Home Blog Page 13

बीडमध्ये मोठी कारवाई! स्कॉर्पिओतून गोवंश चोरी करणारी टोळी जेरबंद; ३ लाखांचे वाहन जप्त

0

बीड —  शहरातील पेठ बीड परिसरातून गोवंश जातीच्या जनावरांची चोरी करणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून पर्दाफाश केला आहे. तब्बल 190 किलोमीटरपर्यंत सीसीटीव्ही आणि टोल नाक्यांची तपासणी करत पोलिसांनी आरोपींना जेरबंद केले. या कारवाईत चोरीसाठी वापरण्यात आलेली काळ्या रंगाची स्कॉर्पिओ पोलिसांनी जप्त केली असून आरोपींकडून महत्त्वाची माहिती उघड झाली आहे.


दिनांक 6 मे 2026 रोजी पेठ बीड पोलीस ठाण्यात गोवंश चोरीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलीस निरीक्षक मारुती खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक तयार करण्यात आले. तपासादरम्यान बीड शहरातील 40 पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. संशयित स्कॉर्पिओ वाहन आढळून आले मात्र नंबर प्लेट वारंवार बदलल्यामुळे आरोपींचा माग काढणे आव्हानात्मक ठरत होते.
तांत्रिक माहिती, गुप्त बातमीदार आणि टोल नाक्यांच्या मदतीने पोलिसांनी संशयित वाहनाचा माग घेत मालेगावमार्गे सिल्लोडपर्यंत धडक मोहीम राबवली. पोलिसांनी सापळा रचून दोन आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीत आरोपींनी बीडमधून जनावरे चोरी केल्याची कबुली दिली.
या प्रकरणात इम्रान शेख , वय 34 वर्ष, रा. अब्दालशहा नगर, सिल्लोड हे.मू. दरेगाव तालुका मालेगाव जि. नाशिक,शेख तय्यब शेख शफीक वय 40 वर्ष,रा.. मोघपुरा सिल्लोडआणि सलमान सय्यद रा . बापू नगर सिल्लोड यांची नावे समोर आली असून त्यांच्याकडून सुमारे 3 लाख रुपये किमतीची स्कॉर्पिओ जप्त करण्यात आली आहे. तपासात या टोळीने महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत जनावरे चोरीचे गुन्हे केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत, अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी वेंकटराम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

शाळार्थ आयडी घोटाळा: भ्रष्टाचाराच्या “चंद्र” कलेची पाळे “मुळे” उखडणार; शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त होणार !

0

बीड — राज्यात गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात अनेकांनी आपल्या “चंद्र” कला दाखवत भ्रष्टाचाराची पाळे “मुळे” खोलवर रुजवली अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनियमितता करत गडगंज संपत्ती कमावली अशा शाळा संचालकांच्या संपूर्ण मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.


बीडमध्ये देखील शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई करून चौकशीत दोषी आढळल्या प्रकरणी बीडचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी तसेच तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे या भ्रष्ट जोडगोळीचं निलंबन 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी.करण्यात आलं. याच शालार्थ आयडी घोटाळ्यात अनेकांनी आपल्या “चंद्र”कला दाखवत भ्रष्टाचाराचे “कांत”आपणच आहोत असं म्हणत भ्रष्टाचाराची पाळे “मुळे” खोलवर रुजवली आशा भ्रष्ट संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल शासनाने उचलले आहे.
माजी विधान परिषद सदस्य ना.गो. गाणार यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे केलेल्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.शिक्षण आयुक्तालयाने 20 मे रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार,शालार्थ आयडी प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनियमितता झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, संबंधित भ्रष्ट शिक्षण संस्था संचालक, संबंधित कर्मचारी  आणि प्रशासकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक संच मान्यता प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास संबंधित व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
शिक्षण सहसंचालक हारून इस्माईल अत्तार यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेले हे पत्र सध्या शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील अनेक संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्यात खळबळ माजली असून ते धास्तावले आहेत.

