मुंबई — राज्यात बळजबरीने आणि आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या नव्या कायद्याच्या मसुद्याला गुरुवारी मंजुरी दिली. या अधिनियमाच्या मसुद्यात जबरदस्तीने धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंतच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून तो मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होईल.
सक्तीने आणि आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याचे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. त्यानुसार हा कायदा करण्यात येत असल्याचे मंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.देशातील काही राज्यांनी फसवणूक करून, आमिष दाखवून किंवा जोरजबरदस्तीने केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. राज्यात जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना सूचवण्यासाठी तसेच इतर राज्यातील यासंदर्भातील कायद्यांचा आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अर्धािनयम, २०२६” अस्तित्वात आणण्याच्या अनुषंगाने विधेयकाचा मसुदा राज्य सरकारला सादर केला होता.

शिक्षेसह पाच लाखाच्या दंडाची तरतूद

या विधेयकाच्या कलम १४ मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ९ मध्ये गुन्हे आणि त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आहे. सदर कलम ९ मधील उपकलम (४) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

तोंडाच्या वाफा काढत मुंडेंची बदनामी करणाऱ्या अंजली दमानियांना उच्च न्यायालया पाठोपाठ लोकायुक्तांकडून चपराक

मुंबई — राज्याचे माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आ. धनंजय मुंडे यांचा आणखी एका न्यायालयीन लढाईत विजय झाला असून, कृषी साहित्य खरेदी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यासह वेगवेगळ्या आरोप करणाऱ्या अंजली दमानिया यांचे सर्व आरोप राज्य लोक आयुक्तांनी फेटाळून लावले आहेत.

धनंजय मुंडे हे राज्याचे कृषिमंत्री असताना एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी योजनेंतर्गत विशेष कृती कार्यक्रम राबवून त्याअंतर्गत नॅनो खते, कापूस बॅग, बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप आदी साहित्य खरेदी करण्यात आले, त्यामध्ये अनियमितता करून शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता. या संदर्भात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने निकाल दिला व संबंधितांचे आरोप फेटाळून लावल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी राज्य लोक आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली होती.

लोकायुक्त यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे संपूर्णतः ऐकून घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल तसेच संविधानिक तरतुदींचा अभ्यास करून माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल हा स्वयंस्पष्ट असून या प्रकरणातील आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून सदर आरोप फेटाळून लावत असल्याचे आपल्या निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्या विरोधातील पडगिलवार यांच्यासह विविध जनहित याचिका यांच्यावरती एकत्रित निकाल देताना हे आरोप केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून व खोट्या पुराव्यांच्या आधारे केलेले असून राज्य शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर व्यवसायिक दृष्टीने खोटी माहिती समोर आणून शंका उपस्थित करणे हे कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत, सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. तसेच याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

त्यानंतर संबंधित याचिकाकर्त्यांना जर निकाल मान्य नसता तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात अपील करायला हवे होते मात्र त्यांनी अद्याप अपील न करता दंड भरला; याचाच अर्थ याचिका करते यांना सुद्धा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य होता.

उच्च न्यायालयाने या निकालामध्ये नोंदविलेली निरीक्षणे ही स्वयंस्पष्ट, निर्णायक व शासनाच्या धोरणाला अनुसरून असल्याने तसेच याचिकाकर्त्या अंजली दमानिया यांच्याकडे संबंधित याचिकेमध्ये जोडलेल्या बाबींव्यतिरिक्त, बनावट पुरावे असून कुठलाही ठोस पुरावा किंवा दखल घेण्यायोग्य काहीही नसल्याने यामध्ये आणखी वेगळी सुनावणी घेण्याचा कोणताही मुद्दा शिल्लक राहत नाही, असेही लोकायुक्तांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.

कृषी साहित्य खरेदी सोबतच अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात ऑफिस प्रॉफिट सह विविध आरोप केले होते.

यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांचे वकील श्री शार्दुल सिंह यांनी धनंजय मुंडे यांची बाजू मांडताना खासदार जया बच्चन यांच्या संबंधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याचा संदर्भ देत ऑफिसर प्रॉफिट बाबत लोकायुक्तांकडे देण्यात आलेली माहिती ही चुकीची व अर्धवट असल्याचे नमूद केले.

या प्रकरणात देखील संविधानातील ठराविक काही कलमे, लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांचे संरक्षण यांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास केला असून, लोक आयुक्तांच्या अखत्यारीतील कोणताही ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचा मुद्दा किंवा त्या अनुषंगाने कुठलाही आरोप सिद्ध होत नाही; तसेच याचिकाकर्ते अंजली दमानिया यांनी याबाबत देखील कुठलाही महत्त्वाचा नवीन पुरावा त्यांच्या पुरवणी जबाबात देखील सादर केलेला नाही. त्यामुळे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चा मुद्दा हा देखील निकाली काढला असून, त्यातही धनंजय मुंडे यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे.

दरम्यान मागील एका वर्षापासून अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात जे काही आरोप केले ते उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर आता लोकायुक्तांनी देखील सदर आरोप फेटाळून लावले असल्याने, अंजली दमानिया यांच्या केवळ तोंडाच्या वाफा व धनंजय मुंडे यांच्या बदनामीचा असफल प्रयत्न होता, हे सिद्ध झाले आहे, अंजली दमानिया यांना या निकालाने एकप्रकारे न्यायव्यवस्थेने एक प्रकारची चपराक लावली आहे, असे म्हणावे लागेल.

दरम्यान धनंजय मुंडे यांच्या वरती मागील काही महिन्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक आरोप करण्यात आले, त्यावरून त्यांची बदनामी करण्याची एकही संधी विरोधकांनी सोडली नाही, मात्र मुंडे यांच्या विरोधातील एक एक आरोप खोटा सिद्ध होण्याची मालिका देखील सुरू असून आज त्यात या निकालाने महत्वाची भर पडली आहे.

महत्त्वाचे निकाल

कृषी मंत्री असताना कृषी साहित्य खरेदीबाबत करण्यात आलेल्या आरोपात उच्च न्यायालय त्यापाठोपाठ आता लोकायुक्त यांनी देखील मुंडेंच्या बाजूने निकाल दिला.

पीकविमा संदर्भात कोणताही घोटाळा झाला नसून राज्यात मागील दहा वर्षातील सर्वाधिक पीकविमा धनंजय मुंडे यांच्या कृषिमंत्री कार्यकाळात महाराष्ट्राला मिळाला, असे स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ सभागृहात घोषित केले.

धनंजय मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणुकीत आपल्या शपथ पत्रात चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपातून क्लीन चीट, मुंडेंच्या बाजूने निकाल.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संदर्भाने केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे असल्याचे आजच्या निकालाने स्पष्ट झाले.