बीड — केज नगरपंचायतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत तब्बल 4 कोटी 24 लाख 73 हजार 23 रुपयांचा मोठा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. गोरगरिबांच्या हक्काच्या घरांसाठी आलेला निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यांऐवजी इतर खात्यांवर वळवून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे.
या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत यांच्यासह सहा जणांवर केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या घटनेमुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
घोटाळा कसा उघड झाला?
जानेवारी 2025 पासून केज नगरपंचायतीचा पदभार सांभाळणारे विद्यमान मुख्याधिकारी अजित ढोपे यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) कार्यालयाकडून प्राप्त सूचनेनुसार निधीची तपासणी केली. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबई येथे झालेल्या पडताळणीत निधी नियमबाह्य पद्धतीने इतर खात्यांवर वर्ग केल्याचे स्पष्ट झाले.
लेखापालांच्या प्राथमिक अहवालातही या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
चौकशी समितीचा धक्कादायक अहवाल
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत उपविभागीय अधिकारी दीपक वजाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. 7 एप्रिल 2026 रोजी सादर झालेल्या अहवालात घोटाळा उघडकीस आला.
20 मे 2021 ते 31 जानेवारी 2022 या कालावधीत पदाचा दुरुपयोग करून कोट्यवधींचा निधी वळवला. अपहार केल्याचे
पुरावे नष्ट करण्यासाठी शासकीय दस्तऐवज आणि फाईल्स गहाळ करण्यात आल्या.
याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत (सेवानिवृत्त ), तत्कालीन लेखापाल असद इसाकोद्दीन खतीब , कंत्राटी सहाय्यक लक्ष्मण मारोती जगताप , व्हॅल्वमन भास्कर एकनाथ ससाणे ,व्हॅल्वमन,भीमराव शामराव मस्के, व्हॅल्वमन बाशेद वलियोद्दीन काझी हे सहा जण दोषी आढळून आले. या सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोणत्या कलमान्वये गुन्हा?
सहा आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 409 – शासकीय निधीचा अपहार,कलम 420 – फसवणूक,कलम 201 – पुरावे नष्ट करणे अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
तपासादरम्यान धनादेशांवर मिलिंद सावंत आणि असद खतीब यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या गोरगरिबांचा निधी अपहार झाल्याने केज शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांवर पोलीस काय कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
