नवी दिल्ली — केंद्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मोठा निर्णय घेत महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके संसदेत सादर केली आहेत. 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी हे या विधेयकांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
सरकारच्या प्रस्तावानुसार 2029 पासून लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण लागू केले जाईल. यामुळे देशातील राजकारणात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा जागा वाढणार; 543 वरून थेट 850 पर्यंत
या विधेयकांतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे लोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव. सध्या 543 असलेल्या जागा वाढवून 850 करण्याचा विचार सरकारने मांडला आहे.
राज्यांसाठी: 815 जागा
केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: 35 जागा
हे बदल लागू करण्यासाठी मतदारसंघांचे परिसीमन (Delimitation) करण्यात येणार आहे.
कोणती आहेत ती 3 महत्त्वाची विधेयके?
1️⃣ संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026
महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी महत्त्वाचे
संविधानाच्या कलम 81 मध्ये दुरुस्ती
लोकसंख्येनुसार जागा वाढवण्याची तरतूद
2️⃣ परिसीमन विधेयक, 2026
2011 जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना
प्रत्येक राज्यात परिसीमन आयोग स्थापन
सर्व पक्षांशी चर्चा करून जागावाटप
3️⃣ केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026
दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, पुदुचेरीमध्ये 33% महिला आरक्षण
विधानसभांमध्ये जागांची पुनर्रचना
का महत्त्वाचा आहे हा निर्णय?
1976 नंतर प्रथमच मोठ्या प्रमाणात परिसीमन
महिलांना राजकारणात मोठी संधी
लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व अधिक अचूक होणार,2029 निवडणुका ऐतिहासिक ठरू शकतात
