बीड — राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस असून बीड जिल्ह्यात त्याचा तीव्र परिणाम दिसून येत आहे. बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये पूर्णपणे शुकशुकाट पाहायला मिळत असून महसूल विभागासह अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कर्मचारी अनुपस्थित असल्याने नागरिकांना सातबारा, दाखले, फेरफार नोंदी, जमीन व्यवहार यांसारख्या सेवांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन तीव्र
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदे भरणे, वेतनवाढ आणि सेवा अटी सुधारणा यांसारख्या मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला बीडमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत आंदोलन अधिक तीव्र केले असून अनेक ठिकाणी धरणे आंदोलन आणि घोषणाबाजी सुरू आहे.
“मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच”
तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत शेळके यांनी संपस्थळी मार्गदर्शन करत स्पष्ट इशारा दिला आहे की
“शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. मागण्या मंजूर होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.”
सेवा ठप्प; आरोग्य व्यवस्थेवरही परिणाम
महसूल विभागातील सेवा पूर्णपणे प्रभावित
सातबारा, दाखले, जमीन व्यवहार बंद
काही प्रमाणात आरोग्य सेवांवरही परिणाम
जिल्ह्यातील अनेक कार्यालये जवळपास बंद
सरकारकडे सादर प्रमुख मागण्या
⭐. जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे
⭐. रिक्त पदे तात्काळ भरणे
⭐. वेतनवाढ
⭐. सेवा शर्ती सुधारणा
⭐. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे
आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा
राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
बीड जिल्ह्यातील या संपामुळे प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले असून नागरिकांची गैरसोय वाढत आहे. शासन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात लवकर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
