मूंबई – राज्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाणही झपाट्याने वाढत असताना, पोलीस यंत्रणेवरचा ताणही वाढतो आहे. विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने अनेक गुन्ह्यांचे तपास रखडत आहेत.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या गृह विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील पोलीस हेड कॉन्स्टेबलनाही आता गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच तपासाचे अधिकार होते. मात्र, आता गृहविभागाने एक अधिकृत राजपत्र जारी करत हेड कॉन्स्टेबलनाही तपासाचा अधिकार दिला आहे.
हेड कॉन्स्टेबल हा पदवीधर असावा,
किमान 7 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी,
गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, नाशिक येथे 6 आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी,
हे सर्व निकष पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना तपास देण्यात येईल.
शहरी भागात अधिकारी संख्या तुलनेत चांगली असली तरी ग्रामीण भागात ती अपुरी आहे. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणांचा ताण येतो. याच गोष्टींचा विचार करून सरकारने सुशिक्षित हेड कॉन्स्टेबलच्या अनुभवाचा वापर करून छोट्या गुन्ह्यांचे तपास त्यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह खात्याच्या मते, यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल आणि गुन्हे उकलण्याचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल.
