Home Blog Page 186

‘संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना’ लागू

0

मुंबई — राज्य मंत्रिमंडाळाच्या आज झालेल्या बैठकीत ऊसतोड कामगारांसाठी ‘संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली आहे.यासह 33 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री असताना धनंजय मुंडे यांनी स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली होती. त्या अंतर्गत ऊसतोड कामगार आणि वाहतूकदार, मुकादम आदींसाठी संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार विमा योजना प्रस्तावित केली होती. त्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील सुमारे 10 लाख ऊसतोड कामगारांना विम्याचे कवच

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 10 लाख ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार, मुकादम तसेच सुमारे दीड ते दोन लाख बैलजोड्या त्याचबरोबर कामगारांच्या झोपड्या यांना सुद्धा विम्याचे कवच मिळणार आहे. आज झालेल्या निर्णयानुसार ही योजना लागू करण्यात येत असून या योजनेचा संपूर्ण खर्च स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या भांडवलातून करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार, मुकादम, कारखाना यांपैकी कुणावरही या योजनेचा कसलाही आर्थिक भार राहणार नाही.राज्याच्या बीडसह अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना, धुळे, जळगाव आदी जिल्ह्यातील सुमारे 10 लाख ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तसेच शेजारील राज्यात कमीत कमी 6 महिने स्थलांतर करून उसतोडणीला जातात. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी अशा कोणत्याही परिस्थितीत दिवसरात्र अत्यंत मेहनत आणि जोखमीचे काम त्यांना करावे लागते. ऊसतोडणी व वाहतुकीदरम्यान अनेक अपघात, विजेचा शॉक, सर्पदंश, वाऱ्या-पावसाने नुकसान, रस्ते अपघात यांसारख्या शेकडो समस्यांना तोंड देताना ऊसतोड कामगारांचे अनेकदा जीव जातात, अनेकजण कायमस्वरूपी अपंग होतात आणि त्यांच्या कुटुंबाचा आधार नाहीसा होतो.त्यामुळे या ऊसतोड कामगारांना, वाहतूक कामगारांना तसेच त्यांच्या पशूंना स्वतंत्र अपघात विमा योजना असावी, त्याद्वारे मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत, अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत व उपचार अशा निरनिराळ्या तरतुदी असाव्यात असे 2022 मध्ये धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागामार्फत प्रस्तावित केले होते.

बदलापूरची माजलगावात पुनरावृत्ती: अंगणवाडीत चिमुरडीवर अत्याचार!

0

माजलगाव — बदलापूर अत्याचार प्रकरणा नंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. याच प्रकरणाची पुनरावृत्ती माजलगाव मध्ये घडली आहे. पाच वर्षाच्या चिमुकलीवर अंगणवाडीत अत्याचार झाल्याची खळबळ जनक घटना घडली आहे. या प्रकरणी एका अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

शाळकरी मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून माजलगाव मध्ये देखील बदलापूर घटनेची पुनरावृत्ती झाल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. शहरालगत असलेल्या एका शाळेत अंगणवाडी आहे. त्यामध्ये परिसरातील लहान मुले-मुली दररोज येतात. या परिसरातीलच एक पाच वर्षाची चिमुरडी नियमित शाळेत येते. तिच्यावर शाळेतील एका अज्ञात इसमाने 27 सप्टेंबर रोजी मधल्या सुटीतील डबा खाल्यानंतर अत्याचार केला. घटनेनंतर चिमुरडी ताप येऊन आजारी पडली. त्यामुळे तिला दवाखान्यात उपचार करण्यासाठी दाखल करण्यात आले. डॉक्टरने तपासणी केल्यानंतर खरा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर पालकांनी मुलीला विचारले असता चिमुकलीने शाळेत पांढरे कपडे घातलेल्या व्यक्तीने घाणेरडे कृत्य केल्याचे पालकांना सांगितले. शाळेतील पांढरे कपडे घातलेला त्या माणसाला ओळखत असल्याच चिमुरडीने सांगितले.या माहितीने हादरलेल्या पालकांनी गुरुवारी थेट माजलगाव शहर पोलीस ठाणे गाठत तक्रार दिली. त्यानुसार अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध लैंगिक अत्याचार पाॅस्को एक्ट नूसार गून्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपविभागीय अधिकारी धीरजकुमार बच्चू यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक राहुल सूर्यतळ व त्यांचे सहकारी करत आहेत. या घटनेने मात्र जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे.

