Home Blog Page 32

अमरसिंह पंडितांच्या वाढदिवसानिमित्त ३१ मे रोजी जन्मणाऱ्या मुलींच्या नावे 5 हजाराचे फिक्स डिपॉझिट

0

नवजात लाडक्या लेकींचा असाही सन्मान

गेवराई — जयभवानी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अमरसिंह पंडित यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ३१ मे रोजी उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई येथे जन्म घेणाऱ्या मुलींच्या भवितव्यासाठी पाच हजार रुपयांचे फिक्सडिपॉझिट करण्यात येणार असून वाढदिवसाच्या निमित्ताने गेल्या तीन वर्षांपासून नवजात लाडक्या लेकींचा असाही सन्मान करण्याचे स्तुत्य काम राष्ट्रवादी सोशल मिडीयाचे तालुकाध्यक्ष संदिप मडके आणि र.भ. अट्टल महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य दत्ताभाऊ पिसाळ करत असून याचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे.

जयभवानी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने गेवराई तालुक्यात विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असून राष्ट्रवादी सोशल मिडीयाचे तालुकाध्यक्ष संदिप मडके आणि र.भ. अट्टल महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य दत्ताभाऊ पिसाळ यांच्यावतीने बुधवार, ३१ मे रोजी उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई येथे जन्मलेल्या मुलींच्या आईच्या नावे पाच हजार रुपये शिवशारदा मल्टीस्टेट, गेवराई येथे फिक्स डिपॉझिट करण्यात येणार आहे. शुक्रवार, ३० मे रात्रौ १२ वाजल्यापासुन ते शनिवार, ३१ मे रात्रौ १२ वाजेपर्यंत या कालावधीत जन्मलेल्या मुलींच्या आईच्या नावाने पाच हजार रुपयांची मुदत ठेव विस वर्षाच्या मुदती करता ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांनी हा उपक्रम राबविला असून हे चौथे वर्ष आहे.आतापर्यंत ३७ महिलांना यांचा लाभ देण्यात आला आहे.

उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधिक्षक यांना तसे लेखी कळविण्यात आले असुन उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रमाणपत्राच्या आधारे फिक्स डिपॉझिटची पावती संबंधितांना दिली जाणार आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या आणि कमी झालेला मुलींचा जन्मदर या बाबी लक्षात घेता या उपक्रमाला महत्व प्राप्त झाले आहे. नेत्याचा वाढदिवस सामाजिक उपक्रमातुन साजरा करत त्यांना जन्मदिनाच्या शुभेच्छा देण्यात असल्याची माहिती संदिप मडके आणि दत्ता पिसाळ यांनी दिली.

तुकाराम मुंढेंचा धडाका! पतंजलीच्या दिव्य फार्मसीचा 73.25 लाखांचा औषधसाठा जप्त

0

मुंबई — महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी धडाकेबाज कारवाईची मालिका सुरू केली आहे. जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित फसवणूक आणि भेसळीविरोधात कठोर भूमिका घेत त्यांनी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर छापेमारी मोहीम राबवली आहे.

या मोहिमेतील सर्वात मोठी कारवाई म्हणजे Patanjali Ayurved समूहाशी संबंधित दिव्य फार्मसीच्या औषधांवर करण्यात आलेली कारवाई. FDA ने तब्बल 73 लाख 25 हजार रुपयांचा औषधसाठा जप्त केला आहे. संबंधित औषधांची विक्री फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींच्या आधारे होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गंभीर आजारांवर ‘हमखास उपचार’ दाव्यांवर आक्षेप

FDA च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, दिव्य फार्मसीच्या काही आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये कॅन्सर, मधुमेह यांसारख्या गंभीर आजारांवर शंभर टक्के उपचार होण्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच “चमत्कारीक उपचार”, “हमीशीर परिणाम” यांसारखे वैज्ञानिक आधार नसलेले दावे जाहिरातींमध्ये आढळून आले.

अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या जाहिराती ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या असून औषध व सौंदर्यप्रसाधन कायदा 1940 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.

जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना सोडणार नाही”

आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला होता की, जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.

FDA नेही स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्या, उत्पादक आणि विक्रेत्यांविरोधात थेट न्यायालयीन प्रक्रिया राबवून कठोर पावले उचलली जातील.

तीन दिवसांत 53 ठिकाणी धाडी, 33 जण अटकेत

पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, कोकण आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात मोठ्या प्रमाणावर छापेमारी करण्यात आली.

