नवी दिल्ली — राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या अधिकारावरून सुरू असलेल्या वादाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असून, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल बाजू मांडत आहेत. आजच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती मोहना यांच्या खंडपीठासमोर पक्षचिन्ह, बहुमत, व्हिप आणि दहावी अनुसूची यासह अनेक महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे चर्चेत आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी ‘चिन्हाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील?’ असा थेट सवाल केला. त्यावर नीरज कौल यांनी, निवडणूक चिन्हाचा निर्णय एखाद्या गटाच्या विरोधात गेला तरी त्यातून आपोआप अपात्रता ठरत नाही, असा युक्तिवाद केला. जो गट आपणच खरा राजकीय पक्ष असल्याचे सिद्ध करू शकतो, त्याच्याकडे चिन्ह जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला : कौल
शिंदे गटाच्या युक्तिवादात 2022 मधील सत्तासंघर्षातील घटनांचाही संदर्भ देण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांना एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करावे लागले, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची आणि मोहना यांच्यात काही काळ सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतरच बागची यांनी पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाच्या भवितव्याबाबत थेट प्रश्न उपस्थित केला.
‘व्हिपचा अधिकार केवळ विधिमंडळ पक्षापुरता मर्यादित नाही’
व्हिप जारी करण्याच्या अधिकारावरही सुनावणीत महत्त्वाची चर्चा झाली. व्हिप जारी करण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळ पक्षाकडेच आहे, असे मानणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
आमदार निवडणूक लढवताना पक्षाचे नाव, विचारधारा, धोरणे आणि आश्वासने यांचा आधार घेत मतदारांकडे मते मागतात. निवडून आल्यानंतर मात्र त्यांचा त्या राजकीय पक्षाशी संबंध पूर्णपणे संपतो आणि ते स्वतंत्र आमदारांचा गट म्हणून काम करू शकतात, अशी व्यवस्था संविधानाला अभिप्रेत नाही, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.
दहावी अनुसूची हीच पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. निवडणुकीपूर्वी पक्षाशी असलेले नाते निवडून आल्यानंतरही कायम राहते. त्यामुळे विधिमंडळातील सदस्याचा राजकीय पक्षाशी असलेला संबंध केवळ विधिमंडळ पक्षापुरता मर्यादित करता येणार नाही, असे कौल यांनी सांगितले.
‘घटनात्मक उल्लंघन करणाऱ्यांना चिन्हाचा अधिकार की तक्रार करणाऱ्यांना?’
कौल यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती बागची यांनी ‘सादिक अली’ खटल्याचा संदर्भ देत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला.
एखाद्या पक्षातील काही सदस्य अपात्र ठरून बाहेर पडले आणि उर्वरित सदस्यांना वेगळे निवडणूक चिन्ह मिळाले, तर अशा परिस्थितीत पक्षचिन्हाचा नियम नेमका कुणाला लागू होईल? घटनात्मक उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना की त्या उल्लंघनाविरोधात तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींना? असा सवाल बागची यांनी केला.
यावर नीरज कौल यांनी, आपल्या पुढील युक्तिवादात या मुद्द्यावर सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचे सांगितले. मात्र, प्राथमिकदृष्ट्या जो गट आपणच खरा राजकीय पक्ष असल्याचे सिद्ध करू शकतो, त्याला चिन्ह मिळू शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दोन्ही गटांनी ‘खरा पक्ष’ सिद्ध केला नाही तर?
न्यायमूर्ती बागची यांनी त्यावर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. दोन्ही गटांनी आपणच खरा राजकीय पक्ष असल्याचे सिद्ध केले नाही, तर परिस्थिती काय असेल, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
राजकीय पक्षातील तळागाळातील सदस्यत्व निश्चित करणे आणि त्यांच्या संख्येच्या आधारे बहुमत ठरवणे व्यवहार्य आहे का, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाचे सदस्यत्व अनेकदा स्पष्ट स्वरूपात उपलब्ध नसते. त्यामुळे केवळ तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून पक्षातील बहुमत निश्चित करणे कठीण असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे कौल यांच्याकडून समर्थन
या चर्चेदरम्यान नीरज कौल यांनी ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ खटल्याचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्त अधिकारांचे समर्थन केले.
संविधानातील कलम 324 निवडणूक आयोगाला व्यापक प्रशासकीय आणि नियामक अधिकार देते. त्यामुळे पक्षातील फुटीनंतर निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेताना आयोगाने वापरलेले अधिकार घटनात्मक चौकटीतच असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
आज नीरज कौल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज संपले. आता बुधवारी आणि गुरुवारी सलग दोन दिवस शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातील पुढील युक्तिवादाकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