बापू आंधळे खून प्रकरणातील सहा आरोपींना जामीन

0

छत्रपती संभाजी नगर — परळीतील मरळवाडी चे सरपंच बापूराव आंधळे खून प्रकरणातील सहा आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस जी मेहरे यांनी जामीन मंजूर केला आहे.

गाजलेल्या या बहुचर्चित खून प्रकरणी ग्यानबा उर्फ गोट्या गिते यांच्या फिर्यादीवरुन परळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. फिर्यादीत म्हटले होते की, 29 जुन 2024 रोजी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास आरोपी महादेव गिते यांच्या घरासमोर बापुराव आंधळे यांना पैसे घेण्यासाठी बोलावले होते.
त्यानंतर आरोपी शशिकांत उर्फ बबन गिते व इतरांनी कट रचून बापुराव आंधळे याचा गोळया घालून खुन केला.त्याचप्रमाणे फिर्यादी ग्यानबा गिते यांच्यावरही गोळ्या झाडून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात होता. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी विरुध्द कलम 302, 307, 120 (ब), 201 भारतीय दंड विधान अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात सहा आरोपींना अटक करण्यात आली होती.
या सहा आरोपींचा जामीन अर्ज अंबाजोगाई सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यातील पाच आरोपींनी ॲड. सुदर्शन जी. साळुंके यांच्यामार्फत तर एकाने ॲड. पी. पी. मोरे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामीन अर्ज दाखल केला होता. ॲड. साळुंके यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना आरोपींना केवळ राजकीय कारणास्तव अटक केल्याचे सांगीतले.तर न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे की, सरकार पक्षातर्फे आरोपी विरुध्द केलेले आरोप अविश्वसनीय आहेत. अर्जदार आरोपी हे प्रत्यक्ष मारेकरी नाहीत. गुन्ह्याचा तपास पुर्ण झालेला असून आरोपी हे जामीनावर सोडण्यास पात्र आहेत. सुनावणी नंतर न्यायालयाने आसाराम गव्हाणे, मयुर कदम, अनिल सोनटक्के, ज्योतीराम औताडे, रोहित गायकवाड, रजतकुमार जेधे या सहा जणांचा प्रत्येकी 50 हजाराच्या जात मुचलक्यावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात आरोपींतर्फे ॲड. सुदर्शन जी. साळुंके व ॲड. पी.पी. मोरे यांनी काम पाहिले तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले. बीड जिल्ह्यातील परळीच्या बॅंक काँलनीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते, मरळवाडीचे सरपंच बापू आंधळे यांची गोळी घालून हत्या करण्यात आली होती.या प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडाली होती. आरोपींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष शशिकांत उर्फ बबन गिते याचाही समावेश होता. गिते हा खून झाल्यापासून अद्याप फरार आहे. सरपंच बापू आंधळे यांची आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या वादातून हत्या झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले होते.

अविनाश साबळे सह 47 खेळाडूंना शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर

0

मुंबई — बीड सारख्या मागास ग्रामीण भागातून ऑलिंपिक पर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या अविनाश साबळेला शिव छत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्याच्यासह अन्य ४७ जणांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. खेळाडूंसह त्यांना धडे देणा-या प्रशिक्षकांनाही पुरस्कार जाहीर झाला. महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्यांची नावे जाहीर केली. यंदाचा महाराष्ट्र राज्याचा प्रतिष्ठित शिवछत्रपती जीवन गौरव पुरस्कार दिग्गज बॅडमिंटनपटू प्रदीप गंधे यांना घोषित जाहीर झाला.

