RTI नियमांवर सरकारची माघार? अण्णा हजारेंच्या भूमिकेनंतर मोठा निर्णय

मुंबई — राज्यातील माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वादग्रस्त नियमांना अखेर महाराष्ट्र सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत राज्य माहिती आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी तूर्तास थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात, अण्णा हजारे यांच्याशी सविस्तर चर्चा होईपर्यंत माहिती अधिकार नियमांमध्ये कोणताही अंतिम बदल करू नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. या पत्राची दखल घेत मुख्य माहिती आयुक्तांनी सुधारित नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत, शुल्कवाढ किंवा इतर निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे कठीण होऊ नये, अशी भूमिका मांडली होती. काहींकडून कायद्याचा गैरवापर होत असला तरी त्यावर उपाय म्हणून नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

प्रस्तावित वादग्रस्त बदल कोणते?

राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित नियमांमध्ये पुढील प्रमुख बदलांचा समावेश होता.

• RTI अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्याचा प्रस्ताव.
• माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्याची तरतूद.
• एका अर्जात फक्त एका विषयाची माहिती मागवण्याची अट.
• RTI अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा.
• अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य.
• प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क.
• माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास ती तेथूनच घेण्याची अट.
• पुनरावृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद.
• वैयक्तिक माहिती मागवताना मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करण्याची अट.
• ई-मेल, ऑनलाइन आणि UPI द्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा.
• वारंवार सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद.

सध्या या सर्व प्रस्तावित नियमांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून, अण्णा हजारे, राज्य सरकार आणि राज्य माहिती आयोग यांच्यातील चर्चेनंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी नागरिकांचा माहितीचा अधिकार अबाधित ठेवत गैरवापर रोखण्यासाठी संतुलित आणि पारदर्शक नियम करण्याची मागणी केली आहे.