Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

जिवाचीवाडी अवैध सावकारी कारवाई मुळे केज तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या सावकारांवर कारवाईचा फास आवळला असून, सहकार विभागाने धडक कारवाई केली आहे.
केज — यंदाच्या भीषण दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. पिकांचे नुकसान, उत्पन्नाचे घटलेले स्रोत आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत गरजेपोटी खासगी सावकारांकडून पैसे घेणाऱ्या शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची अवाजवी व्याजाच्या माध्यमातून आर्थिक पिळवणूक होण्याचा धोका वाढतो. याच पार्श्वभूमीवर अवैध सावकारी करणाऱ्यांविरुद्ध सहकार विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केज तालुक्यातील जिवाचीवाडी येथे गुरुवारी (दि. १९ नोव्हेंबर) सहकार व पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकाने धाड टाकून ५५ कोरे धनादेश, ४ खरेदीखतांच्या प्रती आणि संशयित व्याज व्यवहाराच्या हिशेबाच्या नोंदी जप्त केल्या. या कारवाईने परिसरातील अवैध सावकारी व्यवहारांचे धाबे दणाणले आहेत.
केज तालुक्यातील जिवाचीवाडी येथील राजाभाऊ सुखदेव केदार यांच्याविरोधात विनापरवाना सावकारी व्यवसाय सुरू असल्याची गोपनीय तक्रार सहकार विभागाकडे प्राप्त झाली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत गुरुवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास सहकार विभाग आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने त्यांच्या राहत्या घरी अचानक झडती व तपासणी केली.
या तपासणीदरम्यान सावकारी व्यवहाराशी संबंधित संशयित व्याजाच्या हिशेबाची कागदपत्रे, तब्बल ५५ कोरे धनादेश आणि ४ खरेदीखतांच्या प्रती आढळून आल्या. संबंधित कागदपत्रे पुढील चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, कोऱ्या धनादेशांचा आणि खरेदीखतांच्या प्रतींचा वापर नेमका कोणत्या व्यवहारांसाठी करण्यात आला, याचीही आता तपासणी होणार आहे.
जिवाचीवाडी अवैध सावकारी कारवाई दरम्यान जप्त केलेले कोरे धनादेश हे शेतकऱ्यांना कसे अडकवले जात होते याचा पुरावा आहेत.

यंदा राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. या मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जवसुलीसाठी वळती करू नये, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना बँकांना देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
मात्र, शासनाकडून मदतीचे प्रयत्न सुरू असतानाच ग्रामीण भागात खासगी अवैध सावकारीचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. शेतीसाठी, घरखर्चासाठी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी पैशांची गरज भासल्यास काही नागरिकांना खासगी सावकारांकडे जावे लागते. अशा वेळी अवाजवी व्याज, कोरे धनादेश आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या आधारे कर्जदारांना अडचणीत आणले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत अवैध सावकारीविरोधातील कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जिवाचीवाडी अवैध सावकारी कारवाई नंतर आता इतर तालुक्यातील सावकारांचेही धाबे दणाणले आहेत.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ नुसार वैध परवान्याशिवाय सावकारी व्यवसाय करता येत नाही. या कायद्याच्या कलम ३९ नुसार विनापरवाना सावकारी व्यवसाय केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यास संबंधितास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
याशिवाय अवैध सावकारी रोखण्यासाठी शासनाने १७ जुलै २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय काढला होता. त्यानुसार जिल्हास्तरावरील समितीमध्ये जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलीस अधीक्षक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांचा समावेश करण्यात आला. अवैध सावकारी रोखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार भरारी पथके तयार करणे, कारवाईत समन्वय ठेवणे आणि दर तीन महिन्यांनी कारवाईचा आढावा शासनाला सादर करणे, असे निर्देश या निर्णयात देण्यात आले आहेत.
ही कारवाई लातूरचे सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण आणि बीड जिल्हा उपनिबंधक सतीश तोटावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. केज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राहुल सूर्यतळ यांनी कारवाईसाठी पोलीस संरक्षण आणि आवश्यक प्रशासकीय मदत उपलब्ध करून दिली. पथकाचे नेतृत्व केजचे सहायक निबंधक शिवराज नेहरकर यांनी केले. पथक सहायक म्हणून एम. एस. वहावळे आणि व्ही. के. इंगळे यांनी काम पाहिले.
जप्त केलेल्या ५५ कोऱ्या धनादेशांचा, चार खरेदीखतांच्या प्रतींचा आणि हिशेबाच्या नोंदींचा सखोल तपास सुरू आहे. या कागदपत्रांबाबत संबंधित गैरअर्जदाराला आपली बाजू मांडण्याची कायदेशीर संधी देण्यात आली आहे. त्यानंतर केज पोलीस ठाण्यात अधिकृत गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सहायक निबंधक शिवराज नेहरकर यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि गरजू नागरिकांनी अवैध सावकारीविरोधात पुढे येऊन तक्रारी कराव्यात, असे आवाहन सहायक निबंधक नेहरकर यांनी केले आहे. अशा प्रकारचे व्यवहार सुरू असल्यास बीड येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय किंवा संबंधित तालुक्यातील सहायक निबंधक कार्यालयाकडे गोपनीय स्वरूपात तक्रार दाखल करता येईल. धाडीसारखी कारवाई होईपर्यंत तक्रारदाराचे नाव पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येईल आणि संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अवैध सावकारीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ एक-दोन कारवाया पुरेशा नाहीत. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये अशा व्यवहारांची माहिती घेऊन नियमित तपासणी आणि कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
जिवाचीवाडी अवैध सावकारी कारवाई ही इतर गावांसाठी इशारा आहे, दुष्काळात शेतकऱ्यांची पिळवणूक सहन केली जाणार नाही.
🔗 अधिकृत स्त्रोत :
महाराष्ट्र सावकारी नियमन कायद्याची अधिकृत माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.