अविनाश साबळे, दीप रामभीया, निलम घोडके, संदीप दिवे, अभिजीत त्रिपणकर, आदित्य मित्तल, शुशिकला आगाशे, प्रतिक पाटील, कशीश भराड, गिरीश काते, कुणाल कोठेकर, जान्हवी जाधव, अक्षय तरळ, रुपाली गंगावणे, चितारा विनेरकर, रुद्रांक्ष पाटील, याश्वी शाह, सुह्रद सुर्वे, दिया चितळे, श्रेयस वैद्य, श्रुती कडव, सर्वेश मेनन, सिद्धांत मोरे, पूनम कैथवास, रेनॉल्ड जोसेफ, अक्षता ढेकळे, अपूर्वी पाटील, अंकित जगताप, पंकज मोहिते.

प्रियंका इंगळे, सुयश गरगटे, अक्षया शेडगे, धर्मेंद्रकुमार यादव, कोमल वाकळे, नंदिनी साळोखे, कल्याणी जोशी, विष्णू सर्वानन, वैष्णवी पाटील, श्रीधर निगडे, श्रेया नानकर, साहिल खान, नेहा देशमुख, जयेश मोरे, पूर्वा किनरे, नितिन पवळे.

प्रदीप गंधे – जीवन गौरव पुरस्कार
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक
पवन भोईर (जिम्नॅस्टिक्स), शुभांगी रोकडे (धनुर्विद्या), अनिल घाटे (कबड्डी), राजाराम घाग (दिव्यांग खेळाचे क्रीडामार्गदर्शक), दिनेश लाड (थेट पुरस्कार-क्रिकेट), सुमा शिरुर (थेट-पुरस्कार पॅराशूटिंग)

बीड बायपासवर झालेल्या अपघांतांची न्यायालयाकडून गंभीर दखल

0

डिसेंबर २०२४ पर्यंत स्लीप सर्विस रोड आणि उड्डाणपूलांना मंजुरी देण्याचे न्यायालयाकडून निर्देश

