नवी दिल्ली —13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या गाझियाबादच्या 31 वर्षीय हरीश राणा यांना इच्छामरणाची परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.
न्यायालयाने हरीश राणा यांना जीवनरक्षक यंत्रणांवरून टप्प्याटप्प्याने हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले असून ती प्रक्रिया रुग्णाच्या सन्मानाचे भान ठेवून पार पाडली जावी, असे स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) हरीश राणा यांना उपशामक उपचार विभागात दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली जीवनरक्षक उपचार हळूहळू काढून टाकण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. न्यायालयाने यावेळी रुग्णाची प्रतिष्ठा आणि मानवी मूल्ये जपणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही नमूद केले.

हरीश राणा प्रकरण अत्यंत वेदनादायक आहे. दिल्लीमध्ये जन्मलेले हरीश राणा चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठातून बीटेकचे शिक्षण घेत होते. 2013 मध्ये ते वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले. या अपघातात त्यांच्या शरीराला गंभीर दुखापत झाली आणि ते कोमात गेले. त्यानंतर ते कधीच शुद्धीवर आले नाहीत. डॉक्टरांच्या मते त्यांच्या मेंदूतील नसांवर गंभीर परिणाम झाला असून त्या पूर्णपणे सुकल्या आहेत. त्यामुळे ते बोलू शकत नाहीत, कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत आणि पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर अवलंबून आहेत.

अपघातानंतर गेल्या 13 वर्षांपासून हरीश राणा अंथरुणावरच आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना ‘क्वाड्रिप्लेजिया’ या गंभीर अवस्थेत असल्याचे घोषित केले आहे. या स्थितीत रुग्णाच्या शरीराच्या चारही अवयवांवर नियंत्रण राहत नाही आणि तो पूर्णपणे फीडिंग ट्यूब व व्हेंटिलेटरवर अवलंबून राहतो. डॉक्टरांच्या मते अशा स्थितीत बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नसते.

हरीश यांच्या उपचारासाठी त्यांच्या कुटुंबाने प्रचंड संघर्ष केला आहे. उपचारासाठी कुटुंबाला दिल्लीतील द्वारका येथील स्वतःचे घर विकावे लागले. सध्या ते गाझियाबादमधील दोन खोल्यांच्या छोट्या फ्लॅटमध्ये राहतात. हरीश यांचे वडील अशोक राणा पूर्वी ताज केटरिंगमध्ये नोकरी करत होते. निवृत्तीनंतर त्यांना दरमहा फक्त 3600 रुपयांची पेन्शन मिळते. घरखर्च भागवण्यासाठी ते शनिवार आणि रविवारी गाझियाबादमधील एका क्रिकेट मैदानावर सँडविच आणि बर्गर विकतात.

हरीशच्या उपचारावर दरमहा किमान 25 ते 30 हजार रुपयांचा खर्च येतो. गेल्या अनेक वर्षांत औषधे, व्हेंटिलेटर, नर्सिंग आणि देखभाल यावर मोठा खर्च झाल्याने कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले आहे. त्यातच दीर्घकाळ अंथरुणावर असल्यामुळे हरीश यांच्या शरीरावर गंभीर बेडसोर्स म्हणजे खोल जखमा निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यांची प्रकृती सतत खालावत चालली आहे.

हरीश यांची आई निर्मला राणा यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात इच्छामरणाची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी मुलाच्या बरे होण्याची आशा गमावली आहे. त्यांच्या पश्चात मुलाची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याची भीती त्यांना सतावत आहे. मुलाला अशा अवस्थेत पाहणे त्यांच्या कुटुंबासाठी मानसिकदृष्ट्या अत्यंत वेदनादायक ठरत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

दरम्यान, भारतात इच्छामरणाच्या अधिकाराबाबत 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. त्यानुसार अत्यंत गंभीर आणि असाध्य अवस्थेत असलेल्या रुग्णांसाठी काही अटींसह जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

हरीश राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय मानवी प्रतिष्ठा, करुणा आणि वैद्यकीय नैतिकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

नवी दिल्ली — इराण युद्धाचे परिणाम जगभर जाणू लागले आहेत.महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा अर्थात ‘आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायद्या’ची अंमलबजावणी केली आहे. आखात देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्ध परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

        भारतात केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा कायद्याचं अधिकृत नाव ‘इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट (एस्मा) 1971’ असे आहे. हा कायदा अत्यावश्यक सेवांचा अविरत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या सेवा सुरळीत असाव्यात या हेतूने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

भारतीय संसदेने 1968 साली ESMA (आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम) हा कायदा मंजूर केला होता. आपातकालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता.

दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. एस्मा ऍक्ट द्वारे घरगुती एलपीजी अर्थात गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल.

या सेवांमध्ये संप, कामबंद किंवा साठेबाजी झाली तर सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, याकरिता सरकारला विशेष अधिकार दिले जातात. या कायद्यामुळे देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध लागतो.

राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते.

रुग्णालये, सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, बँकिग सेवा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा, पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात.

सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. एस्माच्या माध्यमातून दैनंदिन जीवनात खंड पडणार नाही याची काळजी सरकार घेते.

दरम्यान, संपामुळे होणारी गैरसोय, आर्थिक नुकसान, आरोग्य धोका टाळण्यासाठीच हा कायदा लागू केला जातो. सध्याच्या स्थितीमध्ये गॅस पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी लागू करण्यात आलेला एस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

दंड काय आकारला जातो?

अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांनी संप पुकारला किंवा काम बंदचा इशारा दिला तर हा कायदा लागू होतो. कायदा लागू केल्यानंतर 6 महिने किंवा 6 वर्ष जाहीर कालावधीपर्यंत हा कायदा प्रभावी असतो. संप केल्यास, सेवा खंडित केल्यास संबंधित कर्मचारी, युनियन नेते आणि मुख्य अधिकारी यांना अटक करता येते.

पूर्वी एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जायचा आता हा दंड 3 लाखांपर्यंत करण्यात आला आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारावासाचीही तरतूद कायद्यात आहे.

तसेच साठेबाजी विरोधात आणि अत्यावश्यक सेवेत अडथळा आणणाऱ्यां विरोधात कायद्याने कठोर कारवाई करण्यात येते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना अटक आणि दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्रात ‘मेस्मा’ कायदा

यावर आधारित महाराष्ट्रात असलेल्या कायद्याचं नाव महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2011 (मेस्मा) लागू झाला. 2023 मध्ये यात सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट 2023′( महाराष्ट्र इसेन्शियल सर्व्हिसेस मेन्टेनन्स ऍक्ट, 2023) (मेस्मा) म्हणून लागू करण्यात आला.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी, वीज, शिक्षण, अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापना यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात आणल्या जातो. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांना संपा पासून परावृत्त करण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करते

नागपूर — राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून फक्त एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळाच निवडता येईल अशी घातलेली अट उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केली आहे. या निर्णयाचा पालकांना आरटीई अंतर्गत शाळा निवडण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे.

आरटीई म्हणजेच शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिला जातो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांतील मुलांनाही दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी हा आहे. मात्र, या प्रवेश प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारने अलीकडेच एक नवीन नियम लागू केला होता. या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून फक्त १ किलोमीटरच्या परिसरात असलेली शाळाच निवडता येणार होती. या अटीमुळे अनेक पालक आणि सामाजिक संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.

ॲड. बोधी रामटेके आणि ॲड. दीपक चटप यांनी राज्य सरकारच्या या नियमाला आव्हान दिले. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही या विषयावर स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या १ किलोमीटरच्या अटीवर स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षण हक्क कायद्यात कुठेही विद्यार्थ्यांनी केवळ १ किलोमीटरच्या परिसरातील शाळाच निवडावी अशी अट नमूद केलेली नाही. हा कायदा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे राज्य सरकारने त्यामध्ये अशा प्रकारची अट घालणे योग्य नाही. तसेच अशी अट लादणे म्हणजे एका हाताने विद्यार्थ्यांना अधिकार देणे आणि दुसऱ्या हाताने तो अधिकार काढून घेण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देणे हा आहे. मात्र, १ किलोमीटरची अट लागू केल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी मर्यादित होते. त्यामुळे ही अट मनमानी, अवैध आणि संविधानाच्या भावनेला विरोध करणारी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या अटीवर स्थगिती दिल्यामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांसाठी आरटीई अंतर्गत अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या राहत्या घरापासून फक्त १ किलोमीटरपर्यंत मर्यादित न राहता इतर शाळांमध्येही प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. तसेच या निर्णयामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा एकदा पालकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळाल्याचेही मानले जात आहे