बीड — एसपींच्या कारभाराच्या रथाच्या चाकांच्या कुरकुरण्याच्या आवाजात जनतेची आर्त हाक त्यांच्यापर्यंत कधी पोहोचलीच नाही. पीडित व्यक्ती रथाला आडवी उभी राहिल्याशिवाय न्यायाची भीक मिळालीच नाही.
पण हाच रथ नियमितपणे मार्गस्थ होत असताना दुर्दैवाने रस्त्यातून उजव्या बाजूने “पिंगळे” ओरडले गेले.तिथेच अपशकूनाची सुरुवात झाली. त्याचा काही क्षण आवाज मधुर वाटल्याने सम्मोहित झालेल्या एसपींच्या हातून चूक झाली. यातून 93 लाखाच्या घर दुरुस्तीत भ्रष्टाचाराच “विपुल” कुरण निर्माण झालं तर नाही ना? शौचालयाच्या दुरुस्तीसाठी 17 लाखाचा खर्च झाला. यासारखे आश्चर्य करायला लावणारे मुद्दे जनतेसमोर आले. दरम्यान मोडकळीस आलेल्या शाळांमधून जीवावर उदार होऊन विद्यार्थी ज्ञानार्जनाचे धडे घेत आहेत तिथे इतका मोठा खर्च तोही दुरुस्तीसाठी यामुळे होत असलेल्या चर्चांनी जिल्हा ढवळून निघाला.
विधानसभेच्या पटलावर बीड जिल्ह्यातील स्वाभिमानी आमदार मांडणार का? की आमदारांनी जिल्हा अशा कारभारी मंडळींना आंदण दिला आहे का असा प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहे.
बीड जिल्हा या ना त्या कारणाने चर्चेचा केंद्रबिंदू च राहावा जनतेचे हाल आहेत त्याच स्थितीत राहावेत जनतेला कोणीच वाली नाही. असंच धोरण बीडच्या लोकप्रतिनिधींनी धरलं आहे.खून, मारामाऱ्या, महिला अत्याचाराच्या घटना रोजच्याच झाल्या आहेत. बरं न्याय मागावा म्हणून पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ जनतेवर येऊन ठेपली आहे. पोलीस ठाण्यातच नाही तर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात देखील अनेक आंदोलन झालेली राज्यभरात गाजली. जर साधा गुन्हा दाखल होत नसेल त्यासाठी आंदोलन करावे लागत असेल तर तपास आणि नंतर न्याय कसा मिळणार? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. इतकंच नाही तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं भवितव्य देखील धोक्यात आला आहे. शाळांच्या पडक्या, गळक्या इमारती मधून विद्यार्थ्यांना जीवावर उदार होऊन शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत. ग्रामीण भागात 58 शाळांना इमारती नाहीत. 174 शाळांमधील 313 वर्ग खोल्या मोडकळीस आल्या आहेत.98 अतिरिक्त वर्ग खोल्यांची आवश्यकता आहे त्यासाठी 57 कोटीहून अधिकचा निधी आवश्यक आहे. एकीकडे हे भयान वास्तव असताना दुसरीकडे मात्र पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी कोटीच्या घरात खर्च केला गेला. एवढ्या पैशांमध्ये जुनी इमारत पाडून सुख सुविधांनी युक्त टोलेजंग इमारत उभी राहिली असती. नुसत्या संडासच्या दुरुस्तीसाठी जवळपास 17 लाखाचा खर्च केला गेला. यामुळे तर जिल्ह्यात नव्या चर्चेला उधाण आलं गेलं.गावपारावर तर ग्रामीण बोली भाषेत
” जिल्ह्यात दुखणं अन् एसपींच हागणं” चर्चील जाऊ लागलं.
निवासस्थानातील विविध कामांमध्ये उद्यान दुरुस्ती 8.18 लाख, बाहेरील रंगकाम 7.75 लाख, गेस्ट रूम व मास्टर बेडरूम फर्निचर 8.4 लाख, गार्ड रूम दुरुस्ती 7.5 लाख, स्टाफ शौचालय दुरुस्ती 8.21लाख, चेंबर दुरुस्ती 8.28 लाख, पाईपलाईन दुरुस्ती 6.76 लाख, किचन ड्रेनेज व वॉटरप्रूफिंग 8.44 लाख, बेडरूम, गेस्ट रूम व डायनिंग हॉल सुशोभीकरण 8.43 लाख आणि पेव्हर ब्लॉक 8.20 लाख अशा कामांचा समावेश आहे. दीड वर्षाच्या काळात बांधकाम विभागाकडून निघालेल्या कामाच्या कार्यारंभ आदेशामुळे वादळ उठल्यानंतर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. हे आंदोलन होऊ नये यासाठी बांधकाम विभागाने आपले हात झटकले. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून आलेल्या मागणीनुसार अंदाजपत्रक तयार करून संबंधित कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचे लेखी कळवले. या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता पोलीस अधीक्षक कार्यालयामार्फत लेखाशीर्ष 2055 – 1068 अंतर्गत देण्यात आली होती. दरम्यान हा खर्च पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून खर्च करण्यात आला आहे. असाही खुलासा बांधकाम विभागाने केला आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती देखील केली गेली आहे.
विधानसभेत विषय गाजणार?
जिल्ह्यातील पीडित कुटुंबाला गुन्हा नोंद व्हावा यासाठी आंदोलन करावे लागत आहेत. गुन्हेगारीवर वचक तर सोडाच पण न्यायासाठी होणाऱ्या आंदोलनामुळे जिल्ह्याची बदनामी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शाळा मोडकळीला आलेल्या असताना एसपींच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली 93 लाखाचा निधी खर्च केला जात आहे. साध्या शौचालयासाठी 17 लाखाचा खर्च केला गेल्याने नव्या चर्चेला उधाण आलेले असताना इतकं मोठं कांड होऊन देखील जिल्ह्यातील आमदार खासदार तोंडावर पट्टी बांधून मूकाट गप्प आहेत. पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा एखादा तरी संवेदनशील आमदार उचलणार का? सर्वसामान्यांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार का? लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा एसपींना अंदन दिला आहे काय? असे एक ना अनेक प्रश्न जनतेतून विचारले जात आहेत.
प्रेस मॅनेजमेंट आणि पत्रकारांची लायकी ?
दिवाळीच्या कालावधीमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीमध्ये पोलीस अधीक्षकांनी बीडचे पत्रकार काय लायकीचे आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा असा मोलाचा उपदेशाचा डोस पाजल्याची चर्चा त्यावेळी झाली होती. मात्र संडास दुरुस्तीवर 17 लाखाच्या केलेल्या खर्चावर पडदा पडावा. हा प्रश्न वर्तमानपत्रातून छापून येऊ नये यासाठी एका पोलीस अधिकाऱ्याने “प्रेस मॅनेजमेंट” केल्याची कुजबुज आता ऐकू येऊ लागली आहे. मग पत्रकारांची लायकी काढणारे, वर्तमानपत्राकडे दुर्लक्ष करा म्हणणारे मॅनेजमेंट करण्यावर का भर देऊ लागले? असा प्रश्न देखील उपस्थित होऊ लागला आहे.