या मोहिमेत:

53 ठिकाणी धाडी

33 जणांना अटक

भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि औषधांवर कारवाई

लाखो रुपयांचा संशयित माल जप्त

अशा व्यापक कारवायांमुळे अन्न व औषध क्षेत्रात खळबळ उडाली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण सुरू; सरकारची 5 नवी आश्वासनं

0

अंतरवाली सराटी — मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (शनिवार) जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे रणरणत्या उन्हात बाज टाकून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सरकारने वारंवार आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्षात निर्णय न झाल्याने उपोषणाचा मार्ग स्वीकारल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

उपोषण सुरू करण्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. सातारा संस्थान संदर्भातील जीआर काढावा, गॅझेटरनुसार अर्ज करणाऱ्या पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे तसेच संबंधित कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

 

दरम्यान, राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देत जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारकडून मराठा समाजासाठी पाच महत्त्वाची आश्वासने देण्यात आली आहेत.

सरकारची 5 नवी आश्वासने

– महिनाभरात मराठा आरक्षण कक्ष सुरू करण्यात येणार.

– नोंदी, प्रमाणपत्र वाटप आणि जात पडताळणीसाठी 8 दिवसांत हेल्पलाईन सुरू केली जाणार.

– कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी स्वतंत्र एसओपी (SOP) तयार केली जाणार.

– आंदोलनादरम्यान बाधित झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांना 15 दिवसांत आर्थिक मदत दिली जाणार.

– कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार.

यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असून सर्व निर्णय संविधान, कायदा आणि न्यायालयाच्या चौकटीत राहूनच घेतले जातील.

फडणवीस म्हणाले, “एका समाजाचा हक्क काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही आणि मराठा समाजालाही न्याय मिळेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”

विशेष म्हणजे, काल झालेल्या सुमारे दीड तासांच्या बैठकीत मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट आणि सगेसोयऱ्यांच्या कुणबी दाखल्यांच्या मुद्द्यावरून सरकारला अनेक प्रश्न विचारले होते. तसेच कोणतेही तोंडी आश्वासन स्वीकारणार नसून लेखी मसुदा पाहिल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती.

आता सरकारचा अधिकृत लेखी मसुदा समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील आपले आमरण उपोषण मागे घेणार की आंदोलन अधिक तीव्र करणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

जायकवाडीच्या हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बैलगाडी मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

0

बीड — मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आणि जायकवाडी धरणाला कृष्णा खोऱ्यातून २५ टीएमसी पाणी मिळावे या मागणीसाठी बीडमध्ये शुक्रवारी (दि. २९ मे) शेतकऱ्यांनी भव्य बैलगाडी मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. लोकलढा आंदोलनाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मोर्चात शेकडो शेतकरी, नागरिक आणि पाणी प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.


रखरखत्या उन्हात निघालेल्या या मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत मराठवाड्याच्या पाणी हक्कासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली. बीड जिल्हा कायम दुष्काळी पट्ट्यात मोडत असून शेतकऱ्यांना दरवर्षी पाणीटंचाई, अवर्षण आणि सिंचनाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, मराठवाड्याच्या वाट्याचे कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी देण्याबाबत पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व सातत्याने टाळाटाळ करत आहे. परिणामी बीडसह संपूर्ण मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष वाढत असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.


यावेळी आंदोलकांनी कोकणातील अतिरिक्त १६८ टीएमसी पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याकडे वळविण्याचे काम गतीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. तसेच गोदावरी-सिंदफणा नदीजोड प्रकल्प तातडीने राबवून त्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
याशिवाय कोकणातून मराठवाड्याकडे वळविण्यात येणाऱ्या पाण्यातून बीड जिल्ह्याला किती पाणी मिळू शकते यासाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण करावे, गेवराई तालुक्यातील उजवा कालवा पूर्ववत सुरू करावा आणि माजलगाव धरणातून जायकवाडी धरणाकडे सोडण्यात येणारे पाणी पूर्ववत करावे, अशा विविध मागण्या आंदोलकांनी सरकारसमोर मांडल्या.
हा बैलगाडी मोर्चा जिल्हा क्रीडांगणापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. आंदोलनाच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या आंदोलनात कालीदास आपेट, सुशीला मोराळे, भाऊसाहेब जरांगे, समन्वयक दिनेश गुळवे, राहुल लोंढे, अप्पासाहेब महानोर, बाबुराव जेठे, अप्पासाहेब तळेकर, मोहन गुंड, कुलदीप करपे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम; लेखी न मिळाल्यास उपोषणावर ठाम

