सुनेवर अन्याय करणाऱ्या प्रेमलता पारवे बीड शहराला न्याय काय देणार?

बीड — अजित दादा..! विकासाच्या गप्पा बीडकरांनी भरपूर ऐकल्या तुमच्या पक्षाचे मुळशी तालुका अध्यक्ष राजेंद्र हगवणेंची सून वैष्णवी हगवणे हिने कौटुंबिक त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. तशीच घटना बीडमध्ये देखील तुमच्या नगरपालिकेच्या उमेदवार प्रेमलता पारवे यांच्या बाबतीतही होत आहे. ज्या स्वतःच्या सुनांना न्याय देऊ शकत नाही त्या बीडच्या जनतेचं भलं काय करणार? त्यांना न्याय काय देणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. तुमच्याच नशिबाला अशी लोक का येतात? असा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने यावेळी बीड नगरपालिकेत प्रेमलता पारवे यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली. प्रचारही जोरात सुरू आहे. पारवेंच्या जीवावर क्षीरसागरांची नगरपालिकेतली मक्तेदारी मोडून काढायची याचा चंग बांधला गेला. त्यासाठी दलित चळवळीत काम करणारे समाजाप्रती निष्ठावान असलेले तरुण पप्पू कागदे यांना सुरुवातीला उमेदवारीची गळ घातली. ऐनवेळी त्यांना धोका देऊन प्रेमलता पारवे यांना उमेदवारी दिली.डाॅ. योगेश क्षीरसागर यांना देखील पक्षातून बाहेर पडावं लागलं. एवढा खेळ खंडोबा करत असताना उमेदवार तितका दर्जाचा आणि तोला मोलाचा असावा याचा विचार मात्र केला गेला नाही. यातूनच वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाची आठवण ताजी झाली. बीडचे धडाडीचे पत्रकार “संग्राम धन्वे” यांनी “मराठी महाराष्ट्र”च्या ( youtube) माध्यमातून प्रेमलता पारवे यांनी सुनेवर केलेल्या अत्याचाराची घटना  जनतेसमोर आणली. सुनेवर केलेल्या अत्याचाराच प्रकरण समोर आल्यानंतर बीडमध्ये खळबळ माजली. नेमके याचवेळी अजितदादा बीडमध्ये जनतेला प्रेमलता पारवे यांच्या माध्यमातून बीडची बारामती करण्याचे स्वप्न दाखवत भाषण ठोकत आहेत. व्हायरल झालेल्या युट्युब चॅनेल मध्ये सुनेने मांडलेली कैफियत हृदयाला पाझर फोडणारी आहे. प्रेमलता पारवे यांनी आपला मुलगा सत्यजित पारवे यांचा विवाह 2012 मध्ये करून दिला. विवाह झाल्यानंतर घरात आलेल्या नव्या सूनेवर थोडाफार अत्याचार सुरूच होता. मुलगा झाल्यानंतर तरी परिस्थिती सुधारेल त्रासातून सुटका होईल अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली. सुनेने आपल्या पतीला ड्रिंक सह बाहेरचे नाद आहेत. यामुळे त्यांना किडनी विकार सुरू झाला. याच्यावर उपचार करण्यासाठी लागणारा खर्च तुझ्या आईकडून घेऊन ये असं सांगून मारहाण करण्यात आली. माझी आई गरीब टेलर काम करुन पोट भरणारी असल्याने पैसा देणं शक्य नव्हतं. एक दिवस मला घरातून बाहेर काढलं. याप्रकरणी न्यायालयात पाच वर्षापासून न्यायासाठी लढा देत आहे. प्रेमलता पारवे न्यायालयाने वॉरंट काढलं असलं तरी एकदाही न्यायालयात फिरकल्या नाहीत. आश्रयासाठी मामाच्या घरी राहात होते. मात्र कोरोना काळात मामांचं निधन झालं. त्यानंतर माझ्यापासून मुलाला मारहाण करून घेऊन गेले. न्यायालयाने मुलाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली असली तरी तो माझ्याकडे सोपवायला प्रेमलता पारवे तयार नाहीत अशी करुण कहानी सांगितली. तुझे तुकडे करून मारून टाकू
अशा धमक्या एका स्थानिक सायं दैनिकाच्या संपादकाच्या जीवावर करत असल्याचा आरोप देखील प्रेमलता पारवेंच्या सुनेने केला आहे.
कोरोना पासून मी माझ्या मुलाला पाहिलं देखील नाही असं म्हणून हृदय पिळवटल जाईल असा आक्रोश देखील या सुनेने केला. एवढेच नाही तर प्रेमलता पारवे यांच्या मोठ्या मुलाचे देखील दोन लग्न झालेली आहेत. या सुनांना देखील असाच त्रास दिला जात असल्याचे देखील तिने सांगितलं.