आ.संंदीप क्षीरसागर, माजी आ.सय्यद सलीम यांच्या प्रयत्नांना यश

बीड — बीड बायपासवर दिवसेंदिवस होत असलेले अपघात आणि जाणारे जीव यांची दखल आता मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतली असून यासंदर्भातील आ.संदीप क्षीरसागर व माजी आ.सय्यद सलीम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला असून, डिसेंबर २०२४ पर्यंत १२ कि.मी. अंतर असलेल्या बीड शहराच्या लगत असलेल्या बायपासवर छत्रपती संभाजी महाराज चौक व महालक्ष्मी चौक येथे उड्डाणपूल तसेच इमामपूर रोड, माजलगाव रोड, परळी रोड या ठिकाणांवर स्लीप सर्विस रोड मंजूर करण्याचे निर्देश मा.उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी एराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून औरंगाबाद-येडशी महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचे काम २०१५ साली सुरू करण्यात आले होते. याच कामांतर्गत महामार्गावर बीड शहराच्या पूर्व बाजूने १२ कि.मी. अंतराचा बायपास म्हणजेच बाह्यवळण रस्ता तयार करण्यात आला. परंतु हा बायपास तयार करताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने इंडियन रोड काँग्रेसच्या (IRC) गाईड लाइन्स प्रमाणे काम केले नाही. इंडियन रोड काँग्रेसच्या (IRC) च्या गाईड लाइन्स नुसार बायपासला क्रॉस होणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा मार्ग याठिकाणी स्लीप सर्विस रोड करणे आवश्यक आहे. परंतु बीड बायपासवर बीड-परळी रोड हा राष्ट्रीय महामार्ग, बीड-माजलगाव हा राज्य महामार्ग व बीड-इमामपूर हा प्रमुख जिल्हा मार्ग असे तीन महत्वाचे रस्ते क्रॉस होतात. तसेच बीड शहरात महामार्गावरून प्रवेश करताना असलेले छत्रपती संभाजी महाराज चौक व महालक्ष्मी चौक या दोन्ही ठिकाणी उड्डाणपूल करण्यात आलेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याठिकाणी आवश्यक असलेल्या बाबींचे पालन न केल्यामुळे आत्तापर्यंत दोन्ही चौकांमध्ये एकूण १३ लोकांचा बळी गेल्याची नोंद आहे. तर दरदिवस अपघात होऊन असंख्य लोक जखमी होत आहेत.
सदरील बाबी नागरिकांच्या, प्रवाशांच्या आणि वाहतुक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे याबाबत आ.संदीप क्षीरसागर यांनी केंद्रीय सडक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना ४ डिसेंबर २०१९ रोजी, बीड बायपासवर शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या दोन्ही ठिकाणी म्हणजेच महालक्ष्मी चौक व छत्रपती संभाजी महाराज चौक येथे उड्डाणपूल तसेच बीड-परळी रोड, बीड-माजलगाव रोड व बीड-इमामपूर या तीन ठिकाणी स्लीप सर्विस रोड मंजूर करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. यावर मा.नितीन गडकरी यांनी १४ जुलै २०२० रोजी पत्राद्वारे सदरील कामे करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सुचविले होते. त्यानंतर आ.संदीप क्षीरसागर यांनी सदरील कामांच्या मंजुरीची शिफारस राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे करावी अशी वारंवार मागणी केली. तसेच माजी आ.सय्यद सलीम यांनीही बायपासवर दोन्ही ठिकाणी उड्डाणपूल आणि तीन ठिकाणी स्लीप सर्विस रोड मंजूरीसाठी पत्रव्यवहार करत पाठपुरावा केला. परंतु राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून याबाबत दखल घेतली जात नसल्याने शेवटी माजी आ.सय्यद सलीम यांनी मा.उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात याचिका क्रमांक ११७६/२०२४ व पिटीशन क्रमांक ८८०८/२०२४ दाखल केली. या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात दि.२५ सप्टेंबर २०२४ रोजी न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे व न्यायमूर्ती वाय.जी.खोब्रागडे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे म्हणने राष्ट्रीय महामार्गाचे मुख्य कार्यालय, द्वारका, नवी दिल्ली येथे पाठविले असून या कामासाठी तांत्रिक समिती देखील स्थापन केली आहे. तसेच मार्च २०२५ पर्यंत बीड बायपासवर छत्रपती संभाजी महाराज चौक व महालक्ष्मी चौक याठिकाणी उड्डाणपूल व इमामपूर रोडच्या स्लीप सर्विस रोडला मंजुरी देऊ असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. परंतु न्यायालयाने या ठिकाणी होत असलेले अपघात आणि सुरक्षेच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत डिसेंबर २०२४ पर्यंत तीनही कामांना मंजुरी द्या असे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बीड बायपासवरील अपघात आणि सुरक्षेचा प्रलंबित असलेला मोठा प्रश्न मार्गी लागणार असून आ.संदीप क्षीरसागर व माजी आ.सय्यद सलीम यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. दरम्यान या प्रकरणात याचिकाकर्ते माजी आ.सय्यद सलीम यांच्या वतीने ॲड.सय्यद तौसिफ यासीन यांनी काम पाहिले.

महामार्ग प्राधिकरणाकडून तांत्रिक अडचणी सांगून टाळण्याचा प्रयत्न
परळी व माजलगाव रोडला स्लीप सर्विस रोडसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दि.७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मंजुरी दिली होती‌. सदरील स्लीप सर्विस रोड करताना जमीन संपादन करण्याचे ठरले होते. परंतु त्यानंतर प्राधिकरणाने नवीन धोरण अवलंबिले आणि बीड बायपासच्या स्लीप सर्विस रोडसाठी जमीन संपादित करायची नाही असे ठरविले. तसेच परळी रोडला स्लीप सर्विस रोड देत असताना, येडशीला जाणार्‍या रस्त्याला नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाचा पूल आहे. यासोबतच माजलगाव रोडवर, माजलगाव बॅकवॉटरची पाइपलाइन आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणांवर स्लीप सर्विस रोड करणे तांत्रिक अडचणींचे असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. परंतु तुमच्याकडे असलेले कौशल्याचा वापर करून तांत्रिक अडचणी दूर करा, असे मा.न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाला निर्देश दिले.