0

अंतरवाली सराटी : मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता

जालना — मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. सरकारकडून केवळ तोंडी आश्वासने नकोत, तर प्रत्येक मागणीवर ठोस लेखी निर्णय हवा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आज रात्रीपर्यंत लेखी आश्वासन न मिळाल्यास शनिवार, ३० मे रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून कठोर आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

अधिकाऱ्यांना फटकार, रात्री उशिरापर्यंत बैठक

बैठकीबाबत माहिती देताना जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उपस्थितीतच फटकारले. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक सुरू झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिवांशी चर्चा करून अंतिम प्रस्ताव तयार केला जाईल, अशी माहिती सरकारच्या प्रतिनिधींनी दिल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. त्यामुळे आज रात्री उशिरा किंवा उद्या सकाळी सरकारचे प्रतिनिधी लेखी प्रस्ताव घेऊन चर्चेसाठी येऊ शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

लेखी निर्णयाशिवाय माघार नाही”

सरकारच्या विलंबाच्या भूमिकेवर टीका करताना जरांगे म्हणाले, “मराठा समाजाने प्रत्येक टप्प्यावर सकारात्मक भूमिका घेत सरकारला पुरेसा वेळ दिला. मात्र सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. जर सरकार खरोखरच गंभीर असते, तर आतापर्यंत लेखी आदेश आमच्या हातात आले असते. आता लेखी निर्णयाशिवाय कोणतीही माघार घेतली जाणार नाही.”

सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाची प्रतीक्षा

राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्या मध्यस्थीबाबत बोलताना जरांगे यांनी संयमित भूमिका घेतली. “आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. आंदोलन सुरू झाल्यानंतरही सरकारचा कोणताही सकारात्मक लेखी प्रस्ताव घेऊन ते चर्चेसाठी आले, तर त्यांचा योग्य सन्मान राखला जाईल. आम्ही आजही चर्चेसाठी तयार आहोत, मात्र सरकारने आता आपली भूमिका कृतीतून दाखवावी,” असे ते म्हणाले.

उन्हामुळे नागरिकांना आवाहन

उद्याचे आंदोलन अत्यंत कठोर स्वरूपाचे असेल. आपण भर उन्हात अन्न-पाण्याविना बसणार असल्याचे स्पष्ट करताना जरांगे यांनी मराठा समाजातील वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांना अंतरवाली सराटी येथे मोठ्या संख्येने गर्दी न करण्याचे आवाहन केले. वाढत्या उष्णतेमुळे आरोग्याचा धोका लक्षात घेऊन नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुढील काही तासांत काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

गेवराई: अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई, 8 लाखांचा ट्रॅक्टर जप्त

0

बीड — जिल्ह्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत गेवराई पोलिसांनी मोठी कारवाई करत 8 लाख 6 हजार रुपये किमतीचा ट्रॅक्टर व ट्रॉली जप्त केली आहे. या प्रकरणी संबंधित वाहनधारकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या सूचनेनुसार तसेच गेवराई तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीवर कठोर कारवाई करण्याच्या आदेशानुसार ही मोहीम राबविण्यात आली. अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल कटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेवराई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांनी कारवाईचे नियोजन केले.

दिनांक 29 मे 2026 रोजी सकाळी सुमारे 7.30 वाजण्याच्या दरम्यान हिंगणगाव परिसरात पोलीस पथक पेट्रोलिंग करत असताना हिंगणगावकडून पाथरवाला गावाच्या दिशेने जाणारा महिंद्रा अर्जुन 555 DI कंपनीचा ट्रॅक्टर संशयास्पदरीत्या आढळून आला. पोलिसांचे पथक पाहताच चालकाने वाहन सोडून घटनास्थळावरून पलायन केले.

तपासादरम्यान ट्रॅक्टर आणि त्यास जोडलेली ट्रॉली ही अवैधरित्या वाळू वाहतूक करण्यासाठी वापरली जात असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी ट्रॅक्टर-ट्रॉलीसह एकूण 8 लाख 6 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

या प्रकरणी सरकारतर्फे फिर्यादी दाखल करण्यात आली असून गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 330/2026 नोंद करण्यात आला आहे. आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 303(2), 305(E) तसेच खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम 1957 च्या कलम 4 व 21 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

या कारवाईत पोलीस निरीक्षक किशोर पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जंजाळ, पोलीस हवालदार हंबर्डे, कल्याण राठोड, पोलीस कॉन्स्टेबल खांडेकर, गोरक्ष डोके, पोटे तसेच होमगार्ड सुतार यांनी सहभाग घेतला.

