बीड —  बीड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरण आता जावक रजिस्टरमधील नोंदींपर्यंत पोहोचले आहे. सन २००६ ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीतील जावक रजिस्टरमध्ये हस्तलिखित नोंदींच्या जागी टायपिंग केलेले कागद चिकटवून बोगस मान्यता आणि जावक क्रमांक नोंदविण्यात आल्याचे पुराव्यांसह उघडकिस आले आहे. यातूनच भ्रष्टाचाराची पाळे “मुळे” किती खोलवर रुजले आहेत याची पोलखोल होऊ लागली आहे. भ्रष्टाचारातील “चंद्र” कलांनी शिक्षण विभागाच्या कारभारालाच काळोखी फासण्याचे काम केलं आहे ‌‌

यासंदर्भात इंजि. सादेक इनामदार यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग आणि एसआयटीकडे निवेदन देत संबंधित रजिस्टर ताब्यात घेऊन सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

या प्रकरणात माजी शिक्षणाधिकारी देवगुडे यांच्या स्वाक्षरीच्या कायम मान्यता आणि शिक्षण सेवक पदांच्या मान्यता हा महत्त्वाचा दुवा समोर आला आहे. या मान्यतांचे जावक क्रमांक, संबंधित कालावधीतील नोंदी आणि त्यानंतर जावक रजिस्टरमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची साखळी तपासल्यास या प्रकरणाचे अनेक धागेदोरे समोर येऊ शकतात.

देवगुडे यांच्या स्वाक्षरीच्या मान्यता; मग जावक क्रमांक गेले कुठे?

सन २०१२ पूर्वी काही खासगी संस्थांना देण्यात आलेल्या कायम मान्यता आणि शिक्षण सेवक पदांच्या मान्यता माजी शिक्षणाधिकारी देवगुडे यांच्या स्वाक्षरीच्या असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र या मान्यतांचे जावक क्रमांक मूळ जावक रजिस्टरमध्ये शोधताना विसंगती आढळून येत असल्याचे पुराव्यांसह मांडण्यात आले आहे.

मान्यता अधिकृत असतील, तर त्यांचे जावक क्रमांक मूळ रजिस्टरमध्ये स्पष्टपणे असायला हवेत. मग हस्तलिखित नोंदींच्या जागी टायपिंग केलेले कागद का चिकटविण्यात आले?

हा प्रश्न आता केवळ शिक्षण विभागापुरता राहिलेला नाही; तो थेट सरकारी रेकॉर्डच्या विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे.

हस्तलिखित नोंदींच्या जागी टायपिंगचे कागद!

निवेदनासोबत सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये जावक रजिस्टरमधील नोंदींच्या स्वरूपातील फरक दाखविण्यात आला आहे. काही ठिकाणी मूळ हस्तलिखित नोंदींच्या जागी टायपिंग केलेले कागद चिकटविण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

काही जिल्ह्याबाहेरील पत्रव्यवहाराच्या नोंदी असलेल्या जागी कथित बोगस शिक्षक मान्यता आणि शिक्षण सेवक पदांच्या मान्यतांचे जावक क्रमांक बसविण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारी रजिस्टरमध्ये नोंद बदलली असेल, तर बदल कोणी केला? कागद कोणी तयार केला? तो रजिस्टरला कोणी चिकटवला? आणि या सगळ्याला प्रशासकीय मान्यता कोणी दिली?

या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून बाहेर येणे आवश्यक आहे.

मागील तारखांच्या मान्यता; पदे कुठून आली?

निवेदनात संबंधित संस्थांच्या संचमान्यता, उपलब्ध पदे आणि शिक्षक नियुक्त्यांचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

मान्यता देण्यात आली त्या वेळी संस्थांकडे संबंधित पदे उपलब्ध होती का? पायाभूत पदे आधीच भरलेली असताना शिक्षण सेवकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता कशी मिळाली? मान्यतेची तारीख, नियुक्तीची तारीख आणि जावक क्रमांक यांचा परस्पर ताळमेळ बसतो का?

या सर्व कागदपत्रांचा एकत्रित तपास झाला तरच मान्यतांची खरी साखळी स्पष्ट होऊ शकते.

जावक क्रमांक उपलब्ध नसताना रजिस्टरमध्ये नोंदी कशा?

निवेदनानुसार, काही मागील तारखेच्या मान्यतांसाठी संबंधित काळातील जावक क्रमांक उपलब्ध नसल्याने नंतर रजिस्टरमध्ये नोंदी बसविण्यात आल्याचे पुराव्यांसह मांडण्यात आले आहे.

यामुळे मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—मान्यता आधी तयार झाल्या आणि जावक रजिस्टरमधील नोंदी नंतर तयार करण्यात आल्या का?

याचे उत्तर काढण्यासाठी कार्यालयीन पत्रव्यवहाराची कागदपत्रे पुरेशी नाहीत. मूळ जावक रजिस्टर तपासणे अनिवार्य आहे.

एसआयटीच्या ‘उंटावरून शेळ्या राखणे’ सुरूच!

बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन झाली; पण ज्या जावक रजिस्टरमध्ये फेरफाराचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत, त्याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याऐवजी मोबाइल आणि व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून माहिती घेतली जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारी रेकॉर्डमध्ये फेरफार झाला आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी मूळ रजिस्टर, त्यातील कागद, नोंदी, जावक क्रमांक आणि त्यांचा क्रम तपासणे गरजेचे असताना व्हॉट्सॲपवर कागदपत्रे मागवून आणि मोबाइलवरून माहिती घेऊन एवढ्या मोठ्या प्रकरणाचा तपास कितपत पुढे जाईल?

