बीड — बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील ‘बोगस शिक्षक मान्यता’ घोटाळ्याने आता गंभीर वळण घेतले आहे. सन २००६ ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीत आवक-जावक रजिस्टरमध्ये छेडछाड, टायपिंग केलेली यादी चिकटवून नोंदींमध्ये फेरफार आणि त्याआधारे शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्याचे प्रकरण चौकशीच्या केंद्रस्थानी आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती तब्बल तीन वेळा बदलण्यात आली आहे. आता विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी पुन्हा त्रिस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करून अवघ्या तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
२००६ ते २०१२ मधील रजिस्टरमध्ये नेमका काय फेरफार?
बीडच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील सन २००६ ते २०१२ या कालावधीतील जावक रजिस्टरमधील नोंदी या प्रकरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मागील तारखांच्या नोंदी करणे, टायपिंग केलेली जावक क्रमांकांची यादी रजिस्टरवर चिकटवणे आणि मूळ अभिलेखात छेडछाड केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष इंजि. सादेक बाबामिया ईनामदार यांनी यासंदर्भात तक्रार केली आहे. या फेरफारातून खाजगी संस्थांमधील शिक्षकांना बोगस पद्धतीने मान्यता देण्यात आली का, याची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एकाच प्रकरणात चौकशी समिती तीन वेळा बदलली
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एका प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आतापर्यंत तीन वेळा चौकशी समिती बदलण्यात आली आहे. चौकशी समिती वारंवार बदलण्याची वेळ का आली, याचे कारण काय, याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
एखाद्या गंभीर प्रशासकीय प्रकरणाची चौकशी सातत्याने आणि निष्पक्षपणे पूर्ण होणे अपेक्षित असताना समितीमध्ये वारंवार बदल झाल्याने चौकशी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सध्याची समिती नेमका काय निष्कर्ष काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.
२०१२ पूर्वी टायपिंग; २०२६ मध्ये हाताने नोंदी!
या प्रकरणात रजिस्टरच्या नोंदी करण्याच्या पद्धतीनेही अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१२ पूर्वी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभागाच्या जावक रजिस्टरमध्ये टायपिंग करून नोंदी करण्यात आल्या; मात्र २०२६ मध्ये याच प्रकारच्या नोंदी हाताने करण्यात येत आहेत.
नोंदींच्या पद्धतीत हा बदल नेमका कधी, का आणि कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार झाला, याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. जुने रजिस्टर, त्यातील नोंदी, चिकटविलेल्या याद्या आणि सध्याच्या नोंदी यांची तुलनात्मक पडताळणी झाल्यास या प्रकरणातील अनेक बाबी स्पष्ट होऊ शकतात.
२००६ ते २०१२ मधील नोंदी आणि २०२६ मधील नोंदींच्या पद्धतीतील हा फरक चौकशीचा महत्त्वाचा धागा ठरणार आहे.
आता उपसंचालकांच्या आदेशाने त्रिस्तरीय चौकशी
विभागीय शिक्षण उपसंचालक कैलाश दातखिळ यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.
सुनील पोलास – सहाय्यक संचालक, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर – अध्यक्ष
श्रीकृष्ण देशमुख – ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, डाएट अंबाजोगाई, जि. बीड – सदस्य
रवी जोशी – उपशिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद जालना – सदस्य
तीन दिवसांची मुदत; मूळ रजिस्टर समितीसमोर
चौकशी समितीने संबंधित सर्व व्यक्तींचे म्हणणे ऐकून घेऊन तीन दिवसांत स्पष्ट आणि अंतिम अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
चौकशीसाठी आवश्यक असलेले सर्व मूळ दस्तऐवज, रजिस्टर आणि संबंधित अभिलेख समितीला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश बीडच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
समितीवर दबाव कोणाचा? हा प्रश्नही ऐरणीवर
एकाच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन वेळा समिती बदलल्यानंतर आता चौकशी समितीवर कोणाचा दबाव आहे का? हा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. मात्र, दबाव असल्याचे अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे सध्याच्या समितीने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मूळ रजिस्टर, नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल देणे अपेक्षित आहे.
या चौकशीत रजिस्टरमध्ये छेडछाड झाली का, टायपिंग केलेली यादी कधी आणि कोणी चिकटवली, मागील तारखांच्या नोंदी कोणी केल्या, त्या नोंदींच्या आधारे मान्यता कशा देण्यात आल्या आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
तीन वेळा बदललेली चौकशी समिती, रजिस्टरमधील संशयास्पद नोंदी आणि २०१२ पूर्वीच्या टायपिंग नोंदी विरुद्ध २०२६ मधील हस्तलिखित नोंदी—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता चौकशीच्या अहवालातूनच समोर येणार आहेत.
बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील या प्रकरणात दोषी कोण आणि त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, याकडे आता शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सन 2012 पूर्वी चे जावक रजिस्टर छेडछाड व बोगस शिक्षक यांचे मान्यता जावक रजिस्टर मध्ये नोंद करणे व जावक रजिस्टर मध्ये बोगस शिक्षकांचे कायम मान्यता चि नोंद कॉम्प्युटर टाइप करुन 2012 पूर्वी जावक रजिस्टर वरती चिटकून हे शिक्षक खरे आहेत हे दाखवणेसाठी यांनी अक्कल ची शक्कल लढवली
या पूर्ण प्रकरण मध्ये शिक्षण अधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक येथील अधिकारी व कर्मचारी व संस्था चालक यांनी संगतमत करून हे प्रकरण जावक रजिस्टर घोटाळा केला आहे या घोटाळ्यात दोषी असणारे सर्व दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या तर्फे होणार आहे व लवकर हे भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारी व संस्था चालक यांची जेल वारी निश्चित आहे.
⬛ इंजी. सादीक इनामदार
दरम्यान त्रिस्तरीय समितीमुळे बोगस शिक्षक मान्यता घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांचे धाबे दणाणले असून या प्रकरणात किती जणांचे हात बरबटले आहेत हे उघडकिस येणार आहे
