बीड — बोगस शिक्षक भरती आणि शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमधील कथित अनियमिततेच्या प्रकरणात विशेष तपास पथकाला (SIT) राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांची व्यापक चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी किंवा अति-महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संबंधित संस्था असल्या तरी त्यांना चौकशीपासून वगळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि नियुक्त्यांमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी एसआयटीने बंद लिफाफ्यात अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालाची दखल घेत न्यायालयाने एसआयटीच्या तपासाचा विस्तार संपूर्ण राज्यातील शैक्षणिक संस्थांपर्यंत करण्याचे निर्देश दिले.
राजकीय संबंध असलेल्या संस्थांचीही चौकशी
एसआयटीच्या चौकशीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील संबंधित शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एखादी संस्था लोकप्रतिनिधी, राजकीय व्यक्ती किंवा अति-महत्त्वाच्या व्यक्तीशी संबंधित असली तरी तिच्या व्यवस्थापनाचा विचार करून चौकशी टाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एसआयटीचा तपास नाशिकपुरता मर्यादित राहिलेला नसून कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, लातूर, नागपूर आणि मुंबईसह अन्य जिल्ह्यांमध्येही चौकशी सुरू असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
अफवा किंवा निराधार तक्रारींवर कारवाई नको
दरम्यान, एसआयटीने अफवा अथवा निराधार आरोपांच्या आधारे कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे. कोणतीही माहिती ठोस पुरावे आणि विश्वासार्ह तथ्यांच्या आधारे तपासली जावी, असे निर्देश देण्यात आले.
संस्थेशी थेट संबंध नसलेल्या व्यक्तीकडून तक्रार किंवा माहिती प्राप्त झाल्यास, संबंधित व्यक्तीकडून आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र घेण्याची प्रक्रिया अवलंबता येईल. खोटी माहिती देणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य एसआयटीला देण्यात आले आहे.
सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले का?
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि नियुक्त्यांमध्ये नियमबाह्य बाबी घडल्या का, तसेच अशा नियुक्त्यांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला का, याचाही तपास एसआयटीकडून केला जाणार आहे.
शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेतन अनुदान हे करदात्यांच्या पैशातून दिले जाते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत झालेल्या संभाव्य अनियमिततेचा आर्थिक परिणाम तपासणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.
८९२ कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईचीही दखल
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी राज्यातील खासगी तसेच जिल्हा परिषद शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींशी संबंधित आहे. अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात अचानक मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते.
६ मे २०२६ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने एसआयटी आणि शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेल्या व्यापक चौकशीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. शिक्षक, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनांविरोधात दाखल एफआयआर तसेच शेकडो कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे आणि निलंबनाच्या कारवाईचीही न्यायालयाने दखल घेतली होती. ९ मार्चच्या व्यापक आदेशानुसार ८९२ कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचाही त्यात समावेश होता.
आता एसआयटीला राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील भरती आणि नियुक्त्यांशी संबंधित अनियमिततेची चौकशी अधिक व्यापक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
इंजिनीयर सादिक इनामदार यांच्या मते, या आदेशामुळे राजकीय संबंध किंवा प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित संस्थांनाही चौकशीच्या कक्षेत यावे लागणार आहे . दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशामुळे बीड मधील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये रुजलेली भ्रष्टाचाराची पाळे “मुळे” उखडून काढण्याच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेला अधिक बळकटी मिळणार आहे.यामूळे संस्थाचालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
