कांदा मार्केटमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल – अमरसिंह पंडित

गेवराई — गेवराईसह बीड जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावत वाढलेले आहेत व शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, वेळेत पैसे मिळावे व फसवणुक होऊ नये या दृष्टीकोनातून बाजार समितीने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन गेवराई येथे कांदा मार्केट सुरु केलेले आहे. अनेक व्यापाऱ्यांशी संपर्क केलेला आहे आणि शेतकऱ्यांचा कांदा योग्य पध्दतीने लिलाव व्हावा जेणेकरून शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. त्यांची फसवणुक होवू नये यासाठी गेवराई तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपला कांदा बाजार समितीमध्ये लिलावासाठी आणावा असे प्रतिपादन जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अमरसिंह पंडित यांनी केले. गेवराई बाजार समितीकडून गेवराई शहरात कांदा माकेटचा भव्य शुभारंभ करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.

गेवराई बाजार समितीमध्ये नवीन फळे व भाजीपाला मार्केट यार्ड आणि भव्य कांदा लिलावाचा जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अमरसिंह पंडित यांच्याहस्ते शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी बाजार समितीचे सभापती जगन्नाथ काळे, उपसभापती श्रीहरी पवार, भवानी बँकेचे अध्यक्ष बप्पासहेब मोटे, खरेदीविक्री संघाचे उपाध्यक्ष गणपत राठोड, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब नाटकर, शिवाजीराव मोटे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना अमरसिंह पंडित पुढे म्हणाले की, गेवराई बाजार समितीने कायम शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेतले. कोल्ड स्टोरेज झाल्यानंतर याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊन त्यांच्या मालाला अधिकचा भाव मिळेल, नवीन मार्केट यार्ड येथे शेतकरी भवन बांधल्यानंतर शेतकरी मेळावा, मार्गदर्शन शिबीरे, आधुनिक शेतीविषयी मार्गदर्शन अशा प्रकारचे शेतकरी हिताचे आणि समजोपयोगी उपक्रम बाजार समितीच्या वतीने राबविण्यात येतील. अलिकडच्या काळात गेवराई तालुक्यात कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झालेले आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी गेवराई बाजार समिती कटिबध्द राहील. यावर्षी बाजार समितीच्या माध्यमातून कांदा लिलावाचा पहिला प्रयोग केलेला आहे तो शंभर टक्के यशस्वी करू, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळावा, त्यांची फसवणुक होऊ नये म्हणून हा लिलाव आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला कांदा बाजार समितीत जास्तीत जास्त प्रमाणात आणावा असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.

याप्रसंगी जि.प.सदस्य फुलचंद बोरकर, किसान सेलचे सुनिल पाटील, गजानन काळे, नंदकिशोर गोर्डे, गेवराई न.प.गटनेते शेख खाजामामू, शाहरूख पठाण, शांतीलाल पिसाळ, चंद्रकांत पंडित, बाबूराव काकडे, बप्पासाहेब घाटूळ यांच्यासह बाजार समितीचे सर्व संचालक, रामभाऊ चाळक, कृष्णा राऊत, हनुमान कोकणे, बाबुराव जाधव, रमेश साखरे, जगन्नाथ शिंदे, सुभाषराव मस्के, शिवाजी मोटे, दिनकर काळे, पांडुरंग कोळेकर, अशोक लांडे, शंकर पवार, शंकर तौर, संभाजीराव पवळ, साळीकराव चव्हाण, खालेद कुरेशी, श्रीराम आरगडे, अण्णा गव्हारे, विकास सानप, बिपीन डरपे, बळीराम साबळे, गोकुळ चोरमले, शरद आष्टेकर, बाळकृष्ण सोनकांबळे, कांदा उत्पादक शेतकरी नारायण राऊत, लहूराव राऊत, रावसाहेब कापले, विकास आगलावे, जालिंदर कोळेकर, सतिष कदम, हनुमान दिवे, अशोक शिंदे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, व्यापारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बीड —  अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आलेल्या आणि नंतर तो निर्णय रद्द झालेल्या राज्यातील ७५ शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ पुनःसमावेश करण्याची मागणी शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांचा आरटीई पोर्टलवर पुनःसमावेश करण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये बीड येथील पोद्दार शाळेचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ही शाळा आरटीई प्रवेशासाठी पुन्हा उपलब्ध झाली आहे.

मनोज जाधव यांनी या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्यांक मंत्री, शिक्षण मंत्री तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना निवेदन सादर करून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा मांडला होता. या मागणीची दखल घेत शिक्षण संचालकांनी दि. ४ मार्च रोजी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधित शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ पुनःसमावेश करण्याबाबत आदेश जारी केले.

दरम्यान, अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर गैरव्यवहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संबंधित निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या ७५ शाळांची नावे आरटीई पोर्टलवरून वगळण्यात आली होती. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील पोद्दार शाळेचाही समावेश होता.यामुळे या शाळेत आरटीईमार्फत आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक पालकांना अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशप्रक्रियेत नुकसान होत असल्याची बाब मनोज जाधव यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती आणि या शाळेचा आरटीई पोर्टल वर समावेश करण्याची मागणी केली होती.

ज्या तत्परतेने शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देऊन त्यांची नावे आरटीई पोर्टलवरून वगळण्यात आली, त्याचप्रमाणे निर्णय रद्द झाल्यानंतर त्या शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. शासनाने या मागणीची दखल घेत सकारात्मक निर्णय घेतला असून संबंधित विभागाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे आता राज्यातील संबंधित शाळांचा आरटीई पोर्टलवर पुन्हा समावेश झाला असून बीड येथील पोद्दार शाळा देखील गोरगरीब व गरजू विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध झाली आहे, अशी माहिती मनोज जाधव यांनी दिली.
त्याच बरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्यांक मंत्री, शिक्षण मंत्री तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक यांचे त्यांनी या निर्णया संदर्भात आभार मानले आहेत.