केजमध्ये दुहेरी शोकांतिका; मुलीला वाचवताना पित्याचा मृत्यू, 18 दिवसांत आजोबांचाही हृदयविकाराने अंत

0

केज — बीड जिल्ह्यातील केज शहरात एका कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. धरणाच्या पाण्यात बुडणाऱ्या मुलीचा जीव वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या तरुण पित्याचा मृत्यू झाल्यानंतर अवघ्या 18 दिवसांत त्याच्या वडिलांचाही हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने मृत्यू झाला. या दुहेरी शोकांतिकेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 10 मे रोजी केज येथील रहिवासी रसूल गफूर सय्यद यांची नात अप्शा सय्यद ही धनेगाव येथील मांजरा प्रकल्प परिसरात फिरण्यासाठी गेली होती. यावेळी तिचा पाय घसरून ती पाण्यात पडली. मुलगी बुडत असल्याचे पाहताच तिचे वडील अहमद रसूल सय्यद यांनी क्षणाचाही विलंब न करता पाण्यात उडी घेतली.

विशेष म्हणजे अहमद यांना पोहता येत नव्हते. तरीही त्यांनी जीवाची पर्वा न करता मुलीला सुरक्षित बाहेर काढले. मात्र पाण्याची खोली आणि गाळाचा अंदाज न आल्याने ते स्वतः गाळात अडकले आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

या घटनेतून सय्यद कुटुंब सावरत असतानाच आणखी एक दु:खद प्रसंग घडला. शिवसेनेच्या शिवसंवाद मेळाव्यानिमित्त खासदार श्रीकांत शिंदे, भरत गोगावले आणि अन्य नेते 29 मे रोजी केज येथे आले होते. दिवंगत अहमद सय्यद यांच्या कुटुंबाला शासनाच्या आपत्कालीन मदत योजनेतून सहाय्य मिळावे, यासाठी अहमद यांची पत्नी, मुले आणि वडील रसूल सय्यद निवेदन देण्यासाठी मेळाव्यात गेले होते.

मेळाव्यातील प्रचंड गर्दी आणि तीव्र उष्णतेमुळे रसूल सय्यद यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांना घाम फुटणे आणि घबराट होऊ लागल्याने कार्यकर्त्यांनी तातडीने जवळील विघ्नहर्ता हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. प्राथमिक माहितीनुसार त्यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यामुळे झाला.

मुलाच्या निधनाच्या धक्क्यातून कुटुंब अद्याप सावरले नसताना अवघ्या 18 दिवसांत वडिलांचाही मृत्यू झाल्याने सय्यद कुटुंब पूर्णपणे उघड्यावर पडले आहे. या घटनेमुळे केज शहरासह संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

दरम्यान, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सय्यद कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याची माहिती मिळाली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा निर्णायक इशारा; ३० मेपासून तळपत्या उन्हात आमरण उपोषण

0

जालना — मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत निर्णायक लढ्याची घोषणा केली आहे. ३० मेपासून तळपत्या उन्हात आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. या उपोषणादरम्यान ते अन्न, पाणी घेणार नसून पायात चप्पलही घालणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला असून आता आरपार लढण्याची वेळ आल्याचे सांगत जरांगे पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू असताना सरकार केवळ चर्चेच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.


जरांगे पाटील म्हणाले, “आता मागे हटण्याचा प्रश्नच नाही. मराठा समाजातील तरुणांचे भविष्य अंधारात गेले आहे. जर या आंदोलनादरम्यान उष्माघाताने माझा मृत्यू झाला, तर त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संपूर्ण राज्य सरकार जबाबदार असेल.”

उपोषणस्थळी मराठा समाजाने येऊ नये

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला भावनिक आवाहन करत उपोषणस्थळी गर्दी करू नये, असे सांगितले. उपोषणासाठी फक्त पत्रकारांना बसण्यासाठी छोटा मंडप उभारण्यात येणार असून स्वतः मात्र ते उघड्या उन्हातच बसणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“देशात आजवर कुठेही न झालेल्या स्वरूपाचे हे आंदोलन असेल. सरकार मराठा समाजाला संभ्रमात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आता कठोर भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही,” असे ते म्हणाले.