शिक्षणअधिकारी आणि संस्था यांच्या नियुक्ती आदेशानुसार काढलेल्या आदेशाचे निरीक्षण व परीक्षण करणे गरजेचं असल्याचं सांगितलं जात आहे. बऱ्याच शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना आजतागायत आदेश दिले गेले नाहीत ते आदेश संस्था चालक दलालांनी लपवण्यासाठी का खटाटोप केला आहे हे मात्र
अनभिज्ञ आहे . याची देखील चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.

वृध्द भाजी विक्रेती महिलेच्या मदतीस उपनगराध्यक्ष धावले;पालिका पदाधिकाऱ्यांकडून साडी-चोळी देऊन  सन्मान

0

बीड — शहरात भाजी विक्रेती महिलेबाबत घडलेल्या घटनेची आ. विजयसिंह पंडित यांनी गांभीर्याने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला, गरीब, कष्टकरी आणि सामान्य नागरीकांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही असा कडक इशारा दिला. यानंतर पालिका प्रशासनाने संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्या आहेत. आ. विजयसिंह पंडित यांच्या सूचनेवरून उपनगराध्यक्ष विनोद मुळूक यांनी संबंधित महिलेची भेट घेऊन तिला आर्थिक मदत व साडी-चोळी देत तिचा सन्मान केला व यापुढे कोणताही त्रास होणार नाही अशी ग्वाही दिली.

बीड शहरातील भाजी मंडई समोर बुधवार, दि.२० मे रोजी अतिक्रमण विरोधी पथकाने केलेल्या कारवाईमध्ये एका वयोवृध्द महिला भाजी विक्रेतीचा भाजीपाला फेकून दिल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला होता. याची आ. विजयसिंह पंडित यांनी मुंबई मध्ये मंत्रालयीन कामात व्यस्त असतानाही या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षा श्रीमती प्रेमलताताई पारवे, उपनगराध्यक्ष विनोद मुळूक, नगराध्यक्ष प्रतिनिधी शेख मुजीब, गटनेते फारुक पटेल यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सोशल मिडीयावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओ मधील प्रकाराच्या अनुषंगाने अशा प्रकारे भाजी विक्रेत्यांचा भाजीपाला फेकून देणे अथवा उचलून घेऊन येण्याच्या कोणत्याही सूचना पालिका प्रशासनाने संबंधितांना दिल्या नसल्याची बाब यामध्ये उघडकीस आली. विशेष म्हणजे सदर अतिक्रमण विरोधी कारवाई होताना स्वच्छता निरीक्षक या घटनेच्या वेळी तेथे उपस्थित नव्हते. त्यामुळे नगर परिषदेने या कारवाईचे समर्थन केले नाही. मात्र अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात घडू नयेत या बाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश आ. विजयसिंह पंडित यांनी यावेळी दिले होते.

यानंतर शुक्रवार, दि.२२ मे रोजी आ. विजयसिंह पंडित यांच्या सूचनेवरून बीड नगर पालिकेचे उपनगराध्यक्ष विनोद मुळूक यांनी सदर महिलेची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. सदर महिलेच्या व नातेवाईकांच्या भावना समजावून घेतल्या, पालिका प्रशासनातील ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी भाजीपाला उचलून ट्रॅक्टरमध्ये फेकला त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या असून पुढील कारवाई देखील लवकरच करण्यात येईल असे सांगितले. गरीबांच्या, सामान्य नागरीकांच्या डोळ्यात अश्रू नव्हे तर चेहऱ्यावर हसू दिसले पाहिजे असे सांगत बीड शहराच्या विकासासाठी कणखर, सकारात्मक आणि विकासात्मक भुमिका घेणारे आ. विजयसिंह पंडित आपल्या कुटूंबाच्या पाठिशी असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. सदर महिलेला आर्थिक मदत करून साडी-चोळी देत तिचा सन्मान करण्यात आला, भविष्यात यापुढे कोणताही त्रास होणार नाही अशी ग्वाही नगराध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता ताई पारवे व पालिका प्रशासनाच्या वतीने उपनगराध्यक्ष विनोद मुळूक व नगरसेवक महेश धांडे यांनी दिली आहे. यावेळी वृध्द महिलेचा मुलगा परशुराम दळवी उपस्थित होता.

