बीड — बीडमध्ये उघडकीस आलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे धागेदोरे आता राज्यभर गाजत असलेल्या बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाशी जोडले जात असल्याने शिक्षण विभागातील गैरव्यवहाराची व्याप्ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. भ्रष्टाचाराची पाळे “मूळे” “चंद्र”कलेप्रमाणे वाढत गेली.अपात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करून शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक भार टाकल्याच्या प्रकरणाची चौकशी आता आणखी दोन महिने सुरू राहणार आहे. राज्य शासनाने विशेष चौकशी पथकाला (SIT) ७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्यात उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यात पात्र शिक्षकांच्या हक्कावार गदा आली. म्हणून पोलिसांनी याप्रकरणी मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल केले आहेत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २४ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून ही मुदतवाढ दिली. त्यामुळे बीडसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये समोर आलेल्या बोगस शिक्षक भरती, बनावट कागदपत्रे आणि शालार्थ प्रणालीतील नियमबाह्य नोंदींच्या तपासाला आता निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

बीडमधील शालार्थ घोटाळ्याने उघडले शिक्षण विभागाचे वास्तव

बीड जिल्ह्यातील शालार्थ आयडी घोटाळा समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाचालक आणि मध्यस्थांच्या कथित संगनमताचा मुद्दा ऐरणीवर आला. पात्रता आणि नियमांची पूर्तता नसतानाही काही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करून त्यांना शासनाच्या वेतन प्रणालीचा लाभ मिळवून दिल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे.”भा”रतीय शिक्षण प्रसारक संस्था मधून

या प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रे, नियमबाह्य मान्यता, खोटी अथवा संशयास्पद कागदपत्रे आणि प्रशासकीय स्तरावरील गैरप्रकार यांचा वापर झाला का, याचा तपास महत्त्वाचा ठरत आहे. बीडमधील प्रकरणामुळे शालार्थ प्रणालीमध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्याचे नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत नेमके कोणते अधिकारी आणि कोणत्या पातळीवर जबाबदार आहेत, या चौकशीतून कुणाकूणाच्यात  “मुळे” घुसणार कोणाची फाटणार? याकडे लक्ष लागले आहे.

शिक्षणाधिकारी ते उपसंचालक कार्यालयापर्यंत तपासाची व्याप्ती

शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात केवळ संबंधित शिक्षक किंवा शिक्षण संस्थांपुरतीच चौकशी मर्यादित नसून, संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयापासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयापर्यंत झालेल्या प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, कागदपत्रांची छाननी कशी झाली आणि नियमबाह्य नोंदींना मंजुरी कशी मिळाली, याची उत्तरे तपासातून शोधली जात आहेत.

यामुळे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि कथित मध्यस्थांचे नेटवर्क तपास यंत्रणेच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. बीडमधील घोटाळ्याच्या तपासातून समोर येणारे धागेदोरे राज्यातील इतर जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

१६० कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसानाचा दावा

या संपूर्ण गैरप्रकारामुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे. शासनाची १६० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक झाल्याचे प्रकरणाशी संबंधित दावे आहेत. नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती अथवा शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाल्यास त्याचा थेट परिणाम पात्र शिक्षकांच्या संधीवर आणि शासनाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर होतो.

त्यामुळे हा केवळ बोगस भरतीचा विषय नसून शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील संभाव्य संगनमत आणि शासनाच्या निधीच्या गैरवापराचा गंभीर प्रश्न म्हणून या प्रकरणाकडे पाहिले जात आहे.

पुलकुंडवार यांच्याच नेतृत्वाखाली तपास सुरू राहणार

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाचे प्रमुख डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नुकतीच ग्रामविकास विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाली. त्यामुळे त्यांच्या बदलीनंतर SITचे नेतृत्व कोण करणार, याबाबत शिक्षण आयुक्तांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते.

मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने अंतिम अहवाल सादर होईपर्यंत डॉ. पुलकुंडवार यांची SIT प्रमुखपदावरील नियुक्ती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय बदली झाली असली तरी बीडसह राज्यातील शालार्थ आणि शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या तपासाची धुरा त्यांच्या नेतृत्वाखालीच राहणार आहे.

बडे मासे अडकणार?

बीडमधील शालार्थ आयडी घोटाळ्यापासून सुरू झालेला तपास आता राज्यातील शिक्षक भरती आणि शालार्थ प्रणालीतील कथित गैरव्यवहाराच्या व्यापक चौकशीशी जोडला जात आहे. त्यामुळे तपास जसजसा पुढे जाईल, तसतसे अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाचालक आणि मध्यस्थांमधील कथित साखळीतील आणखी नावे समोर येणार का, या घोटाळ्यात प्रथित यश डॉक्टर, वकील अशा नामवंत हस्ती अडकणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विशेष चौकशी पथकाला यापूर्वी ७ जून २०२६ पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने तपास पूर्ण करण्यासाठी शासनाने आता ७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

या मुदतवाढीमुळे बीडमधील शालार्थ आयडी घोटाळ्यासह राज्यातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाच्या तपासाला आणखी वेळ मिळाला आहे. त्यामुळे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात SITचा अहवाल कोणते धक्कादायक खुलासे करतो आणि या प्रकरणात नेमकी कोणावर जबाबदारी निश्चित होते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

बीडमधील शालार्थ आयडी घोटाळ्याने उपस्थित केलेले प्रश्न आता राज्यव्यापी तपासाच्या केंद्रस्थानी आले असून, या चौकशीत शिक्षण विभागातील कथित गैरव्यवहाराची संपूर्ण साखळी उघड होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.