‘कोट्यवधींचा घोटाळा उघड होऊ नये म्हणूनच आंदोलनाचा घाट?’; SIT चौकशीला पाठिंबा देत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीही मैदानात उतरणार
बीड — बीड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या बोगस शिक्षक भरती, थकीत वेतन, बनावट संचमान्यता आणि दुरुस्ती संचमान्यतेच्या प्रकरणाची SIT चौकशी सुरू आहे. या चौकशीने अधिकाऱ्यांची हातभर फाटली असून एसआयटी चौकशीवर दबाव निर्माण करण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी संघाने मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन पुकारल्याने या आंदोलनाच्या हेतूवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ‘बोगस शिक्षक भरतीचा कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये आणि संभाव्य कारवाईपासून अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळावे म्हणूनच हे आंदोलन आहे का?’, असा थेट सवाल या प्रकरणाचे तक्रारदार तथा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष इंजि. सादिक इनामदार यांनी केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून बीडच्या शिक्षण विभागातील बोगस शिक्षक भरती आणि संबंधित गैरप्रकारांचा मुद्दा सातत्याने पुढे आणला जात आहे. बनावट कागदपत्रे, संचमान्यता, दुरुस्ती संचमान्यता, वेतन आणि शासकीय अभिलेखांशी संबंधित गंभीर बाबींची चौकशी सुरू आहे. अशा वेळी तपास यंत्रणेचे काम सुरू असतानाच अधिकाऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाल्याने ‘तपास पूर्ण होऊ द्यायचा की दबाव निर्माण करून तो थांबवायचा?’ हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
SIT चौकशी सुरू असताना आंदोलन का?
राजपत्रित अधिकारी संघाने विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. मात्र, इनामदार यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या अधिकाऱ्यांवर चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यांनीच तपास यंत्रणेवर दबाव निर्माण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरू नये.
“गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही या प्रकरणातील पुरावे प्रशासनासमोर मांडत आहोत. SIT चौकशी सुरू आहे. संबंधितांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जात आहे. मग चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच आंदोलन करून दबाव निर्माण करण्याची गरज काय?” असा सवाल इनामदार यांनी उपस्थित केला.
‘चौकशी चुकीची वाटत असेल तर न्यायालयात जा’
SITच्या चौकशीवर आक्षेप असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा. रस्त्यावर आंदोलन करून तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी भूमिका इनामदार यांनी मांडली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीमध्ये दोष सिद्ध होईपर्यंत कोणालाही दोषी ठरवले जाऊ नये; मात्र त्याचवेळी चौकशीच रोखण्याचा किंवा तपासावर दबाव आणण्याचा कोणताही प्रयत्न होऊ नये. पुरावे तपासा, दोषी असेल तर कारवाई करा आणि निर्दोष असेल तर त्याचे नाव वगळा; पण तपास थांबवण्यासाठी आंदोलनाचा आधार घेऊ नका, अशी त्यांची भूमिका आहे.
‘अधिकारी संघाच्या आंदोलनासमोर भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीही उतरणार’
राजपत्रित अधिकारी संघाच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीनेही आझाद मैदानावर समर्थन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
बोगस शिक्षक भरती प्रकरणातील तक्रारदार, पीडित नागरिक, सामाजिक संघटना आणि समितीचे पदाधिकारी यांना सोबत घेऊन SITच्या चौकशीला पाठिंबा देण्यात येणार असल्याचे इनामदार यांनी स्पष्ट केले.
‘एकीकडे चौकशी थांबविण्यासाठी दबाव आणि दुसरीकडे चौकशी सुरू ठेवण्यासाठी नागरिकांचा आवाज’, असा थेट सामना आता पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
‘प्रशासनावरच विश्वास नसेल तर जबाबदारी कोणाची?’
राजपत्रित अधिकारी वर्ग-१ मधील अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागाच्या तपास प्रक्रियेविरोधात आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्याने इनामदार यांनी आणखी एक सवाल उपस्थित केला आहे.
“या अधिकाऱ्यांचा आपल्या प्रशासनावर, शासनावर आणि कायदेशीर यंत्रणेवर विश्वास नाही का? SIT चुकीची असेल तर न्यायालय आहे. मग रस्त्यावर उतरून दबाव आणण्याची गरज काय?” असा सवाल त्यांनी केला.
बोगस शिक्षक भरती आणि संबंधित गैरव्यवहाराची चौकशी कोणत्याही दबावाशिवाय पूर्ण झाली पाहिजे. दोषी कोणत्याही स्तरावरचा असो, त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि निर्दोष व्यक्तीवर अन्याय होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘दबाव आणणाऱ्यांवर कारवाई करा’
चौकशी सुरू असताना तपास प्रक्रियेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासनाने सेवा नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही इनामदार यांनी केली आहे.
“कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा तपास सुरू असताना कोणत्याही दबावाला बळी पडू नका. SITला मोकळेपणाने चौकशी करू द्या. पुरावे समोर येऊ द्या. दोषींची जबाबदारी निश्चित होऊ द्या,” अशी मागणी त्यांनी केली.
आता या आंदोलनामुळे बीडमधील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची SIT चौकशी आणखी चर्चेत आली असून, आंदोलनाचा उद्देश नेमका काय आणि त्याचा सुरू असलेल्या तपासाशी काही संबंध आहे का, याकडे शिक्षण विभाग आणि शासनाचे लक्ष लागले आहे.
