बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा घोटाळा प्रकरणात अटक असलेल्या माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना औरंगाबाद खंडपीठाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. अधिकार नसताना सुनावणी घेतल्याचा ठपका
अधिकार नसताना सुनावणी; तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी पाठकला 50 हजारांचा दंड
बीड — जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा वाटपातील कथित 241 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी पोलीस कोठडीत असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. धाराशिव येथे अपर जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन सुनावणी घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांच्यावर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
विशेष म्हणजे, ही रक्कम सरकारी तिजोरीतून नव्हे तर स्वतःच्या खिशातून भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा वाटपातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात बीड पोलिसांच्या एसआयटी पथकाने नुकतीच लातूरमधून अविनाश पाठक यांना अटक केली होती. त्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
नेमके प्रकरण काय?
कळंब येथील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी 28 ऑगस्ट 2017 रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 145 अंतर्गत आदेश पारित केला होता. या आदेशाविरोधात संबंधित प्रतिवादींनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 257 अंतर्गत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती.
त्यावेळी अपर जिल्हाधिकारी असलेल्या अविनाश पाठक यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेत उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. मात्र, हा निर्णय अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन दिल्याचा आरोप करत द्वारकाबाई सुधाकर कोठावळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, उपविभागीय दंडाधिकारी जेव्हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 145 अंतर्गत अधिकार वापरतात, तेव्हा त्या आदेशाविरोधात फक्त फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 397 अंतर्गत सक्षम न्यायालयात पुनरीक्षण अर्ज दाखल करता येतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेचे कलम 257 अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या फौजदारी आदेशांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार देत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अधिकार नसतानाही प्रकरण चालवून आदेश दिल्याबद्दल न्यायालयाने अविनाश पाठक यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
शासकीय कर्करोग रुग्णालयात’ रक्कम जमा करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने 50 हजार रुपयांचा दंड चार आठवड्यांच्या आत औरंगाबाद येथील शासकीय कर्करोग रुग्णालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विक्रम उंद्रे यांनी बाजू मांडली, तर सरकार पक्षातर्फे बी. ए. शिंदे यांनी काम पाहिले.
