RTE सवलतींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

नवी दिल्ली — मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांनाही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बंधनकारक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्यातील सवलती आणि शिक्षक पात्रतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

धार्मिक संस्थांमध्येही टीईटी (TET)ची मागणी

सध्याच्या कायद्यात काही अल्पसंख्याक तसेच धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना RTE कायद्यातील काही तरतुदींमधून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा समावेश होतो.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता आणि गुणवत्ता याबाबत समान निकष असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे RTE कायद्याच्या कलम 2(एन) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये टीईटी (TET ) लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

RTE मधील सवलतीवर उपस्थित झाले प्रश्न

२०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांना RTE कायद्यातील विशिष्ट तरतुदींमधून वगळण्यात आले. या सवलतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत समानता राहते का, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

तसेच ‘प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणारी संस्था’ या संज्ञेसाठी स्पष्ट निकष नसल्यामुळे तिचा मनमानी पद्धतीने वापर होण्याची शक्यता असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात व्यापक सुनावणीची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका ‘अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक आणि धार्मिक संस्थांना RTE कायद्यातील कोणत्या तरतुदी लागू होतात, यावर व्यापक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि अंतिम निर्णयानंतर मदरसे, वैदिक पाठशाळा तसेच धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांसाठी TETची अंमलबजावणी होणार का, याबाबत महत्त्वाचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

काय आहे टीईटी (TET)?

TET म्हणजे Teacher Eligibility Test अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा. प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही TET अनिवार्य करण्याचा निर्णय झाल्यास शिक्षक भरती आणि पात्रतेच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.