बीडमध्ये लग्नातील फटाकेबाजीचा थरार जीवावर; फोटोग्राफर गंभीर जखमी, लाखोंचे साहित्य जळाले

0

बीड — शहरातील बार्शी रोड परिसरात कांबळे व टिके परिवाराच्या झालेल्या विवाह सोहळ्यात करण्यात आलेल्या धोकादायक फटाकेबाजीमुळे मोठी दुर्घटना घडल्याची घटना समोर आली आहे. या दुर्घटनेत फोटोग्राफर गंभीररीत्या भाजले गेले असून त्यांचे लाखो रुपयांचे व्यावसायिक साहित्य आगीत जळून खाक झाले आहे. या प्रकरणी संबंधित आयोजक, इव्हेंट व्यवस्थापक आणि फटाके उडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.


याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सोमेश्वर मंदिर परिसरामागील आशीर्वाद मंगल कार्यालयात २८ एप्रिल २०२६ रोजी विवाह सोहळा पार पडत होता. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. मात्र, ही फटाकेबाजी कोणत्याही सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांशिवाय आणि नियमांचे पालन न करता करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या घटनेत फोटोग्राफर अभिषेक गोरख कदम हे गंभीररीत्या भाजले गेले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यात आले. दुर्घटनेदरम्यान त्यांचे अंदाजे ५ ते ६ लाख रुपये किमतीचे कॅमेरे, लेन्स आणि इतर महागडे उपकरणे जळून नष्ट झाली. तसेच काही अन्य फोटोग्राफर आणि कॅमेरा ऑपरेटर किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
तक्रारदारांच्या मते, लोकवस्तीच्या भागात अग्निसुरक्षेची कोणतीही प्रभावी व्यवस्था नव्हती. तसेच आवश्यक परवानग्या, प्रशिक्षित कर्मचारी किंवा सुरक्षेचे निकष पाळले गेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विवाह सोहळ्यास उपस्थित महिला, लहान मुले, नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवितालाही मोठा धोका निर्माण झाला होता.
विशेष म्हणजे, जखमी फोटोग्राफर अभिषेक कदम यांच्या स्वतःच्या विवाहाला अवघे काही दिवस बाकी असताना ही दुर्घटना घडल्याने त्यांच्या कुटुंबावर मानसिक आणि आर्थिक संकट कोसळले आहे.
दरम्यान, संबंधित मंगल कार्यालयात विनापरवाना मद्यसाठा असल्याचाही आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित पोलीस ठाण्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले असून आयोजक, फायरवर्क व्यावसायिक आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच जखमींना नुकसानभरपाई मिळावी, नुकसानीचा अधिकृत पंचनामा करण्यात यावा आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी मंगल कार्यालयांमधील धोकादायक फटाकेबाजीवर कठोर नियम लागू करावेत, अशी मागणी अभिषेक कदम चे वडील गोरख कदम यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डेंच्या निधनानंतर पत्नी नेहा गिड्डे यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी

0

केज — तालुक्याचे तत्कालीन तहसीलदार राकेश गिड्डे यांच्या भीषण अपघाती निधनानंतर राज्य शासनाने त्यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा दिला आहे. गिड्डे यांच्या निधनानंतर अवघ्या दीड महिन्याच्या आत त्यांच्या पत्नी नेहा राकेश गिड्डे यांना अनुकंपा तत्त्वावर ‘गट-क’ मधील शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, नेहा गिड्डे यांच्या कौटुंबिक आणि मानसिक परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासनाने त्यांना बीडऐवजी सांगली जिल्ह्यात नियुक्ती देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून दाखविण्यात आलेल्या संवेदनशीलतेची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