सर्वसामान्यांना भुर्दंड 100 रुपयांचा स्टँप बंद

0

मुंबई — नेहमीच्या सरकारी कामकाजात वापरण्यात येणारा 100, दोनशे रुपयाचा स्टॅम्प आता इतिहास जमा होणार आहे. यापुढे पाचशे रुपयांचा स्टॅंप पेपर ग्राह्य धरणार असल्यामुळे शासनाच्या महसूल वाढवण्याच्या या प्रयत्नाने मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला भुर्दंड बसणार आहे.

100,200 आणि 500 रुपयांच्या स्टँपवर नागरिकाचा दस्तावेज ग्राह्य धरला जात होता.मात्र, यापुढे 100 आणि 200 रुपयांचे स्टँप पेप इतिहासजमा होणार आहेत. कारण, आता किमान 500 रुपयांच्या स्टँपवरच खरेदी, नोटरी, हक्क किंवा प्रतित्रापत्र दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय घेतल्यामुळे महसूल विभागाकडून आता केवळ 500 रुपयांचे स्टँप जारी केला जातील. त्यामुळे, सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. राज्य शासनाने सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
तहसील किंवा महसूल कार्यालयात अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत स्टँप केले जात. वैयक्तिक कारणांसह बँक व विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञा पत्रासह साठे खतानंतरचे खरेदी खत,हक्क सोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे. राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केल्याने अन्य योजनांसाठी निधी कमी पडू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याची चर्चा महसूल खात्यांतर्गत बोलली जात आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे,आता महसूल वाढविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केला जात आहेत. प्रतिज्ञा पत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभरऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यामध्ये, कोणताही बदल झाला नसल्याचीही माहिती आहे.

स्थावर, जंगम मालमत्तेसाठीचा दस्तावेज

कंपन्यांच्या एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विलिनीकरण तसेच विभागणीमध्ये विद्यमान किंवा भविष्यातील मतभेद मिटविताना लवादामार्फत लेखी निर्णय दिला जातो. कंपन्यांचे भाग भांडवल मोठे असल्याने त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. वाढीसाठी पाचशे रुपयांवरून चल व अचल मालमत्तेच्या बाजारमूल्यप्रमाणे दर बदलले जातात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना 100 आणि 200 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर त्यांचे दस्तावेज तयार करता येत होते. आता, त्यासाठी किमान 500 रुपयांच्या स्टँपवर दस्तावेजवर बनवावे लागणार आहेत.

देश धर्मनिरपेक्ष! मंदिर असो की दर्गा कोणीही अडथळे निर्माण करू शकत नाही! — सर्वोच्च न्यायालय

0

नवी दिल्ली –उत्तर प्रदेशसह सर्व राज्यांमध्ये बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात सुप्रीम कोर्टात आज आणखी एक सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे आणि रस्ते, जलकुंभ किंवा रेल्वे ट्रॅकवर अतिक्रमण करणारी कोणतीही धार्मिक संरचना हटविली पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि बुलडोझर कारवाई आणि अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे निर्देश सर्व नागरिकांसाठी असतील, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.’ न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या लोकांवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी सुरू होती.

अनेक राज्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या या प्रवृत्तीला अनेकदा ‘बुलडोझर न्याय’ म्हटले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ बेकायदेशीर बांधकामे पाडली जातात. आज देशभरात सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली गेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातली होती आणि केवळ सार्वजनिक ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी सूट दिली जाईल, असे सांगितले होते.