विशेष म्हणजे प्रकरण एवढं मोठं असून देखील पेठ बीड पोलिसांनी या पिडीत सुनेची तक्रार घेण्याची तसदी वाटली नाही. हे बीडच्या पोलीस दलाचं कार्य कर्तुत्व आहे.

माध्यमांमध्ये हे प्रकरण गाजत असताना अजित पवार मात्र बीडच्या जनतेला विकासाची स्वप्न अशा लोकांच्या जीवावर दाखवत आहेत. अजित दादा…! ज्या प्रेमलता पारवे स्वतःच्या सुनेला छळत असतील त्या बीडच्या जनतेला न्याय वागणूक कशा देतील? विकास स्वतःचा करतील की जनतेचा? राजेंद्र हगवणेच्या सुनेने देखील कौटुंबिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केली होती ते प्रकरण अजूनही जनता विसरलेली नाही तो तुमच्याच पक्षाचा होता. प्रेमलता पारवे देखील तुमच्याच पक्षाच्या उमेदवार आहेत. अशी माणसं निवडून बीडकरांच्या माथी तुम्ही मारणार आहात का? प्रेमलता पारवे निवडून आल्यानंतर माझ जगणं अवघड करतील. जीवे मारण्याच्या धमक्या यापूर्वी देखील त्यांनी दिल्या आहेत. धमक्याप्रमाणेच माझं जगणं देखील अवघड केलं आहे.मग अजित दादा वैष्णवी जिवानिशी गेली. पारवेंची सून जिवंत आहे. दोन्ही प्रकरणामधला फरक एवढाच आहे. मग पारवेंच्या सुनेच्या जीवाचं बरं वाईट होण्यासाठी बीडकरांनी तुमच्या पक्षातील लोकांच्या पापात का सहभागी व्हायचं?
बीडचा गुन्हेगारीचा आलेख आणखी वाढवायचा आहे का? तुमच्या पक्षाला वारंवार बीडच्या जनतेने साथ दिली.ती बीडकारांची चूक आहे का ? असे एक ना अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. दादांच्या आजच्या भाषणातील हवा वाफे सारखी हे प्रकरण पुढे आल्यानंतर विरून गेली आहे.

मुंबई — मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) अंतर्गत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी कोर्टासमोर जोरदार युक्तिवाद केला.जर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील मुलांचे प्रमाण अधिक असेल तर मग त्यांना आरक्षणाची गरज काय? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला. त्यांचा हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता होईल, असे सांगितले
या याचिकेवरील सुनावणीवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना प्रामुख्याने मागासलेपणाचे निकष आणि आरक्षणाची आवश्यकता यावर लक्ष केंद्रित केले. यावेळी प्रदीप संचेती यांनी आकडेवारीचा दाखला कोर्टाला दिला. मराठा समाज स्वतःला मागास समजत असला तरी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे? तर ती मुख्यतः नोकऱ्यांसाठी आहे. जर मराठा समाजातील मुलांकडे नोकऱ्यांचे प्रमाण अधिक असेल, तर मग त्यांना आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे?” असा थेट सवाल संचेती यांनी उपस्थित केला.
यानंतर संचेती यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे कोर्टासमोर वाचून दाखवले. त्यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत मांडलेला महत्त्वपूर्ण मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. “स्वत:ला स्वतःच एखादा समाज मागास ठरवू शकत नाही.” असे संचेती यांनी म्हटले.या युक्तिवादातून, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे इंदिरा साहनी निकालाने निर्धारित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे आहे आणि मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणारे ‘असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचे’ निकष पूर्ण करत नाही, यावर भर दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील सुनावणीत राज्य सरकार आणि आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.

मालेगाव — डोंगराळे गावातील तीन वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तीची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी अत्याचार करणाऱ्या नराधम विजय खैरणार विरोधात मालेगावकरांचा संताप उसळून आला.मालेगाव मध्ये आज कडकडीत बंद पाळत मोर्चा काढला होता. मोर्चेकर्‍यांनी मालेगाव कोर्टाचे गेट तोडून कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केल्याने तणाव वाढला होता.

