बीड — भूसंपादनाच्या मावेजासाठी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्त केल्याची घटना ताजी असतानाच आता आणखी एका भूसंपादन मावेजा प्रकरणात थेट जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कैद करण्याचे आदेश बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने दिले आहेत. तसे वॉरंटचं न्यायालयाने काढल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.
बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची भूसंपादन मावेजाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत . त्यासाठी शेतकरी खेटे घालत असतात. न्यायालयाचा निवडा आल्यानंतरही भूसंपादन मावेजा दिला जात नसल्याची देखील प्रकरणे आहेत. त्यातूनच काही दिवसांपूर्वी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे आदेश माजलगाव न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आता बीडच्या दिवाणी न्यायालयाने आणखी एक आदेश दिला असून त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर बीड यांच्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्याचा मावेजा देण्याचे आदेश 2018 मध्ये देण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता अद्यापही झाली नसल्याने 13 लाख 19 हजाराच्या मावेजासाठी शासनाच्या वतीने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर चे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी अशा आदेशाचे वॉरंट बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने काढले आहेत. या वॉरन्टची अंमलबजावणी 21 मार्च पूर्वी करावयाची आहे. या आदेशाने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.
काय असते दिवाणी कैद ?
बीडच्या न्यायालयाने दिलेले हे आदेश दिवाणी कैदेचे आहेत . यात धनको म्हणजे ज्याचे पैसे येणे आहेत ती व्यक्ती ऋणको अर्थात कर्जदाराच्या दिवाणी अटकेची मागणी करते, त्यासाठीचा भत्ता देखील धनको न्यायालयात भरते . ऋणकोला कैद केल्यानंतर त्याच्या खाण्याचा व इतर भत्ता धनको मार्फत केला जातो.