सरकारवर गंभीर आरोप

पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सातारा गॅझेट, मराठा-कुणबी नोंदी आणि आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित निर्णयांवर सरकारवर जोरदार टीका केली. एका महिन्यात माहिती देण्याचे आश्वासन देऊनही दहा महिने उलटले तरी कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आले नाहीत, मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचे सरकार सांगते; मात्र त्यासंदर्भातील एकत्रित शासन निर्णय (GR) काढला जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

१९६७ पासून मराठा समाजावर अन्याय”

मराठा समाजावर १९६७ पासून सातत्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी सरकारला जाब विचारला. आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने, न्यायालयीन लढाया आणि विविध मार्गांनी संघर्ष करूनही समाजाला अपेक्षित न्याय मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
“मराठा समाज फक्त मतांसाठीच हवा आहे का? समाजाचे झालेले नुकसान कोण भरून काढणार?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचा इशारा

कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत जरांगे पाटील यांनी सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. अन्यथा मराठा आरक्षण आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून ३० मेपासून सुरू होणाऱ्या या आमरण उपोषणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

28 दिवसांत तपास पूर्ण; नसरापूर बालिका अत्याचार-खून प्रकरणाला वेग

0

पुणे — नसरापूर येथील अल्पवयीन बालिकेवरील लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणात मोठी न्यायालयीन घडामोड झाली असून आरोपी भीमराव कांबळे याच्याविरोधात विशेष न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरोपीविरुद्धच्या गंभीर आरोपांची दखल घेत पुढील खटला नियमितपणे चालवण्याचे निर्देश दिले.


या प्रकरणात पोलिसांनी अवघ्या 15 दिवसांत दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले होते. त्यानंतर अवघ्या 28 दिवसांच्या कालावधीत आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे या संवेदनशील प्रकरणातील सुनावणी आता वेगाने पुढे जाणार आहे.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयात आरोपी भीमराव कांबळे याला प्रथमच हजर करण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान शवविच्छेदन अहवाल (PM Report), वैद्यकीय तपासण्या आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र बचाव पक्षाकडून आरोप खोडून काढणारे कोणतेही ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीविरोधात आरोप निश्चित केले.

या महत्त्वाच्या सुनावणीवेळी विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. अजय मिसर, मूळ तक्रारदार पक्षाचे वकील, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल तसेच तपास अधिकारी न्यायालयात उपस्थित होते.
न्यायालयाने या प्रकरणाची रोज सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला असून संपूर्ण कार्यवाही ‘इन-कॅमेरा’ पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे पीडितेची ओळख आणि गोपनीयता कायम राखली जाणार आहे.
दरम्यान, आरोपी भीमराव कांबळे याच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 अंतर्गत कलम 103(1), 64, 65(2), 74, 137(2), 140(1) तसेच पोक्सो कायदा 2012 अंतर्गत कलम 4, 6, 8 आणि 12 अन्वये गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने आता या सर्व आरोपांना मान्यता देत खटल्याच्या पुढील सुनावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे.
या प्रकरणातील जलद तपास, वेगवान चार्जशीट आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जायकवाडी धरणातील हक्काच्या पाण्यासाठी बैलगाडी मोर्चात सहभागी व्हा — डॉ. गणेश ढवळे

0

बीड — जायकवाडी धरणातील मराठवाड्यासह बीड जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी लोकल आंदोलनाच्या वतीने शुक्रवार दि.२९ रोजी जिल्हा स्टेडियम ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा बैलगाडी मोर्चा काढण्यात येणार असून, या मोर्चात शेतकरी, शेतकरी पुत्र तसेच शेतकऱ्यांविषयी संवेदना असलेल्या नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केले आहे.

डॉ. ढवळे म्हणाले की, दुष्काळाचे सावट असलेल्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वारंवार आस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागत आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी देण्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते टाळाटाळ करत आहेत. मराठवाडा, विशेषतः बीड जिल्हा, सिंचनाच्या मोठ्या अनुशेषाला सामोरे जात आहे.

कोकणातील १६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्याकडे वळविण्याचे नियोजन असून, हे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करून बीड जिल्ह्यातील शेतीला पाणी मिळावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच गोदावरी–सिंदफणा नदीजोड प्रकल्प तातडीने राबवून त्यासाठी सर्व्हे करण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

यासोबतच कोकणातून येणाऱ्या १६८ टीएमसी पाण्यातून बीड जिल्ह्याला किती पाणी देता येईल, याचा स्वतंत्र सर्व्हे करावा. गेवराई तालुक्यातून जाणारा उजवा कालवा आणि माजलगाव धरणातून जायकवाडी धरणाला मिळणारे पाणी पूर्ववत करण्यात यावे, अशा मागण्याही त्यांनी मांडल्या.

या सर्व मागण्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडी मोर्चात जिल्ह्यातील शेतकरी व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. गणेश ढवळे यांनी केले आहे.