पंढरपूर — राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी कर्जमाफी योजनेतील अटींवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या अटींमुळे राज्यातील तब्बल ३७ लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी रोहित पवार यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथे शुक्रवारपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. शनिवारी (१३ जून) आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून, त्यांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या कर्जमाफी परिपत्रकातील दोन अटी शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या ठरत आहेत. २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्याची अट तसेच प्रोत्साहन अनुदानासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ मधील पीक कर्ज भरण्याची अनिवार्यता या अटी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी रात्री प्रशासनाच्या शिष्टमंडळाने रोहित पवार यांच्याशी अनेकदा चर्चा केली. पंढरपूरचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक यांनी मध्यस्थी करत कृषिमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा घडवून आणली. मात्र या चर्चेतून अद्याप कोणताही अंतिम तोडगा निघालेला नाही.
“२०१९ च्या कर्जमाफीशी संबंधित जाचक अट सरकारने मागे घेण्याबाबत सार्वजनिक घोषणा करावी, त्यानंतरच आंदोलन स्थगित करण्याचा विचार करू,” अशी भूमिका रोहित पवार यांनी घेतली आहे.
शनिवारी सकाळी डॉक्टरांच्या पथकाने आंदोलनस्थळी येऊन रोहित पवार यांच्या प्रकृतीची तपासणी केली. मात्र मागण्या पूर्ण होईपर्यंत अन्नत्याग आंदोलन सुरू ठेवण्यावर ते ठाम आहेत.
