शिक्षण विभागात चौकशीचा खेळखंडोबा; जावक रजिस्टर प्रकरणात प्रशासनाचा दोषींना वाचवण्यासाठी वेळ काढूपणा
बीड — बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील जावक रजिस्टरमध्ये कथित फेरफार आणि बोगस शिक्षक मान्यता प्रकरणाशी संबंधित संशयास्पद नोंदींच्या चौकशीला ५० दिवस उलटूनही अहवाल सादर झाला नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तीन दिवसांत अहवाल देण्याचे निर्देश असताना चौकशी इतकी लांबणीवर इतकी पडली की आयुक्तांच्या आदेशाला कवडीची ही किंमत नसल्याचं चित्र निर्माण होऊ लागला आहे . चौकशीचे आदेश काढणाऱ्या यंत्रणेला त्याची अंमलबजावणी करून घेता येत नाही का? की शासकीय नोंदींशी संबंधित गंभीर तक्रारींमध्ये वेळकाढूपणा करत दोषींना वाचवण्यासाठी सगळा आटापिटा का केला जात आहे असा प्रश्न विचारला जात आहे.या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधित अधिकारी देणार का ? आयुक्त कारवाईचा बडका उगारून संबंधिताची “दातखिळ” बसवणार का?
दरम्यान भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंजि. सादिक इनामदार यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून चौकशी पूर्ण करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
जावक रजिस्टरचा मुद्दा गंभीर; प्रशासनाची चालढकल का?
सन २००८ ते २०१३ या कालावधीतील कथित बोगस शिक्षक मान्यता प्रकरणाशी संबंधित जावक नोंदवहीत खाडाखोड, काही नोंदींवर टायपिंग करून कागद चिकटविणे, जावक क्रमांक आणि कागदपत्रांमध्ये विसंगती तसेच काही रजिस्टर गहाळ असल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे.
हे आरोप सिद्ध झालेले नसले, तरी त्यांची गंभीरता कमी होत नाही. शासकीय अभिलेखांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मूळ नोंदी तपासणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अशा प्रकरणात चौकशीला विलंब होणे म्हणजे संशय अधिक गडद होण्यास वाव मिळणे. त्यामुळे संबंधित विभागाने वेळकाढूपणाचे समर्थन करण्याऐवजी चौकशीची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी.
तीन दिवसांची मुदत कागदावरच राहिली का?
इंजि. सादिक इनामदार यांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी तक्रार दिल्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, समितीला तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
समितीच्या अध्यक्षपदी सहाय्यक संचालक सुनील पोलास, तर सदस्य म्हणून श्रीकृष्ण देशमुख आणि रवि जोशी यांची नावे आहेत.
मात्र, तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ५० दिवस उलटूनही अहवाल सादर झालेला नाही. तीन दिवसांत अहवाल अपेक्षित असताना इतका विलंब होणे ही साधी प्रशासकीय बाब म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. चौकशी पूर्ण झाली असेल तर अहवाल कुठे आहे? चौकशी अपूर्ण असेल तर त्याचे कारण काय? मुदत पाळली गेली नसेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
आदेश देऊन मोकळे होणे म्हणजे प्रशासन नव्हे; आदेशाची अंमलबजावणी करून घेणे हीच खरी प्रशासकीय कसोटी आहे. या कसोटीवर संबंधित यंत्रणा काय उत्तर देणार, हा प्रश्न आहे.
नोंदींमध्ये फेरफार झाला यात कुणाचे हात ?
जावक रजिस्टरमध्ये कथित फेरफार कोणी केला? नोंदी बदलण्यात आल्या असल्यास त्यासाठी जबाबदार कोण? काही रजिस्टर गहाळ असल्याचा संशय असेल तर त्याची अधिकृत नोंद आणि तपासणी झाली का? बोगस शिक्षक मान्यता प्रकरणाशी संबंधित आदेश आणि जावक नोंदी यांची पडताळणी झाली का?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ खुलाशांमधून मिळणार नाहीत. मूळ जावक रजिस्टर, आवक-जावक नोंदी, मान्यता आदेश, कार्यालयीन पत्रव्यवहार आणि उपलब्ध डिजिटल अभिलेख यांची परस्पर पडताळणी आवश्यक आहे.
चौकशी समिती नेमणे हा अंतिम टप्पा नाही; सत्य बाहेर काढणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे हा तिचा खरा उद्देश आहे. अहवालच वेळेत सादर होत नसेल, तर चौकशीचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
दोषींना शिक्षा कधी? निलंबन आणि गुन्ह्यांची मागणी
शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार, छेडछाड किंवा कागदपत्रे गहाळ केल्याचे पुरावे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर विभागीय आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी इनामदार यांनी केली आहे.
या प्रकरणात पोलीस गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती मिळालेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे चौकशीची सद्यस्थिती, अहवालातील विलंबाचे कारण आणि पुढील कार्यवाही याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.
शिक्षण आयुक्तांनी जबाबदारी झटकू नये
शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून चौकशी समितीकडून अहवाल मागवावा, मूळ अभिलेख सुरक्षित ठेवावेत आणि विलंबाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने केली आहे. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास कोणाचीही हयगय न करता नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे.
तीन दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश आणि ५० दिवसांनंतरही प्रलंबित असलेली चौकशी, हा विरोधाभास प्रशासनाने स्पष्ट केला पाहिजे. गंभीर तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही झाली नाही, तर सामान्य नागरिकांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत होतो. म्हणूनच या प्रकरणात केवळ आश्वासने किंवा नव्याने आदेश काढणे पुरेसे ठरणार नाही; चौकशी अहवाल, विलंबाचे कारण आणि पुढील कारवाई याबाबत ठोस उत्तर आवश्यक आहे.
आता शिक्षण आयुक्त या प्रकरणात हस्तक्षेप करून जबाबदारी निश्चित करतात की चौकशी आणखी लांबणीवर पडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
