“महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६” विरोधात बीडमध्ये तीव्र हरकती घेण्यात आल्या आहेत. अधिनियमामुळे सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थेला धक्का निर्माण झाला आहे. धार्मिक संस्था, पुजारी आणि भाविक आक्रमक झाले आहेत. देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ मागे घेण्याची मागणी
बीड — महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” विरोधात राज्यभरातून नाराजी व्यक्त होत असताना बीडमध्येही धार्मिक संस्था, देवस्थान ट्रस्ट, पुजारी आणि भाविकांनी तीव्र हरकती नोंदवल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे आणि रामनाथ खोड यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी बीड आणि पोलिस अधीक्षक बीड यांना लेखी निवेदन देत या कायद्याबाबत गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. तसेच, लवकरच व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक प्राचीन मंदिरे, मठ, देवस्थाने, दर्गे आणि धार्मिक संस्थांचे दैनंदिन व्यवस्थापन हे देवस्थान इनाम जमिनींच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. अन्नदान, महाप्रसाद, यात्रोत्सव, वेदपठण, भजन-कीर्तन, वारकरी सेवा, धर्मशाळा व्यवस्था तसेच गरजू भक्तांना मदत यांसारखे धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रम याच उत्पन्नातून चालविले जातात. त्यामुळे इनाम जमिनींचे निर्मूलन किंवा हस्तांतरण झाल्यास हे सर्व उपक्रम गंभीर संकटात सापडतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक देवस्थानांकडे उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही स्थिर साधन नसल्याने मंदिरांची दुरुस्ती, पूजाअर्चा, वीज बिल, स्वच्छता आणि पुजारी मानधन यांसारखे खर्च भागविणे कठीण होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. “एकरावरील मंदिरे आता गुंठ्यावर आली आहेत,” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा उल्लेख करत अनेक ऐतिहासिक देवस्थानांची जागा वर्षानुवर्षे कमी होत गेल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
देवस्थाने ही केवळ पूजा-अर्चेची केंद्रे नसून धर्मप्रसार, संस्कृती संवर्धन, समाजजागृती आणि सामाजिक एकात्मतेची केंद्रे आहेत. अशा संस्थांची आर्थिक पायाभूत व्यवस्था कमकुवत करणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित अधिनियमामुळे देवस्थानांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण, अनधिकृत हस्तांतरण आणि व्यापारीकरण वाढण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले. भविष्यात प्रभावशाली जमीनस्वार्थी घटकांच्या ताब्यात या जमिनी जाण्याचा धोका असून त्याचा फायदा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा आर्थिक आणि राजकीय प्रभाव असलेल्या घटकांना होऊ शकतो, अशी भीती डॉ. गणेश ढवळे आणि रामनाथ खोड यांनी व्यक्त केली.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक देवस्थानांच्या जमिनी या ऐतिहासिक दान, राजाश्रय किंवा धार्मिक उद्देशाने देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचे हस्तांतरण करणे हे मूळ दानाच्या उद्देशालाच विरोध करणारे ठरेल. राज्यातील लहान देवस्थानांची आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत असून इनाम जमिनी संपुष्टात आल्यास अनेक मंदिरे निष्क्रिय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ आणि २६ नुसार धार्मिक संस्थांना स्वतःचे धार्मिक व्यवहार आणि संपत्ती व्यवस्थापनाचे अधिकार संरक्षित आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित अधिनियमामुळे घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावाही निवेदनातून करण्यात आला आहे.
प्रमुख मागण्या
🕳️ “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” तात्काळ मागे घ्यावा.
🕳️. देवस्थान इनाम जमिनींचे हस्तांतरण, निर्मूलन किंवा खासगीकरण करू नये.
🕳️. देवस्थानांच्या उत्पन्न स्रोतांना स्वतंत्र कायदेशीर संरक्षण द्यावे.
🕳️. राज्यातील सर्व देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण आणि अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
🕳️. अंतिम निर्णयापूर्वी देवस्थान ट्रस्ट, पुजारी, भाविक आणि धार्मिक संस्थांची सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी.
