बीड — बीड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी नियमित वीज मिळावी, जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न सोडवावा आणि जलजीवन मिशनमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने सोमवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केले. ‘तुमसे ना हो पायेगा’ या घोषवाक्याखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर घोषणांनी दणाणून गेला.
बीड जिल्ह्यात पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांची परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा करत शिवसेनेने तातडीने जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. शेतकरी अडचणीत असताना सरकारकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
या आंदोलनात विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते आ. अंबादास दानवे, धाराशिव-कळंबचे आमदार कैलास पाटील, जिल्हा संपर्कप्रमुख परशुराम जाधव, मुजीब भाई शेख, मराठवाडा पदवीधर समन्वयक दिलीप घुगे, जिल्हाप्रमुख उल्हास गिराम, गणेश वरेकर, माजी जिल्हाप्रमुख परमेश्वर सातपुते, रत्नाकर शिंदे, कुंडलिक खांडे, महिला आघाडीच्या मीराताई नवले, गोरख शिंगण, नवनाथ प्रभाळे, संजय महाद्वार यांच्यासह पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
आंदोलनाला संबोधित करताना अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. “१७ सप्टेंबरला मराठवाडा स्वतंत्र झाला. जुने रजाकार गेले आणि आता हे नवीन रजाकार सत्तेत आले आहेत,” अशी टीका त्यांनी केली. बीड जिल्ह्यासाठी यापूर्वी करण्यात आलेल्या ३७-३८ घोषणांचे पुढे काय झाले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
कंकालेश्वर, राक्षसभुवन आणि परळी वैजनाथ देवस्थानच्या विकासकामांकडे लक्ष वेधत दानवे यांनी जिल्ह्यातील पाणीप्रश्नावरही सरकारला धारेवर धरले. बीडमध्ये काही भागात १५ दिवसांतून एकदा पाणी मिळत असल्याचा दावा करत जलजीवन मिशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. “हे सरकार जनतेचे नसून टक्केवारीचे सरकार आहे,” असा आरोपही दानवे यांनी केला.
आमदार कैलास पाटील यांनीही वीजप्रश्नावरून सरकार आणि महावितरणवर निशाणा साधला. “हे सॅटेलाइट सरकार आहे. बीड जिल्ह्यात एका तरी गावाला सलग आठ तास वीज देऊन दाखवावी. तसे झाल्यास संबंधित अभियंत्यांचा सत्कार करू,” असे आव्हान त्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांना पुरेशी आणि नियमित वीज मिळत नसल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांचे बळी गेल्यानंतरच सरकारला जाग येणार का, असा सवाल कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला. जनतेने सरकारला जाब विचारला नाही तर परिस्थिती बदलणार नाही, असे सांगत यापुढे ‘शिवसेना स्टाईल’ने आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, शिवसेनेच्या आंदोलनामुळे प्रशासनावर दबाव निर्माण झाल्याचा दावा जिल्हाप्रमुख उल्हास गिराम यांनी केला. शिवसेनेने आंदोलनाची भूमिका घेतल्यानंतर कस्तुरबा गांधी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न मार्गी लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाप्रमुख गणेश वरेकर यांनी जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये बोगस पद्धतीने निधी उचलल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बीड जिल्ह्यात तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, जलजीवन मिशनमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, दोषींवर कारवाई करावी, शेतकऱ्यांना नियमित वीज द्यावी आणि बीड शहरासह जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न तातडीने सोडवावा, या मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या.
सरकारने मागण्या मान्य करून बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला.