भीषण अपघातात राकेश गिड्डे यांचा मृत्यू

दि. ९ एप्रिल रोजी अंबाजोगाई-लातूर महामार्गावर झालेल्या भीषण कार अपघातात तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे महसूल विभागासह केज तालुक्यात शोककळा पसरली होती.
घटनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गिड्डे कुटुंबाची भेट घेऊन सांत्वन केले होते. यावेळी नेहा गिड्डे यांना अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

शासनाकडे अर्जानंतर हालचालींना वेग

नेहा गिड्डे यांनी दि. २६ एप्रिल रोजी शासनाकडे नोकरीसाठी अधिकृत अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सकारात्मक अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला.
यानंतर महसूल व वन विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पत्र पाठवत सांगली जिल्ह्यात नियुक्ती देण्याचे आदेश जारी केले.

मिरज तहसील कार्यालयातील पद नाकारले

शासनाने नेहा गिड्डे यांना सांगली जिल्ह्यातील मिरज तहसील कार्यालय येथे निवासी नायब तहसीलदार पद देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र नागरिकांची मोठी गर्दी आणि कामाचा प्रचंड ताण लक्षात घेता, “सध्या अशा पदावर काम करण्याची मानसिक स्थिती नाही,” असे सांगत त्यांनी हे पद स्वीकारण्यास नम्रपणे नकार दिला.
दरम्यान, आता त्यांना ‘गट-क’ मधील त्यांच्या पसंतीच्या रिक्त पदावर नियुक्ती दिली जाणार असल्याची माहिती स्वतः नेहा गिड्डे यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा सवाल; IAS पालकांच्या मुलांना आरक्षण का?

0

नवी दिल्ली — ओबीसी आरक्षण आणि क्रीमी लेयरच्या मर्यादेबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केलेल्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणामुळे देशभरात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. “आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा?” असा थेट सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे. या प्रश्नानंतर आरक्षणाचा उद्देश, क्रीमी लेयरची मर्यादा आणि सामाजिक न्याय यावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे.


हे प्रकरण न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “आरक्षणाचा मुख्य उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. जर एखाद्या कुटुंबातील आई-वडील सर्वोच्च प्रशासकीय पदांवर पोहोचले असतील, तर त्यांच्या मुलांना पुन्हा आरक्षणाची गरज काय?”
कोर्टाने यावेळी सामाजिक स्तर आणि शासकीय सेवेमधील उच्च पदांबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पालक उच्चशिक्षित असून मोठ्या प्रशासकीय पदांवर असतील, तर त्या कुटुंबाची सामाजिक स्थिती बदलते. त्यामुळे पुढील पिढीला सातत्याने आरक्षणाचा लाभ देणे योग्य ठरते का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान EWS आरक्षणाचाही मुद्दा चर्चेत आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, EWS आरक्षण हे केवळ आर्थिक दुर्बलतेवर आधारित असते, तर ओबीसी आरक्षणामध्ये सामाजिक मागासलेपणाचाही विचार केला जातो. त्यामुळे क्रीमी लेयरचे निकष आणि EWS चे निकष समान असू शकत नाहीत, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
दरम्यान, वकील शशांक रत्नू यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, केवळ उत्पन्न नव्हे तर सामाजिक आणि प्रशासकीय दर्जाही क्रीमी लेयर ठरवताना महत्त्वाचा असतो. ग्रुप A आणि काही प्रकरणांमध्ये ग्रुप B कर्मचाऱ्यांनाही क्रीमी लेयरच्या बाहेर ठेवले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निरीक्षणानंतर देशभरात ओबीसी आरक्षण, क्रीमी लेयरची मर्यादा आणि सामाजिक न्याय यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षणाचा खरा लाभ हा खरोखरच वंचित आणि मागास घटकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

परळीतील हॉटेल चालकाची पैशांच्या वादातून निर्घृण हत्या; एक आरोपी ताब्यात

0

परळी — शहरात पैशांच्या किरकोळ वादातून एका हॉटेल चालकाची चाकूने गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे, तर दुसरा आरोपी अद्याप फरार आहे.