संशयित आरोपी विजय खैरणार याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती नागरिकांना कळताच आक्रमक आंदोलकांनी कोर्टाचे गेट तोडून थेट कोर्टात शिरण्याचा प्रयत्न केला. कोर्टाचे गेट तोडून आंदोलक आतमध्ये शिरले. यावेळी पोलिसांना सौम्य स्वरुपाचा लाठीचार्ज करावा लागला.

राज्यभरात या घटनेमुळे संतापाची लाट आहे. मालेगावकरांनी आज या घटनेच्या निषेधार्थ मालेगाव बंदची हाक दिली होती. आरोपीला तात्काळ फासावर लटकवण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. संतप्त आंदोलक गेट तोडून कोर्टात घुसल्याने मालेगाव कोर्ट परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. यावेळी आंदोलकांना शांत करण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला.
मालेगावपासून ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डोंगराळे गावात गेल्या रविवारी ३ वर्षाच्या चिमुरीडीवर अत्याचार करुन हत्या केल्याची घटना घडली. याप्रकरणात विजय खैरणार या २४ वर्षीय संशयिताला पोलिसांनी तत्काळ अटक केली होती. न्यायालयाने सुरुवातीला त्याला ४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. या कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला शुक्रवारी दि.२१ मालेगाव येथील अप्पर जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार होतं.

परंतु नागरिकांना यासंदर्भात कुणकुण लागताच नागरिकांचा मोर्चा कोर्टाकडे वळाला. न्यायालय परिसरात जमलेला मोठा जनसागर व त्यांच्या संतप्त भावनांचा अंदाज घेऊन पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आरोपीला कोर्टात आणलच नाही. पोलिसांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे आरोपीला न्यायालयापुढे हजर केलं.पण तोपर्यंत आंदोलकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला होता. या आंदोलनात महिलांचाही मोठ्या संख्येने सहभाग दिसला. महिला आणि तरुणांनी कोर्टाचे गेट तोडत आत धाव घेतली. त्यामुळे कोर्ट परिसरात एकच खळबळ उडाली.

मुंबई — आमदार आणि खासदारांशी अत्यंत आदराने आणि सौजन्याने वागण्याचे निर्देश आराध्या सरकारने सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पत्रव्यवहाराचे दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देण्यास आणि दर तीन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेण्यास, तसेच त्यांना प्रमुख सरकारी कार्यक्रमांना आमंत्रित करण्यास सांगितले आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने सर्व राज्य विभाग, निमसरकारी कार्यालये आणि सरकार नियंत्रित संस्थांना निर्देश जारी केले आहे, ज्यामध्ये त्यांना विधानसभेचे आमदार आणि खासदारांशी अत्यंत आदराने आणि सौजन्याने वागण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट राज्यात सुशासन, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे आहे.या परिपत्रकात अधिकाऱ्यांना आमदार आणि खासदार सरकारी कार्यालयांना भेट देताना आदराने स्वागत करण्याचे, त्यांच्या चिंता काळजीपूर्वक ऐकण्याचे आणि संबंधित सरकारी नियमांनुसार मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की या प्रतिनिधींशी दूरध्वनी संभाषणे देखील सभ्य आणि सौजन्याने केली पाहिजेत.

“दोन महिन्यांच्या आत प्रतिसाद द्या आणि दर तीन महिन्यांनी पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्या.”
जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक कार्यालयाला आमदार आणि खासदारांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व पत्रव्यवहारांसाठी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवण्याचे आणि दोन महिन्यांच्या आत प्रतिसाद देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जर वेळेवर प्रतिसाद देणे शक्य नसेल, तर हे प्रकरण विभाग प्रमुखांकडे पाठवावे आणि संबंधित आमदाराला अधिकृतपणे कळवावे. विभाग प्रमुखांना दर तीन महिन्यांनी अशा सर्व पत्रव्यवहारांचा आढावा घेणे देखील आवश्यक असेल.

केंद्रीय आणि राज्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि नगरपालिका अध्यक्षांसह सर्व संबंधित मान्यवरांना सर्व प्रमुख सरकारी कार्यक्रमांना आमंत्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांमध्ये योग्य बसण्याची व्यवस्था पाळली पाहिजे.खासदार, आमदार आणि नागरिकांशी भेट”
याव्यतिरिक्त, विभाग प्रमुखांना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास विशेषतः खासदार, आमदार आणि स्थानिक नागरिकांशी भेटण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.