल मंगळवार किंवा बुधवारपर्यंत अपेक्षित आहे. अंतिम अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे शेतकऱ्यांना कोणत्या स्वरूपात मदत द्यायची आणि केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी कोणते प्रस्ताव पाठवायचे, याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात दिली.
सरकारकडून सध्या घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीची अचूक आकडेवारी जमा करण्यावर भर दिला जात आहे. पिकांचे नुकसान, पावसाची स्थिती आणि स्थानिक परिस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतरच पुढील उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत.
पालकमंत्री आता थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर
दुष्काळसदृश परिस्थितीची वस्तुस्थिती केवळ कागदावरील अहवालातून समोर येऊ नये, यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना प्रभावित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमदारांनीही शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, कोणत्या भागात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे आणि कोणत्या उपाययोजनांची तातडीने गरज आहे, याची माहिती या पाहणीतून घेण्यात येणार आहे.
अंतिम अहवालानंतर मदतीचा निर्णय
दुष्काळसदृश परिस्थितीवर थातूरमातूर निर्णय न घेता संपूर्ण आणि अचूक डेटा सरकारसमोर असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी मांडली. त्यामुळे सध्या सर्वेक्षण आणि पंचनाम्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या परिस्थितीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, सर्व विभागांना आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत. अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे स्वरूप निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
चारा छावण्यांमध्ये गैरप्रकार होऊ देणार नाही
मागील काळात दुष्काळी परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र काही ठिकाणी कंत्राटदारांकडून या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या.
यावेळी चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ आल्यास गैरप्रकाराला कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी घेतली. दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून होणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