ही पद्धत म्हणजे ‘उंटावरून शेळ्या राखण्यासारखी’ नाही का? तपासाला गती न देता वेळ काढून धंदा करून एस आय टी एक प्रकारे भ्रष्टाचारी लोकांना पाठीशी घालण्यासाठी प्रयत्नशील तर नाही ना? एसआयटी मॅनेज करण्यासाठी भारतीय शिक्षण प्रसारक असल्याचे भासवून एस आय टी मॅनेज करण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या “चंद्र”कला दाखवण्यात वाकबगार असलेल्या संस्थाचालकाने शिक्षकांकडून लाखो रुपयाचा निधी गोळा केल्याचं समोर आलं होतं. याच्या चर्चा शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात झाल्या गेल्या. मग एस आय टी मॅनेजचे संस्थाचालकाने खूपसलेले वावड्यांचे “मूळे” सत्य होते काय ? असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.

व्हॉट्सॲपवरून रजिस्टरची सत्यता कशी ठरणार?

व्हॉट्सॲपवर पाठविलेला कागद आणि कार्यालयाकडून दिलेली माहिती यावरून मूळ शासकीय रजिस्टरमध्ये नंतरच्या काळात फेरफार झाला आहे की नाही, हे निश्चित करता येणार नाही.

रजिस्टरमध्ये टायपिंग केलेला कागद कधी चिकटविण्यात आला?
त्याखाली मूळ नोंद काय होती?
जावक क्रमांकांची मालिका कुठे तुटते?
कागद आणि शाईचा कालखंड काय आहे?
कोणत्या नोंदी मूळ आहेत आणि कोणत्या नंतरच्या?

हे सर्व प्रश्न मूळ रजिस्टर हातात घेऊनच तपासता येतील.

त्यामुळे एसआयटीने कार्यालयीन माहिती आणि व्हॉट्सॲप चौकशीच्या चौकटीतून बाहेर पडून प्रत्यक्ष बीड जिल्हा परिषदेत उतरून तपास करणे आवश्यक आहे.

मूळ जावक रजिस्टर ताब्यात घ्या; फॉरेन्सिक तपासणी करा

या प्रकरणात जावक रजिस्टर तातडीने सुरक्षित ताब्यात घेऊन त्याची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हस्तलिखित नोंदी, टायपिंग केलेले कागद, चिकटविलेल्या नोंदी, जावक क्रमांकांची मालिका, कागद व शाईची स्थिती आणि नोंदींचा क्रम तपासल्यास फेरफाराचा कालावधी आणि पद्धत स्पष्ट होऊ शकते.

मग एसआयटीने मूळ रजिस्टर ताब्यात घेऊन वैज्ञानिक तपास करण्यास विलंब कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

देवगुडे यांच्यापासून रजिस्टरपर्यंत प्रत्येक कडी तपासा

या प्रकरणाचा तपास केवळ जावक क्रमांकांपुरता मर्यादित ठेवून चालणार नाही. माजी शिक्षणाधिकारी देवगुडे यांच्या स्वाक्षरीच्या मान्यता, त्या मान्यतांच्या तारखा, जावक क्रमांक, संबंधित संस्थांची संचमान्यता, शिक्षक नियुक्त्या आणि जावक रजिस्टरमधील नोंदी यांचा एकत्रित ताळमेळ लावणे आवश्यक आहे.

कायम मान्यता कोणी दिली? शिक्षण सेवक पदाची मान्यता कोणी दिली? जावक क्रमांक कुठून आला? रजिस्टरमध्ये नोंद कधी झाली? आणि नोंदी बदलल्या असतील तर त्यासाठी जबाबदार कोण?

या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तपासातून मिळणे गरजेचे आहे.

दोषींवर निलंबन आणि गुन्हे दाखल करा

जावक रजिस्टरमध्ये फेरफार, बनावट नोंदी किंवा बोगस मान्यतांचा प्रकार चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचारी तसेच संस्थाचालकांवर निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बोगस शिक्षक भरतीत ज्यांनी मान्यता दिली, ज्यांनी नोंदी केल्या आणि ज्यांनी या प्रक्रियेला मदत केली, त्यांची जबाबदारी निश्चित झाल्याशिवाय प्रकरणाला पूर्णविराम देता येणार नाही.

कारवाई न झाल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार 

या प्रकरणात तातडीने प्रत्यक्ष चौकशी करून कारवाई न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून न्यायालयीन दाद मागण्यात येईल, असा इशारा इंजि. सादेक इनामदार यांनी निवेदनातून दिला  आहे.

आता प्रश्न एका जावक रजिस्टरचा नाही. बोगस शिक्षक मान्यता, देवगुडे यांच्या स्वाक्षरीच्या मान्यता, जावक क्रमांकातील विसंगती, रजिस्टरमधील टायपिंग केलेल्या नोंदी आणि एसआयटीची तपास पद्धत—या सर्व बाबींची स्वतंत्र आणि प्रत्यक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.

पुरावे समोर ठेवून निवेदन देण्यात आले असताना एसआयटीचा तपास व्हॉट्सॲप आणि मोबाइलपुरता राहणार की प्रत्यक्ष बीडमध्ये येऊन मूळ रजिस्टर ताब्यात घेणार? आता या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.