बीड — राज्य सरकार “लाडका शेतकरी”अशी घोषणा करून मुक्ताफळ उधळीत असलं तरी बीड जिल्ह्याची त-हा न्यारीच बनली आहे.परळीच्या “नाथा”ने जिल्ह्याचा शेतकरी “अनाथ” असल्याची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच नुकसान झालं. त्याचं कंबरड मोडलं. पण हे बीड जिल्ह्यातील फक्त दहा शेतकऱ्यांच्या साडे 19 एकर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडलं.त्यामुळे राज्यातील अतिवृष्टी बाधित एक लाख 83 हजार 907 शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असली तरी बीडच्या बीडच्या अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातावर धतुऱ्याच दिला जाणार असल्याचं शासनादेशावरून चित्र स्पष्ट झालं आहे.

राज्याच राजकारण परळी भोवती केंद्रित असल्याचं जिल्ह्यातील प्रत्येक जण अभिमानाने सांगत असलं. तरी कृषी मंत्री पदासारखं महत्त्वाचं पद असताना शेतकऱ्यांना मात्र फायदा झाल्याचं समाधानाने सांगितलं जात नाही.पंगतीत बसलं तर हक्काचा वाढपी असं गरजेचं असतो.मात्र बीडच्या बाबतीत उलटीच त-हा सध्या पाहायला मिळत आहे. अतिवृष्टीने बीडसह राज्यात दाना दान उडवली. कृषिमंत्र्यांनी बीडच्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत. आश्वासन दिली. परळीच्या जाहीर कार्यक्रमात मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसमोर बोलताना लाडकी बहीण तसं आता शेतकरीही लाडका असल्याची वल्गना केली. याला फार दिवसही लोटले नसताना बीडच्या शेतकऱ्यांची अतिवृष्टी अनुदानात फसवणूक झाल्याचं व लाडका शेतकरी ही घोषणा नुसता प्रसिद्धीचा फंडा होता हे जाहीर झालं. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं जुलै ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कंबरड मोडलं. आशाळभूत नजरेने शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांना आर्त हाक दिली. पण राज्याच्या राजकारणा मश्गुल असल्यामुळे ती आर्त हाक कृषी मंत्र्यांच्या कानावर गेलीच नाही. आता लाडका शेतकरी म्हणणाऱ्या सरकारने अतिवृष्टी अनुदान जाहीर केलं आहे. अतिवृष्टी ग्रस्त राज्यातील एक लाख 83 हजार 907 शेतकऱ्यांना ती मिळणार आहे. 138 कोटी 55 लक्ष 48 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र बीड जिल्ह्याच्या हातात अक्षरशः वाटाण्याचा अक्षदा दिल्या गेल्या आहेत. बीड जिल्ह्यात फक्त दहा शेतकऱ्यांच्या 7. 8 हेक्टर म्हणजेच साडे 19 एकर क्षेत्रावर अतिवृष्टी झाल्याचं शासन आदेशावरून स्पष्ट होत आहे. याच दहा शेतकऱ्यांना दोन लाख 80 हजार रुपयांचा निधी वाटप करण्यात येणार आहे. बीडच्या शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा या शासन आदेशावरून केल्याचं चित्र स्पष्ट होऊ लागलं आहे. अशा कृषिमंत्र्यांच्या उदासीनतेमुळे बीड जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत नावा रूपाला का येणार नाही? जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना येणाऱ्या काळात तरी न्याय दिला जाणार आहे की नाही? शेतकऱ्यांची आर्त हाक कानावर जाणारच की नाही? यासारखे प्रश्न आता जनतेतून विचारले जाऊ लागले आहेत.

मुंबई — राज्यात आणि देशातील देशी गायींचे भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायींच्या दुधाची मानवी आहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दती, पंचगव्य उपचार पध्दती तसेच देशी गायींच्या शेण आणि गोमुत्राचे सेंद्रिय शेती पध्दतीत असलेले महत्वाचे स्थान विचारात घेवून गोमातेसाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

देशी गायींना यापुढे राज्यमाता- गोमाता म्हणून घोषीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळ्या खात्यामधील एकूण ३८ निर्णय घेण्यात आले आहेत. आपल्याकडे अगदी सुरुवातीपासून गायीला खूप महत्व आहे. केवळ धार्मिकच नव्हे तर वैज्ञानिक आणि आर्थिक महत्व असल्यामुळे गायीला आपण कामधेनु म्हणतो. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देशी गायींच्या जाती आहेत.
देवणी, लालकंधारी, खिल्लार, डांगी, गवळाऊ अशा जाती आहेत. यामध्ये दिवसेंदिवस घट होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुपालकांना देशी गायींचे पालनपोषण करण्यास प्रेरित करण्याच्या दृष्टीने देशी गायीस ‘राज्यमाता- गोमाता’ घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई — राज्यातील शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन अनुदान देणार असल्याची घोषणा केली असली तरी सरकार कडून टोलवा टोलवीचा खेळ सुरू आहे. मात्र ही प्रतीक्षा आता संपणार आहे. सोमवारी दि. 30 सप्टेंबर रोजी कापूस आणि सोयाबीनचे अनुदान दिले जाणार असल्याची ग्वाही कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

तसेच मुंडे यांनी, सोमवारीच कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना १० हजार दिले जातील, असेही म्हटले आहे. तर याचा फायदा सुमारे ६५ लाख कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना होईल असा दावाही मुंडे यांनी केला आहे.

राज्य सरकाराच्या कृषी विभागाकडून रविवारी २०२०, २०२१ आणि २०२२ सालातील कृषी पुरस्कारांचे वाटप करण्यात आले. कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांचा सत्कार व पुरस्कार देऊन सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या शुभहस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री दादा भुसे, मंत्री दीपक केसरकरांसह कृषी विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी मुंडे यांनी कापूस आणि सोयाबीनच्या अनुदानावरून भाष्य केले.यावेळी मुंडे यांनी राज्यातील सुमारे ९६ लाख कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी ६८ लाख शेतकऱ्यांनी आधार लिंक केले आहे. या ६८ लाख शेतकऱ्यांनाच अनुदान मंजूर केले जाईल. प्रतिहेक्टरी ५ हजार २ हेक्टरच्या मर्यादेत जास्तीत जास्त १० हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात येईल. राज्यातील ६५ लाख शेतकऱ्यांमध्ये २ हजार ५०० कोटींचे वितरण सोमवारी केले जाणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले आहे.यावेळी मुंडे म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या आनंदात आपला आनंद असून आपण मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानतो. कारण त्यांनी कमी वयात आपल्याला कृषिमंत्र्यालयाची जबाबदारी दिली. यामुळेच आज शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आखता आल्या. तर शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळेच आपले राज्य देशात चांगले कृषि राज्य बनल्याची प्रतिक्रिया मुंडे यांनी व्यक्त केली.