दुष्काळाचा परिणाम; 11 विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

मुंबई — राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होत असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेलाही कामाला लावले आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कामाला वेग देण्यासाठी महसूल, कृषी, जिल्हा परिषद, पाणीपुरवठा, वीज, पशुसंवर्धन, जलसंपदा यासह 11 विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.

यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने सुरुवातीला साथ दिल्यानंतर दीर्घ खंड पडल्याने अनेक भागांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणीवर केलेला खर्च वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, पीक नुकसान आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मदतीच्या उपाययोजना सुरू आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागात प्रशासनाचा तळ

दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी क्षेत्रात उपलब्ध राहून पंचनामे, पाणी, चारा आणि इतर आवश्यक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पीक पंचनामे आणि परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मदतीबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.

अकोल्यात बावनकुळेंचा शेतकऱ्यांशी संवाद

दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी अकोला जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. येवता आणि मानकी परिसरात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पिकांच्या नुकसानीची माहिती घेतली. अकोला येथे नागरिक व शेतकऱ्यांची निवेदने स्वीकारून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले.

265 वरून दुष्काळग्रस्त तालुके 308

राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी सुरुवातीला 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीने आणखी 43 तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता 308 झाली आहे.

दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने सुट्ट्या रद्द करून यंत्रणा प्रत्यक्ष मैदानात सक्रिय ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पीक नुकसान, पंचनामे, पाणी आणि चारा व्यवस्थापनाच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.