नवी दिल्ली — केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा व्यवस्थेचे खासगीकरण करून मोठ्या उद्योग समूहांना फायदा पोहोचवण्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (JPC) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी मोर्चाकडून करण्यात आली आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या आरोपानुसार, भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) “हब अँड स्पोक” धान्य साठवणूक (सायलो) योजनेअंतर्गत अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आणि लीप इंडिया फूड अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन खासगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे देण्यात आली आहेत. 134 पैकी तब्बल 110 कंत्राटे या दोन कंपन्यांच्या वाट्याला गेली असून त्यांची एकूण किंमत सुमारे 16,500 कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मोर्चाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील धान्य साठवण क्षमतेपैकी 77.5 टक्के क्षमता या दोन कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली गेली आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षा व्यवस्थेवर मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका वाढल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मे 2022 मध्ये एफसीआयने पूर्वीच्या मक्तेदारीविरोधी अटी हटवल्यानंतर करारांचे स्वरूप बदलण्यात आले. करारांचा आकार वाढविणे, तांत्रिक अनुभवाची अट शिथिल करणे आणि रिव्हर्स ऑक्शन प्रक्रिया बंद करणे यामुळे काही मोजक्या कंपन्यांना फायदा झाला, असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. पहिल्या टप्प्यातील 80 पैकी 70 करार अदानी समूहाला मिळाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत केंद्रीय वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) आणि राज्य वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (SWC) यांच्या 1,500 हून अधिक गोदामांचे 30 वर्षांसाठी खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मोर्चाने म्हटले आहे. तसेच 1962 चा वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन कायदा रद्द करण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काही खासगी प्रकल्पांच्या अपयशाचा परिणाम शेतकरी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर होत असल्याचे सांगत पंजाबमधील काही प्रकल्पांबाबत लीप इंडियाला कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याचा उल्लेखही मोर्चाने केला आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारकडे अदानी आणि लीप इंडियाला देण्यात आलेले सर्व एफसीआय सायलो करार स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करावी, धान्य साठवण क्षेत्रातील कथित मक्तेदारीची चौकशी करावी आणि एफसीआयची सार्वजनिक स्वरूपातील भूमिका कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारने 15 दिवसांत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास 17 जून रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे.
