बीड –तालुक्यातील बोरखेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच जिजाबाई अनिल पवार यांनी मराठा असताना निवडणुकीसाठी काढलेले अनुसूचित जमाती (पारधी) जातीचे प्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, छत्रपती संभाजीनगर विभाग-२ यांनी रद्द करून जप्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. समितीने उपलब्ध शासकीय कागदपत्रे, दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आणि नोंदींची पडताळणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.
या प्रकरणाची सुरुवात गौतम सर्जेराव पवार यांनी समितीकडे केलेल्या तक्रारीतून झाली. त्यांनी २० एप्रिल २०२६ रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीत जिजाबाई पवार या मूळ मराठा समाजातील असून त्यांनी अनुसूचित जमातीतील (पारधी) असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविल्याचा आरोप केला होता. तसेच, संबंधित जात प्रमाणपत्र रद्द करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली होती.
तक्रारीनंतर समितीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार दोन्ही पक्षांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावली. १४ मे २०२६ रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत तक्रारदार त्यांच्या वकिलांसह उपस्थित राहिले. तर जिजाबाई पवार यांच्या वतीने त्यांच्या प्रतिनिधींनी तक्रारीची प्रत आणि संबंधित कागदपत्रे अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचे सांगत उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. समितीने ही विनंती मान्य करून पुढील सुनावणी ९ जून २०२६ रोजी निश्चित केली.
पुढील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी सविस्तर युक्तिवाद केला. तक्रारदारांच्या वतीने जिजाबाई पवार, त्यांचे वडील आणि भाऊ यांच्या शालेय नोंदींसह विविध शासकीय दस्तऐवज समितीसमोर सादर करण्यात आले. या सर्व नोंदींमध्ये संबंधित कुटुंबाची जात मराठा असल्याचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, जिजाबाई पवार यांनी १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी उपविभागीय अधिकारी, बीड कार्यालयातून पारधी जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले असून ते चुकीची माहिती देऊन मिळविण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारदारांच्या वकिलांनी केला.
समितीने आदेशात नमूद केले आहे की, शासकीय कार्यालयांमधील मूळ नोंदी या सार्वजनिक अधिकारी त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या वेळी तयार करतात. त्यामुळे अशा नोंदींना अधिक पुरावामूल्य प्राप्त होते. उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे जिजाबाई पवार या मराठा समाजातील असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविला.
यामुळे जिजाबाई अनिल पवार यांचे अनुसूचित जमाती (पारधी) जातीचे प्रमाणपत्र रद्द व जप्त करण्याचा आदेश समितीने दिला आहे. हा निर्णय समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केला आहे.
दरम्यान, या आदेशामुळे संबंधित ग्रामपंचायत निवडणूक, आरक्षणाचा लाभ आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत नवीन घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या आदेशाविरोधात संबंधित पक्षाला उच्च न्यायालयासह सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे.