मृत व्यक्तीचे नाव कारभारी नारायण आंधळे असे असून ते परळी येथे ‘पवन हॉटेल’ चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. गुरुवारी (दि. 21 मे) रात्री हॉटेल बंद झाल्यानंतर कारभारी आंधळे हे संशयित आरोपी सचिन सोमनाथ राठोड आणि सुमीत पवार यांच्यासोबत बसून दारू पीत होते. यावेळी पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून त्यांच्यात वाद झाला.

वाद वाढत जाऊन त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सचिन राठोड याने कारभारी आंधळे यांना पकडून ठेवले, तर सुमीत पवार याने धारदार चाकूने त्यांच्या मानेवर आणि हातावर सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या कारभारी आंधळे यांचा घटनास्थळीच मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला.

घटनेनंतर आरोपी सचिन राठोड यानेच कारभारी आंधळे यांच्या मुलाला फोन करून वडील जखमी अवस्थेत पडल्याची माहिती दिली. माहिती मिळताच मृताचे मोठे चिरंजीव ओमकेश आंधळे व नातेवाईक अरुणोदय मार्केट लाईन परिसरात पोहोचले. त्यानंतर जखमी अवस्थेतील कारभारी आंधळे यांना अंबाजोगाई येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

या प्रकरणी ओमकेश आंधळे यांच्या फिर्यादीवरून परळी शहर पोलीस ठाण्यात सचिन राठोड आणि सुमीत पवार यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सचिन राठोड याला ताब्यात घेतले असून फरार आरोपी सुमीत पवारचा शोध सुरू आहे. पोलीस उपनिरीक्षक नितीन गट्टूवार या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक निलंबित

0

बीड  — भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेला बीडचा माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर राज्य शासनाने त्याच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.


बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणात ७ मे रोजी अविनाश पाठक याला अटक करण्यात आली होती. सुरुवातीला न्यायालयाने त्याला पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पुढील सुनावणीत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली.
दरम्यान, एका सनदी अधिकाऱ्याला न्यायालयीन कोठडी झाल्यानंतर राज्य शासनाने प्रशासकीय नियमांनुसार पुढील कारवाई करत अविनाश पाठकच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत. शासन आदेशानुसार हे निलंबन अटकेच्या तारखेपासून लागू करण्यात आले असून निलंबन कालावधीत त्याचे मुख्यालय बीड येथेच राहणार आहे.
भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणामुळे आधीच बीड जिल्ह्यात मोठी चर्चा सुरू असताना आता झालेल्या निलंबन कारवाईमुळे या प्रकरणाला आणखी वेग आला आहे. तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून आगामी काळात आणखी काही धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बीडच्या अप्पर पोलीस अधीक्षकपदी समीर शेख 

0

बीड — समीर शेख यांची बीड जिल्ह्याच्या अप्पर पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य नियंत्रण कक्षातून त्यांची बीडला बदली करण्यात आली असून त्यांनी सचिन पांडकर यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर पदभार स्वीकारणार आहेत

पोलीस दलाचा आश्वासक चेहरा म्हणून ओळख असलेल्या सचिन पांडकर यांची जवळपास साडेतीन वर्षानंतर धाराशिव येथे अप्पर पोलीस अधीक्षक पदी बदली झाली आहे. सचिन पांडकर यांच्या कार्यकाळात अनेक आव्हानात्मक प्रसंगांना त्यांना सामोरे जावे लागले. असे असले तरी प्रत्येक वेळी त्यांनी पोलीस दल व जनता यांचा समन्वय साधून कामकाज केले. बीडच्या इतिहासात इतका कर्तव्यदक्ष अधिकारी लाभला नव्हता. आंदोलन काळात बीडमध्ये झालेली जाळपोळ असो की संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरण झाल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती कुशलतेने त्यांनी हाताळली. पोलीस दलातला वरिष्ठ अधिकारी असताना देखील त्यांच्याकडे आपली कैफियत घेऊन येणाऱ्या समाजातील प्रत्येक घटकातील लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा ते प्रयत्न करत होते. परिणामी पोलीस दलाची प्रतिमा टिकून राहण्यात त्यांचं मोलाचं योगदान राहिलेलं आहे. त्यांच्या जागी कोणाची वर्णी लागणार याबद्दलची उत्सुकता बीडकरांना लागली होती. दरम्यान राज्य नियंत्रण कक्षेतून समीर शेख यांची अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली आहे. येणाऱ्या काळात बीड मधील कायदा सुव्यवस्थेचे आव्हानांना समीर शेख कसे सामोरे जातात हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे

