Home देश दुनिया भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिक भयभीत; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारले

भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिक भयभीत; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारले

0
16

देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत राज्यांना अवमानाची चेतावणी दिली. धोकादायक कुत्र्यांवर इच्छामरणाचा विचार करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले.

भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर दखल

नवी दिल्ली — देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा वाढता प्रादुर्भाव आणि नागरिकांवरील जीवघेणे हल्ले याबाबत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर राज्य सरकारांनी प्रभावी उपाययोजना न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंगळवारी (१९ मे २०२६) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशांचे अनेक राज्यांनी योग्य पालन केलेले नाही. भविष्यातही नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर त्याला थेट न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
गंभीर आजारी आणि धोकादायक कुत्र्यांबाबत मोठे निर्देश

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला निर्देश

देताना म्हटले की, अत्यंत गंभीर आजारी आणि मानवी जीवनासाठी धोकादायक ठरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांबाबत इच्छामरणाचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. हा विषय केवळ प्राणी व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक आरोग्य, मानवी सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय संतुलनाशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने सरकारला फटकारताना म्हटले की, जर सर्व राज्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण (‘Animal Birth Control) (ABC)’ नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली असती, तर देशात आज ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली नसती.

लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक लक्ष्यावर

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, भटके कुत्रे आता सर्रास लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांवर हल्ले करत आहेत. त्यामुळे देशातील नागरिक भयभीत झाले असून प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार असून प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाकडून कारवाई अहवाल (Compliance Report) सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

🕳️.  सर्व राज्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण (‘Animal Birth Control’ )आराखडा तातडीने लागू करावा
🕳️. प्रत्येक शहरात कुत्र्यांची नसबंदी आणि उपचारासाठी सुसज्ज केंद्र उभारावे
🕳️ कुत्रे पकडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शास्त्रोक्त प्रशिक्षण द्यावे
🕳️ सर्व शासकीय रुग्णालयांत रेबीज प्रतिबंधक लसींचा पुरेसा साठा ठेवावा
🕳️ भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण        (National Highways Authority of India) यांनी महामार्गांवरील मोकाट जनावरे आणि कुत्रे हटवावेत
🕳️ मोकाट जनावरांसाठी गोशाळा उभारून पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी
🕳️ न्यायालयीन आदेशानुसार कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण कायदेशीर त्रास देऊ नये

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here