नवी दिल्ली — ओबीसी आरक्षण आणि क्रीमी लेयरच्या मर्यादेबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केलेल्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणामुळे देशभरात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. “आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा?” असा थेट सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे. या प्रश्नानंतर आरक्षणाचा उद्देश, क्रीमी लेयरची मर्यादा आणि सामाजिक न्याय यावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे.
हे प्रकरण न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “आरक्षणाचा मुख्य उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. जर एखाद्या कुटुंबातील आई-वडील सर्वोच्च प्रशासकीय पदांवर पोहोचले असतील, तर त्यांच्या मुलांना पुन्हा आरक्षणाची गरज काय?”
कोर्टाने यावेळी सामाजिक स्तर आणि शासकीय सेवेमधील उच्च पदांबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पालक उच्चशिक्षित असून मोठ्या प्रशासकीय पदांवर असतील, तर त्या कुटुंबाची सामाजिक स्थिती बदलते. त्यामुळे पुढील पिढीला सातत्याने आरक्षणाचा लाभ देणे योग्य ठरते का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान EWS आरक्षणाचाही मुद्दा चर्चेत आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, EWS आरक्षण हे केवळ आर्थिक दुर्बलतेवर आधारित असते, तर ओबीसी आरक्षणामध्ये सामाजिक मागासलेपणाचाही विचार केला जातो. त्यामुळे क्रीमी लेयरचे निकष आणि EWS चे निकष समान असू शकत नाहीत, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
दरम्यान, वकील शशांक रत्नू यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, केवळ उत्पन्न नव्हे तर सामाजिक आणि प्रशासकीय दर्जाही क्रीमी लेयर ठरवताना महत्त्वाचा असतो. ग्रुप A आणि काही प्रकरणांमध्ये ग्रुप B कर्मचाऱ्यांनाही क्रीमी लेयरच्या बाहेर ठेवले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निरीक्षणानंतर देशभरात ओबीसी आरक्षण, क्रीमी लेयरची मर्यादा आणि सामाजिक न्याय यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षणाचा खरा लाभ हा खरोखरच वंचित आणि मागास घटकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
