मुंबई — मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाल्यास त्या महिलेचा लाभ कसा बंद करायचा, हे आता राज्य सरकार पुढचे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवकावर याची माहिती देण्याची जबाबदारी देण्याचा शासन विचार करीत आहे.
त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभाग, प्राप्तिकर विभाग, महसूल विभाग यांच्या बरोबरच ग्रामविकास विभागाचाही सहभाग या योजनेत घेण्याचा शासनाचा विचार आहे. सरकारी नोकरीचे निवृत्तिवेतन घेणाऱ्या व्यक्तीला दरवर्षी हयातीचा दाखल सादर करावा लागतो. त्याआधारे संबंधित निवृत्तिवेतन धारकाचे निवृत्तिवेतन सुरु ठेवायचे किंवा बंद करायचे याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र तशी तरतूद या योजनेसाठी केल्यास या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अनावश्यक रीत्या महिलांना धावपळ करावी लागेल. त्यापेक्षा ग्रामसेवकांना ही जबाबदारी देण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरु असल्याचे समजते.