नीट पेपरफुटीपासून बोगस शाळांपर्यंत? डॉ. मनोज शिरुरे प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

0

बीड — भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळाचीच असलेली लातूरची रेनीसन्स सीबीएसई इंग्लिश स्कूल चा अध्यक्ष असलेला बालरोग तज्ञ डाॅ. मनोज शिरुरे याला नीट पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यावर फुटलेली नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विकत घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान शिक्षण संस्थेचा पदाधिकारी जाळ्यात अडकल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली असून संस्थेची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी देखील केली जात आहे.


नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयने निवृत्त प्राध्यापक पी व्ही कुलकर्णी या मास्टर माईंड ला पकडल्यानंतर आरसीसी क्लासेस चा शिवराज मोटेगावकर हा देखील एका व्हिडिओ जाहिरात मुळे सीबीआयच्या जाळ्यात अडकला. या प्रकरणाचे धागेदोरे लातूर बीड सह राज्यामध्ये कोठे कोठे आहे याचा कसून तपास ‌ सीबीआय करत आहे. या तपासात फूटलेला पेपर खरेदी केल्याप्रकरणी पालक देखील तपास यंत्रणांच्या रडार वर आले आहेत.
सीबीआय ने बुधवारी रात्री
लातूरच्या औसा रोडजवळील सिद्धिविनायक रुग्णालयात छापा मारला. यावेळी सिद्धिविनायक रुग्णालयातील बालरोगतज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे याची कसून तीन तास चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर डॉ. शिरुरेला नोटीस देऊन सोडण्यात आले. मात्र सीबीआय ने पुन्हा शिरूरेला ताब्यात घेऊन पुढील चौकशीसाठी दिल्ली येथे रवाना करण्यात आले.डाॅ. शिरुरे याने मोटेगावकर कडून आपल्या मुलासाठी प्रश्नपत्रिका विकत घेतली होती.
दरम्यान डॉ. मनोज शिरूरे हा भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळाचाच एक भाग असलेल्या रेनीसन्स सीबीएसई इंग्लिश स्कूलचा अध्यक्ष असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून शाळेने शासनाची कोणतीही परवानगी नसताना आणि दिल्ली बोर्ड सीबीएसई चे अफिलेशन प्रमाणपत्र नसताना शाळा बेकायदेशीर सूरूच ठेवली. संगनमत करून करोडो रुपयांचा चुना विद्यार्थी आणि पालकांना लावला आहे. मनसेने या विरोधात खंबीर भूमिका घेतल्यानंतर माध्यमिक शाळा बंद करण्यात आली. अशी माहिती मिळत आहे. याच संस्थेच्या अंबाजोगाई माजलगाव आणि उदगीर येथे इंग्रजी माध्यमांच्या बोगस शाळा असल्याचं देखील सांगितलं जात आहे. शाळेसाठी लावण्यात आलेल्या अटी शर्ती पाळल्या जात नसून मैदान ग्रंथालय प्रयोगशाळा यासारख्या मूलभूत सुविधा देखील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळ ज्या उद्देशाने चालू करण्यात आले होते त्या संस्थेच्या उद्देशाला हरताळ फासण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर केलं जात आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणाचे धागेदोरे भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळापर्यंत येऊन पोहोचल्यामुळे या संस्थेचे देखील सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी जनतेतून केली जात आहे.