वाशिम — वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने 2011 मधील गाजलेल्या कोठडी मृत्यू प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल 15 वर्षे, 1 महिना आणि 23 दिवस चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर बेग्या पवार यांच्या कुटुंबाला अखेर न्याय मिळाला.
जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयामुळे पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात कठोर संदेश गेला असल्याची चर्चा सुरू आहे.
प्रकरणानुसार, 9 मे 2011 रोजी रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे आणि त्यांच्या पथकाने हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाड टाकली होती. चोरीच्या संशयावरून बेग्या पवार यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्यांना झालेल्या कथित मारहाणीमुळे 10 मे 2011 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.
घटनेनंतर सीआयडीने अवघ्या 34 दिवसांत तपास पूर्ण करून संबंधित पोलिसांविरुद्ध खुनासह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायालयाने या प्रकरणात तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कणिराम जाधव या नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
बेग्या पवार यांच्या आईने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, त्यांच्या मुलावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. केवळ पारधी समाजातील असल्यामुळे त्याला संशयित ठरवून अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर झालेल्या मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाला.
निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या आई-वडिलांनी न्यायव्यवस्था, सीआयडी आणि सरकारी पक्षाचे आभार मानले. सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी हा निकाल न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा असून, सर्वसामान्य नागरिकांनाही न्याय मिळू शकतो, असा महत्त्वाचा संदेश या निर्णयातून गेल्याचे सांगितले.