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता या प्रकरणात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या वतीने हजर झाले. नेमकं काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय? आम्ही धर्मनिरपेक्ष देश आहोत, आम्ही सर्व नागरिकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बेकायदा बांधकाम हिंदू किंवा मुस्लिम कोणीही करू शकतो. धर्म किंवा समुदायाचा विचार न करता आमच्या सूचना प्रत्येकासाठी असतील.अर्थात अतिक्रमणसार्वजनिक रस्त्यावर किंवा फूटपाथ किंवा जलकुंभ किंवा रेल्वे लाईनच्या परिसरात असेल तर ते आम्ही स्पष्ट केले आहे. रस्त्याच्या मधोमध कोणतीही धार्मिक वास्तू असेल, मग ती गुरुद्वारा असो, दर्गा किंवा मंदिर असो, ती सार्वजनिक उपद्रव होऊ शकत नाही. कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही – न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही. तो प्रत्येकासाठी सारखाचं आहे.तो कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही. बेकायदा बांधकामांना सर्व धर्मांपासून वेगळे केले पाहिजे. नोटीस योग्यरित्या दिली जाणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, जोपर्यंत महापालिका अधिकारी यावर निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत यावर अर्ध-न्यायिक देखरेख नाही.

कोरोनातील लॉकडाऊन मुळे चंद्र ही गारठला !

0

नवी दिल्ली –कोरोना महामारी रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यात आले होते.या लॉकडाऊनचा परिणाम जगभरातच नाही तर चंद्रावरही पडल्याची नवी माहिती समोर आली आहे. आता तुम्ही म्हणाल चंद्राचा काय संबंध तर भारतीय वैज्ञानिकांनी केलेल्या संशोधनात याचं उत्तर मिळालं आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात चार वर्षांपूर्वी अख्खं जगच लॉकडाऊन झालं होतं. या काळात लोकांना घराबाहेरही पडता येत नव्हतं. याच काळात प्रकृती मात्र स्वतः ला रिसेट करत होती. प्रदूषण कमी झालं. हवा स्वच्छ झाली. ज्यावेळी अख्खी पृथ्वीच कोरोनाच्या विळख्यात अडकली त्याच वेळी पृथ्वीचा उपग्रह चंद्र सुद्धा थंड पडला होता. भारतीय वैज्ञानिकांच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की एप्रिल-मे 2020 मध्ये लॉकडाऊनच्या काळात चंद्रावरील तापमानात मोठी घट झाली होती. रॉयल एस्ट्रोनोमिकल सोसायटी: लेटर्स च्या मासिक अभ्यासात प्रकाशित करण्यात आलेल्या माहितीनुसार एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यात अतिशय घनिष्ट संबंध आहे. फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरीच्या रिसर्चर्सने नासाच्या Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) डेटाची मदत घेतली. त्यांनी 2017 ते 2023 दरम्यान चंद्रावरील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळेत नेमके काय बदल होतात याचा अभ्यास केला. त्यांच्या असं लक्षात आलं की लॉकडाऊनच्या दरम्यानच्या तापमानात बाकी वर्षांतील त्याच काळातील (एप्रिल – मे) तापमानाच्या तुलनेत 8 ते 10 केल्विन इतकी घट झाली होती.
पृथ्वीवर लॉकडाऊन पण चंद्र का गारठला?

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात पृथ्वीवर सगळं काही ठप्प झालं होतं. कंपन्या, कारखाने पूर्ण बंद होते. रस्त्यावर वाहतूकही दिसत नव्हती. त्यामुळे या काळात वायु प्रदूषण अतिशय कमी झालं होतं. अब्जावधी माणसे घरात कैद झाली होती. त्यामुळे ग्रीन हाऊस वायूंच्या उत्सर्जनात कमालीची घट नोंदवण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून पृथ्वीच्या वायुमंडळात कमी उष्मा राहिला आणि नंतर उत्सर्जित झाला. PRL चे अभ्यासक मानतात की लॉकडाऊनमुळे पृथ्वीच्या रेडिएशनमध्ये घट झाली. यामुळे चंद्रावरील तापमानात घट होऊ लागली. चंद्र एक प्रकारे पृथ्वीच्या रेडिएशन सिग्नेचरच्या ऍम्प्लिफायर प्रमाणे काम करतो.

लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुन्हा वाढला पारा

अभ्यासकांनी तर 12 वर्षांच्या डेटाचा अभ्यास केला परंतु अहवालात सात वर्षांच्या (2017-2023)माहितीचा वापर केला. म्हणजे लॉकडाऊनच्या तीन वर्षे आधी आणि तीन वर्षांनंतरच्या तापमानाच्या माहितीचा समावेश करण्यात आला. 2020 मध्ये साईट 2 वर सर्वात कमी तापमान 96.2 K इतके होते. तर 2022 मध्ये साईट 1 वर सर्वात कमी 143.8 K तापमानाची नोंद करण्यात आली होती. साधारणपणे 2020 मध्ये बहुतांश ठिकाणी तापमान कमीच राहिले. नंतर पृथ्वीवर लॉकडाऊन जसजसे हटत गेले तसतसे चंद्रावर उष्णता वाढत गेली.

चंद्रावरील तापमान घटण्यात सौर घडामोडीही कारणीभूत ठरू शकल्या असत्या. परंतु अभ्यासकांनी अन्य कारणांचाही अभ्यास केला होता. मात्र यातील कशाचाच प्रभाव चंद्रावरील तापमान कमी होण्यास कारणीभूत ठरला नाही. त्यामुळे फक्त लॉकडाऊनमुळेच चंद्रावरील तापमान कमी झालं असाव या निष्कर्षापर्यंत भारतीय वैज्ञानिक येऊन पोहोचले.

बसच्या धडकेत दुचाकी स्वार तरुणाचा मृत्यू

0

आष्टी – अहमदनगरला कामासाठी गेलेल्या तरुणाचा गावाकडे परत येत असताना बसने दुचाकीला धडक दिल्याने मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी रात्री अकराच्या सुमारास घडल ही घटना बीड-नगर राष्ट्रीय महामार्गावर घडली.

संदीप आश्रुबा आंधळे (वय 30 वर्षे, रा. लिंबोडी) असे मृत तरूणाचे नाव आहे.
तालुक्यातील लिंबोडी येथील संदीप आश्रुबा आंधळे याच्याकडे एक टेम्पो असून त्याचा थकीत हप्ता भरण्यासाठी संदीप सोमवारी दुपारी नगर येथे दुचाकीने गेलो होता. तेथील काम आटोपल्यानंतर रात्री तो दुचाकीवरून गावी परतत होता.रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास बीड-नगर महामार्गावर वाघळू येथील वळणावर आला असता समोरून येणा-या कळंब-बोरिवली बसने (क्रमांक एमएच-09 एफएल-0572) संदीपच्या दुचाकीला समोरासमोर जोराची धडक दिली. यात संदीपचा गंभीर जखमी झाल्याने जागीच मृत्यू झाला.
अपघाताची माहिती प्राप्त होताच अंभोरा पोलिस ठाण्यातील पोलिस नाईक मुकुंद एकशिंगे, पोलिस अंमलदार शिवदास केदार यांनी घटनास्थळी जाऊन मृतदेह कडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनासाठी रवाना करत वाहतूक सुरळीत केली. अपघातग्रस्त बस पोलिस ठाण्यात आणण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

भ्रष्टाचाराच्या थोरवीने गाजलेले अशोक थोरात जिल्हा शल्य चिकित्सक!

0

बीड — कोरोना काळातील ऑक्सीजन प्लांट असो की साहित्य खरेदी घोटाळ्याच्या थोरवीने नावाजलेले डॉ. अशोक थोरात पुन्हा बीडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून रुजू झाले आहेत.

बीडची महती प्रशासनामध्ये अनन्य साधारण आहे. चांगला अधिकारी बीडला येत नाही. पण बीडमध्ये राहिलेला अधिकारी कधी बीड सोडत नाही हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक अशोक बडे यांची परभणी येथे बदली झाली आहे. डॉ. अशोक थोरात यांची बीड मधून नाशिकच्या सीएस पदी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर त्यांना सहाय्यक संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. कोरोना काळात जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या ऑक्सीजन प्लांट मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले होते. याबरोबरच गर्भपात प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. डॉ. अशोक थोरात यांच्या भ्रष्टाचाराची थोरवी त्यांच्या गैर हजेरीतही गायली जायची. त्यांच्याकडे आता पुन्हा बीडच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक पदाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. सकाळी अकरा वाजता त्यांनी पदभार स्वीकारून रुग्णालयाचा कारभार हाकायला सुरुवात केली आहे.